मनीष कुलकर्णी, इंडिया दर्पण वृत्तसेवा
सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांमधील भागीदारी विक्री करून केंद्र सरकारने पैसे उभारण्यास सुरुवात केली आहे. त्याचाच भाग म्हणून आता इतर सार्वजनिक क्षेत्रातील भागीदारी विक्री करण्याची प्रक्रिया केंद्र सरकारने सुरू केली आहे. वेगवेगळ्या सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्रायजेस (सीपीएसई) कंपन्यांमधील भागीदारी विक्री करून ६५ हजार कोटी रुपये उभारणी करण्याचे केंद्र सरकारचे लक्ष्य आहे. तथापि, खासगीकरणाची ही प्रक्रिया मंद गतीने सुरू आहे. सरकारकडून केल्या जाणाऱ्या निर्गुंतवणुकीच्या योजनेचे नियोजन कसे सुरू आहे हे जाणून घेऊया.
सरकारच्या पब्लिक सेक्टर एंटरप्रायझेस (पीएसई) धोरणांतर्गत, खासगी गुंतवणुकीसाठी सर्व सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या (पीएसयू) खुल्या करणे, धोरणात्मक न समजल्या जाणाऱ्या क्षेत्रांमधून पूर्णपणे बाहेर पडणे आणि ज्या क्षेत्रांना ते धोरणात्मक मानतात त्यामध्ये किमान एक पीएसयू ठेवणे आवश्यक आहे.
भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (बीपीसीएल), शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एचएलएल लिमिटेड, बीईएमएल लिमिटेड, प्रोजेक्ट्स अँड डेव्हलपमेंट इंडिया लिमिटेड, फेरो स्क्रॅप कॉर्पोरेशन लिमिटेड यांच्यासह अनेक कंपन्या नफा कमावणाऱ्या सार्वजनिक कंपन्या खासगीकरणाच्या रांगेत आहेत. सरकारने आयपीओ, एफपीओ प्रस्तावाच्या माध्यमातून भागीदारी विक्री करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे.
कोविड -१९ महामारीमुळे सरकारच्या निर्गुंतवणुकीच्या योजनांना विलंब होत आहे. महामारीदरम्यान २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात स्ट्रेटेजिक विक्रीला ब्रेक लागला आहे. यादरम्यान नोकरी जाण्याच्या भीतीने निर्गुंतवणुकीला कर्मचाऱ्यांच्या विरोधाचा सामना करावा लागत आहे. अनेक राज्य सरकारांनी खासगीकरणाला विरोध केला आहे. पीएसयू कंपन्यांवर बोली लावण्यापासून राज्य सरकारांनी केंद्राला रोखले आहे.
आपल्यावरील आर्थिक भार कमी करण्यासाठी निर्गुंतवणूक करणे सरकारसाठी आवश्यक आहे. तसेच जनतेच्या दृष्टीने कंपनीचे मूल्य वाढविण्यासाठीही ते महत्त्वाचे आहे. कमी कामगिरी करणाऱ्या मालमत्तेचे मूल्य अनलॉक करण्याचा एक मार्ग म्हणूनही निर्गुंतवणुकीकडे पाहिले जाते. अशाप्रकारे काही पीएसयूंच्या खासगीकरणाद्वारे केंद्र सरकार तोट्यात असलेल्या किंवा वाईट कामगिरी करणाऱ्या कंपन्यांना बदलण्यासाठी खासगी क्षेत्रातील गुंतवणुकीची मागणी करू शकते. त्याबदल्यात पुढील रोजगार निर्मिती होण्यास मदत मिळू शकते. गेल्या काही वर्षांमध्ये निर्गुंतवणुकीचे लक्ष्य पूर्ण करण्यास सरकार अपयशी ठरली आहे. त्यामुळे वित्तीय तूट संतुलित करण्याच्या सरकारच्या योजनांवर दबाव येत आहे.
