इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क – पालकांच्या संपत्तीवरून बहिणभावावरून वाद घरोघरी दिसून येतात. गेल्या काही वर्षांमध्ये अशा प्रकारच्या खटल्यांची संख्या वाढली आहे. विशेषत: मोठे उद्योगपती, राजकारणी, व्यावसायिक यांच्या संपत्तीचे वाद वर्षानुवर्षे कोर्टात सुरू असतात. या पार्श्वभूमीवर ओडिशा उच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा निर्वाळा दिला आहे. पालकांच्या संपत्तीत मुलीनांही समान अधिकार असल्याचे म्हटले आहे.
ओडिशा उच्च न्यायालयात एका कुटुंबातील तीन बहिणभावांमधील संपत्तीच्या वादावर सुनावणी झाली. या सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाने अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्वाळा दिला आहे. हिंदू वारसा कायद्यानुसार वडिलांचा मृत्यू झाला असेल तरीही मुलींनाही मुलाप्रमाणेच पालकांच्या मालमत्तेवर हक्क आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायमूर्ती विद्युत रंजन सारंगी आणि न्यायमूर्ती मुरारी श्री रमण यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. विनीता शर्मा आणि राकेश शर्मा यांच्यातील संपत्तीचा वाद कोर्टात गेला होता. याप्रकरणी न्यायालयाने ऐतिहासिक निर्णय देताना महत्वाची टिप्पणी केली. न्यायालयाने म्हटले की, वारसाहक्क कायद्यानुसार संयुक्त कुटुंबात मुलीला मुलाच्या बरोबरीचे मानले जाते. वडिलोपार्जित मालमत्तेत मुलाइतकाच मुलीचाही हक्क आहे.
असे पोहचले प्रकरण कोर्टात
वारसाहक्क कायद्याने पुत्रांना संयुक्त मालमत्तेत जन्मतःच अधिकार दिलेला आहे. २००५ मध्ये वारसाहक्क कायद्यामध्ये बदल करत मुलींनाही सामाविष्ठ करण्यात आले आहे. याचिका दाखल करणाऱ्या वडिलांचे निधन १९ मार्च २००५ रोजी झाले. हिंदू उत्तराधिकार सुधारणा कायदा २००५ हा कायदा ९ सप्टेंबर २००५ रोजी लागू झाला होता. याचिकाकर्त्याने म्हटले की, वडिलांच्या निधनानंतर तिन्ही भावांनी ओडिशा जमीन सुधारणा कायद्यानुसार वडिलांची संपत्ती तिघांच्या नावावर केली. याला याचिकाकर्ता आणि तिच्या तीन बहिणींनी उपजिल्हाधिकाऱ्यासमोर आव्हान दिले आणि ती वडिलांच्या वडिलोपार्जित मालमत्तेत समान वाटेकरी झाली. पण भावांनी या निर्णयाविरोधात क्लेम कमिशनमध्ये आव्हान दिले. त्यावर क्लेम कमिशनने याचिकाकर्त्याविरुद्ध आदेश दिला आणि त्यानंतर हे प्रकरण उच्च न्यायालयात पोहोचले.
