नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – केंद्र सरकारकडून सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांचे खासगीकरण करण्याच्या धोरणांतर्गत दोन सार्वजनिक बँकाचे खासगीकरण करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. आगामी काही महिन्यांमध्ये या संदर्भात सरकारकडून योग्य पाऊल उचलले जाणार आहे.
केंद्राच्या धोरणांतर्गत सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया आणि इंडियन ओव्हरसीज या दोन सार्वजनिक बँकांचे खासगीकरण केले जाण्याची शक्यता आहे. त्याशिवाय कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (कॉनकोर) बँकेची धोरणात्मक विक्री करण्याचाही विचार असून, काही मुद्यांवर तोडगा निघाल्यानंतर निर्गुंतवणुकीची प्रक्रिया सुरू होणार आहे.
निर्गुंतवणुकीच्या प्रक्रियेंतर्गत कॅबिनेट सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली सचिवांचा प्रमुख समूह पर्यायी प्रणाली (एएम)ला मंजुरी मिळवून देण्यासाठी शिफारस करणार आहे. त्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा यावर अंतिम निर्णय होणार आहे.
हवाई वाहतुकीच्या इंधनाच्या किमती कमी करण्यासाठी करकपात करण्याबाबत नागरी हवाई वाहतूक मंत्रालयाच्या विनंतीवर केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने अद्याप कोणताच निर्णय घेतलेला नाही. विमान इंधनावर असलेल्या उच्च कराची कपात करण्याची मागणी नागरी हवाई वाहतूक मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया करत आहेत. तथापि, अनेक राज्यांनी यापूर्वीच इंधनावरील मूल्यवर्धित करा (व्हॅट) मध्ये उल्लेखनीय कपात केलेली आहे.
आतापर्यंत २३ राज्यांनी इंधनावरील व्हॅट २० ते ३० टक्क्यांनी कपात केला आहे. आता केंद्रानेसुद्धा कपात करावी, अशी मागणी राज्यांकडून होत आहे. हवाई वाहतूक परिचालन खर्चात इंधनाचा वाटा ४० टक्के आहे.
दरम्यान, पेट्रोलियम उत्पादनांच्या आणि इतर वस्तूंच्या शुल्कात कपात केल्यामुळे केंद्राच्या तिजोरीवर भार पडणार आहे. तरीही चालू आर्थिक वर्षात अतिरिक्त कर्ज घेण्याचा केंद्राचा कोणताही विचार नाही. केंद्र सरकार निर्धारित लक्ष्यावर कायम राहणार आहे. चालू आर्थिक वर्षातील अर्थसंकल्पात बाजारातून १४.३१ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्याचा अंदाज बांधण्यात आला आहे.