विशेष प्रतिनिधी, नागपूर
आपण एखाद्या शासकीय किंवा खासगी कार्यालयात तसेच कंपनीत काम करत असाल तर दरमहा आपल्या वेतनातून काही रक्कम ईपीएफ फंडात जमा केली जाते. तसेच ईपीएफ खातेधारकांना सात लाख रुपयांपर्यंतचे विमा संरक्षण मिळते. कारण कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेने (ईपीएफओ) अलीकडेच ईडीएलआय योजनेत विमा संरक्षण सहा लाख रुपयांवरून सात लाख रुपयांपर्यंत वाढविले आहे.
कोरोना साथीच्या दुसर्‍या लाटेत दरम्यान विमा संरक्षणातील वाढ ही ईपीएफ ग्राहकांसाठी दिलासा देणारी आहे. अशा परिस्थितीत संपूर्ण योजना काय आहे आणि ईपीएफ सदस्यांना या योजनेचा लाभ कसा मिळतो, हे जाणून घेऊ या…
डिपॉझिट लिंक्ड इन्शुरन्स
ईडीएलआय योजनेशी संबंधित विशेष गोष्ट अशी आहे की, नोकरीदरम्यान एखाद्या कर्मचाऱ्याच्या मृत्यूच्या वेळी त्याच्या योजनेतील नामनिर्देशित व्यक्तीला विम्याची रक्कम दिली जाते. या योजनेंतर्गत किमान अडीच लाख रुपयांचा विमा संरक्षण उपलब्ध होणार आहे. त्याशिवाय 1.75 लाख रुपयांपर्यंतचा बोनसही उपलब्ध होणार आहे.
विम्यासाठी प्रीमियम
आपल्या कंपनीने ईपीएफसाठी नोंदणी केल्यास आपोआप ईडीएलआय योजनेत नोंदणी होते. सात लाख रुपयांपर्यंतच्या विम्याच्या संरक्षणासाठी तुम्हाला प्रीमियम म्हणून जास्त पैसे खर्च करावे लागतील. परंतु या पॉलिसीचे वैशिष्ट्य म्हणजे कर्मचार्‍यास कोणत्याही प्रकारचे प्रीमियम भरणे आवश्यक नसते. नियोक्ता ग्राहकांच्या वतीने प्रीमियम भरतात.
दावा कसा मिळतो?
ग्राहकाच्या मृत्यूनंतर, त्याचा नॉमिनी किंवा कायदेशीर वारस विमा लाभ हक्क सांगण्यासाठी ईपीएफ फॉर्म ५ आयएफ भरणे आवश्यक आहे. ईपीएफओ कार्यालयात भरलेला फॉर्म जमा करण्यापूर्वी नियोक्ताने त्याची पडताळणी करणे आवश्यक आहे. जर मालकाची स्वाक्षरी उपलब्ध नसेल तर हा फॉर्म राजपत्रित कर्मचार्‍याच्या सहीने सादर केला जाऊ शकतो.
किती कर
सरकारने ग्राहकांना दिलासा दिला आहे. ईडीएलआय योजनेअंतर्गत ग्राहकाच्या नामनिर्देशित व्यक्तीला मिळणारी रक्कम पूर्णपणे करमुक्त असते. तसेच, मालकाने प्रीमियमसाठी खर्च केलेला पैसा व्यवसाय खर्च म्हणून दावा केला जाऊ शकतो.
