मुंबई – कोरोना काळात शुल्क भरण्यासाठी पालकांच्या डोक्यावर बसलेल्या खासगी शाळांना दिल्ली सरकारने चांगलाच हिसका दिला आहे. पालकांनी मोठ्या प्रमाणात आंदोलने केल्यावर तसेच निवेदने दिल्यानंतर दिल्ली सरकारने मध्यस्थी केली. आणि २०२०-२१ च्या शुल्कामध्ये १५ टक्के कपात करण्याचे आदेश खासगी शाळांना दिले आहे. त्यामुळे पालकांना मोठा दिलासा मिळाल आहे व शुल्क भरण्याच्या संदर्भातील संभ्रमही दूर झाला आहे. दरम्यान, असाच निर्णय महाराष्ट्र सरकारही घेणार का, याची राज्यातील पालकांना उत्सुकता लागली आहे.
दिल्ली सरकारच्या आदेशामुळे ज्या शाळांचे मासिक शुल्क ३००० रुपये आहे, त्यांना आता पालकांकडून १५ टक्के कपात करून म्हणजे २ हजार ५५० रुपये शुल्क घेता येईल. ज्या शाळांनी जास्तीचे शुल्क घेतले असेल त्यांनी पालकांना पैसे परत करावे, असे आदेशही सरकारने दिले आहेत. कोरोनामुळे आर्थिक संकटाचा सामना करणाऱ्या पालकांसाठी ही दिलासा देणारी बाब ठरली आहे. दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांनी शुल्काचे कारण देऊन कुठल्याही उपक्रमात सहभागी होण्यापासून विद्यार्थ्यांना रोखू नये, असे स्पष्ट आदेश शाळांना दिले आहेत.
कोरोनाच्या काळात होणारी नफेखोरी व व्यवसायिकीकरण रोखण्यासाठी हा निर्णय दिल्ली उच्च न्यायालयाने घेतला आहे. उच्च न्यायालयात दाद मागणाऱ्या सर्व ४६० खासगी शाळांसाठी हा निर्णय लागू करण्यात आला आहे, असेही ते म्हणाले. याव्यतिरिक्त दिल्ली सरकारच्या शाळांसाठी सरकारने १८ एप्रिल २०२० व २८ एप्रिल २०२० ला शुल्काच्या संदर्भात काही निर्णय घेतले होते. त्याच आदेशांचे पालन केले जाईल, असेही उपमुख्यमंत्री म्हणाले.
