अश्विनी कावळे, इंडिया दर्पण वृत्तसेवा
खासगी वैद्यकीय महाविद्यालये आणि डीम्ड युनिव्हर्सिटीमधील ५० टक्के जागांसाठी सरकारी शुल्काची पद्धत पुढील शैक्षणिक सत्रापासून लागू होणार आहे. या संदर्भात, नॅशनल मेडिकल कमिशनने (NMC) नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. त्यात असे म्हटले आहे की या ५० टक्के जागांसाठी शुल्कदेखील संबंधित राज्यातील सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील शुल्कासारखे असेल.
नॅशनल मेडिकल कमिशनने ही मार्गदर्शक तत्वे जारी केले आहेत. या मार्गदर्शक तत्त्वांची प्रत्येक राज्याच्या शुल्क निर्धारण समितीने संबंधित वैद्यकीय महाविद्यालयांसाठी सक्तीने अंमलबजावणी करणे बंधनकारक असणार आहे. सर्व राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये खासगी वैद्यकीय महाविद्यालये आणि डीम्ड युनिव्हर्सिटीमधील ५० टक्के जागांसाठी सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या शुल्काप्रमाणे शुल्क असेल, असे सांगण्यात आले. सरकारी कोट्याचा वापर करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना आधी या शुल्क प्रणालीचा लाभ दिला जाईल, असे सांगण्यात आले. सरकारी कोटा असलेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या संबंधित वैद्यकीय महाविद्यालयातील एकूण मंजूर जागांच्या ५० टक्क्यांपेक्षा कमी असल्यास उर्वरित जागांवर प्रवेश घेणाऱ्या इतर विद्यार्थ्यांनाही शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाप्रमाणेच शुल्क भरावे लागेल. सध्या युक्रेनमध्ये अडकलेल्या भारतीय विद्यार्थ्यांमुळे भारतातील वैद्यकीय शिक्षणातील शुल्कप्रकरणे समोर आली आहेत. लाखो – करोडो रुपये विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी द्यावे लागत आहेत. ज्या विद्यार्थ्यांकडे इतके पैसे नाही त्यांना युक्रेनसारख्या देशांची वाट धरावी लागत आहे. त्यामुळे खासगी महाविद्यालयांमधील वैद्यकीय शिक्षणाच्या शुल्कावर निर्बंध घातले जाण्याची मागणी जोर धरत असून, या मार्गदर्शक तत्वांमुळे फायदा होऊ शकणार आहे.
