मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – राज्यात खाजगी शाळांमधील शालेय शुल्काबाबत राज्य शासनाने प्रसिद्ध केलेल्या विविध अधिनियमांतील तरतूदी व नियमांची अंमलबजावणी करताना प्रशासकीय स्तरावर येणाऱ्या अडचणी तसेच शाळेतील शुल्काबाबत पालकांच्या सातत्याने येणाऱ्या तक्रारींच्या अनुषंगाने संबंधित अधिनियमात सुधारणा करण्यासाठी मार्च २०२१ मध्ये शालेय शिक्षण विभागाचे सहसचिव इम्तियाझ काझी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली होती. या समितीचा अहवाल आज शालेय शिक्षण मंत्री प्रा.वर्षा गायकवाड यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात आला.
यावेळी शालेय शिक्षण विभागाचे सचिव रणजितसिंह देओल, समग्र शिक्षा अभियानचे राज्य प्रकल्प संचालक कैलास पगारे, शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे, सहसचिव तथा समितीचे अध्यक्ष इम्तियाझ काझी आदी उपस्थित होते. या समितीमार्फत पालक/ पालक संघटना/ शैक्षणिक संस्था तसेच सर्वसामान्य जनतेकडून सूचना मागविण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार एकूण २८२५ सूचना ऑनलाईन पद्धतीने प्राप्त झाल्या.
या अहवालात प्रामुख्याने महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियमन) अधिनियम २०११ व महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियमन) (सुधारणा) अधिनियम २०१८ मधील तरतुदी विचारात घेऊन, तसेच प्रत्यक्ष अधिनियमाची अंमलबजावणी करताना येणाऱ्या अडचणी, पालकांच्या व शैक्षणिक संस्थांच्या सूचनांचा विचार करून सुधारणा प्रस्तावित करण्यात आल्या आहेत.
