नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – देशाच्या कानाकोपऱ्यातील लोकांना बँकिंग सुविधा मिळावी हा सरकारी व्यवस्थेचा उद्देश आहे. या अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका डिसेंबर २०२२पर्यंत विविध राज्यांच्या ग्रामीण भागात वित्तीय समावेशन मोहिमेअंतर्गत सुमारे ३०० शाखा उघडणार आहेत. आतापर्यंत जिथे जिथे बँकिंग सेवा पोहोचलेली नाही अशा व ज्या गावांची लोकसंख्या तीन हजारांपेक्षा जास्त आहे, अशा गावांमध्ये या शाखा सुरू केल्या जाणार आहेत.
देशातील प्रत्येक नागरिकापर्यंत बँकींग सेवा मिळावी या उद्देशाने बँकींग व्यवस्था कार्य करत असते. याच अनुषंगाने आतापर्यंत बँकिंग सेवेपासून लांब असलेल्या सर्व गावांमध्ये नवीन शाखा उघडण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले. राजस्थानमध्ये जास्तीत जास्त ९५ शाखा आणि मध्य प्रदेशात ५४ शाखा उघडल्या जातील. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या गुजरातमध्ये ३८, महाराष्ट्रात ३३, झारखंडमध्ये ३२ आणि यूपीमध्ये ३१ शाखा उघडल्या जाणार आहेत. या भागात बँक ऑफ बडोदा ७६ शाखा आणि स्टेट बँक ऑफ इंडिया ६० शाखा उघडणार आहे.
एकीकडे बँकांच्या शाखा वाढवण्यात येणार असल्या तरी दुसरीकडे आयडीबीआय बँकेतील आपला हिस्सा विकण्याचा सरकारचा विचार आहे. त्यासाठी सप्टेंबरअखेरपर्यंत निविदा मागविण्यात येतील. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, याबाबत आरबीआयसोबत चर्चा अंतिम टप्प्यात आहे. काही मुद्द्यांवर आरबीआय आणि सेबीशी (SEBI) चर्चा करणे आवश्यक आहे. दरम्यान, सध्या आयडीबीआय बँकेत सरकारची हिस्सेदारी ४५.४८ टक्के आहे. तर यात लाइफ इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाची ४९.२४ टक्के हिस्सेदारी आहे.
PSU Bank Will Soon Open 300 New Branches
Banking Finance Government Job Opportunity
