नवी दिल्ली – भारतात लोकशाही राज्यव्यवस्था असून केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार कल्याणकारी धोरण राबवित असते. सहाजिकच जनतेच्या कल्याणासाठी सरकारच्या मालकीच्या बँका, टेलीकॉम कंपन्यांसह अनेक स्वायत्त संस्था कार्यरत आहेत. परंतु वाढत्या तोट्यामुळे या सरकारी संस्था किंवा कंपन्यांमार्फत कार्यभार चालविणे दिवसेंदिवस कठीण बनले आहे. सरकारी तिजोरीतील कोट्यवधींचा तोटा भरून काढण्यासाठी निर्गुंतवणुकीचे धोरण अवलंबिले जात आहे. त्यामुळेच अनेक सरकारी कंपन्यांची खासगीकरणाकडे वाटचाल सुरू झाली आहे देशातील सर्वात मोठी विमान कंपनी एअर इंडियानंतर आता महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) आणि भारत दूरसंचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल ) दोन्ही दूरसंचार कंपन्यांची खासगीकरणाकडे वाटचाल सुरू आहे आहेत. त्याचप्रमाणे आता चार राष्ट्रीयकृत बँकांचे देखील लवकरच खासगीकरण होण्याची शक्यता आहे.
सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया, इंडियन ओव्हरसीज बँक, बँक ऑफ महाराष्ट्र आणि बँक ऑफ इंडियाचे खासगीकरण करण्याच्या हालचाली मोदी सरकारने सुरू केल्या आहेत. याचाच एक भाग म्हणून सोमवार (२९ नोव्हेंबर) पासून सुरू होणाऱ्या संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात बँकिंग कायदा दुरुस्ती विधेयक आणण्याचे निश्चित झाले आहे. त्यामुळे सरकारला सार्वजनिक क्षेत्रातील ४ बँकांचे खाजगीकरण करणे सोपे होणार आहे.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये २०२१-२२ चा अर्थसंकल्प सादर करताना निर्गुंतवणूक कार्यक्रमांतर्गत दोन सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे खासगीकरण करण्याची घोषणा केली होती. तेव्हापासून सरकार सार्वजनिक क्षेत्रातील काही बँकांच्या खाजगीकरणाचा मार्ग सोपा करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे.
अधिवेशन सत्रादरम्यान सादर करण्यात येणार्‍या बँकिंग कायदे (सुधारणा) विधेयक मांडण्याच्या वेळेबाबत अंतिम निर्णय मंत्रिमंडळ घेईल, तसेच ज्या ४ बँकांची नावे निर्गुंतवणुकीवर मुख्य सचिवांच्या गटाने सुचविली आहेत, त्यांचा खासगीकरणासाठी विचार केला जाऊ शकतो. मात्र खासगीकरणापूर्वी या बँका कर्मचाऱ्यांसाठी आकर्षक स्वेच्छानिवृत्ती योजना आणू शकतात. ऑल इंडिया बँक ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशनने सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या खासगीकरण योजनेच्या विरोधात संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनादरम्यान दिल्लीत आंदोलन करण्याची घोषणा केली आहे.
