नाशिक – खाजगी रुग्णालयात आर्थिक फायद्यासाठी सिझेरियन प्रसूतीमध्ये वाढ झाली असून नवजात बलकांना काचेच्या पेटीत ठेवून महिला व नवजात बालकांच्या आरोग्यासोबत खेळ होत आहे. खासगी रुग्णालयांसाठी सिझेरियन प्रसूतीदरांमध्ये व NICU दरांमध्ये निर्बंध लावावेत, प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये अधिक सुविधा मिळाव्यात अशा मागणीचे निवेदन राष्ट्रवादी महिला काँग्रेसच्या जिल्हाध्यक्ष प्रेरणा बलकवडे यांनी आरोग्यमंत्री डॉ. राजेश टोपे यांना दिले.
निवेदनात म्हटले आहे की, “अंतरराष्ट्रीय आरोग्यसेवा समुदायाने सिझेरियन विभागांसाठी 10 ते 15 टक्के आदर्श दर मानला आहे. तथापि, आपल्या राज्यामध्ये खाजगी आरोग्य सुविधांमध्ये सिझेरियनचे प्रमाण७०% टक्क्यांहून अधिक आहे. शासकीय रुग्णालयांमध्ये नैसर्गिक प्रसुतीचे प्रमाण ७०-८०% व सीझर चे प्रमाण १०-२०% राहते, इतका फरक का?? सिझेरियन प्रसूतीसाठी खासगी रुग्णालयांमध्ये आकारले जाणारे वाढीव दर व पैसे कमवण्याचीप्रेरणा सी-सेक्शन डिलिव्हरीमध्येतीव्र वाढ होण्याचे एक कारण असू शकते. यासाठी खासगी रुग्णालयांमध्ये सिझेरियन प्रसूतीदारांसाठी कॅपिंग व निर्बंध लावणे गरजेचे आहे.
खूप जास्त सी-सेक्शनच्या जन्माची चिंताजनक प्रवृत्ती आज राज्यात बघायला मिळत आहे. यात अनेक घटक आहेत. शासकीय रुग्णालयजिल्ह्यात लांब आहेत आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील सुविधांच्या आभावामुळे लोकांना खाजगी रुग्णालयांमध्ये जावे लागते तेव्हा सिझेरियन प्रसूती दुप्पट होणे आश्चर्यकारक आहे. यामागील कारण म्हणजे सिझेरियनचा भरमसाठ खर्च, जे खाजगी रुग्णालये रुग्णांकडून मोठी रक्कम आकारतात.
महाराष्ट्रात, सामान्य प्रसूतीसाठी खासगी रुग्णालयांकडून ८,००० ते ५०,००० रुपये आकारले जातात, तर सिझेरियनसाठी ही रक्कम ४५ हजार रुपयांपासून ते १.५६लाख रुपयांपर्यंत आहे. त्यानंतर काळा आधी सिझेरियन केले तर नवजात बालकाचे वजन व प्रकृती सुधारण्यासाठी त्याला NICU मध्ये काचेच्या पेटीत ठेवावे लागते त्याचा खर्च खासगी रुग्णालयांमध्ये दिवसाला साधारण १५,००० ते २५,००० रुपये असा आकारला जातो आणि हे शिशू कमीत कमी १० ते १५ दिवस काचेच्या पेटीत ठेवले तर २ ते ४ लाख रुपये बील हे खासगी रुग्णालय आकारतात. आरोग्य सेवेमुळे होत असलेल्या या पैश्यांचा बाजारमुळे आज सरसपणे महिलांच्या व नवजात बालकांच्या आरोग्याचा खेळखंडोबा झाला आहे. महिलांचे आरोग्य आज धोक्यात आले आहे. यासाठी एकच पर्याय आहे जसे कॅपिंग आपल्या सरकारने कोविडच्या काळात जनतेच्या हितासाठी खासगी रुग्णालयांमध्ये आकारल्या जाणाऱ्या बिलांमध्ये लावले, त्याचप्रमाणे आज आपल्या माताबहिणींच्या आरोग्यासाठी खासगी रुग्णालयांवर सिझेरियन प्रसूतीदरांमध्ये व NICU च्या उपचार दरांमध्ये कॅपिंग व निर्बंध लावण्यात यावे, अशी विनंती निवेदनात करण्यात आली आहे.
स्त्रीभ्रूण हत्येचे प्रमाण देखील वाढले आहे. सीझर प्रसूती केल्यानंतर जर मुलगी जन्माला आली तर अजुनही मागास असलेला आपला समाज मुलीसाठी काचेच्यापेटीचा येणारा भरमसाठ खर्च करायला तयार नाही आणि वेळेवर उपचार न मिळाल्यामुळे मुलगी मृत्युमुखी बळी पडते. हा स्त्रीभ्रूण हत्येचा प्रकार असून मोठा गुन्हा खासगी रुग्णालयात पडद्या माघे घडत आहे. ह्यासाठी सीझर प्रसूतीझाल्यानंतर स्त्री अर्भकाचा मृत्यू झाला तर त्यांची चौकशी झाली पाहिजे व काही चुकीचा प्रकार आढळ्यास रुग्णालयावर गुन्हा दाखल करण्याचा आदेश सरकारने काढावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
नाशिक जिल्हा फार मोठा आहे गोर गरीब लोकांना खासगी रुग्णालय परवडत नसेल तर प्रसूतीसाठी, सीझर किंवा काचेच्या पेटीसाठी देवळा, पेठ,त्र्यंबकेश्वर, भगूर, लहवीत सारख्या ग्रामीण भागातून नाशिक शहरातील शासकीय रुग्णालयात यावे लागते. रस्त्यांची दुरावस्था व लांबचे अंतर यामध्ये अनेक महिलांची रस्त्यातच प्रसूती होते व ह्यामध्ये अनेकांचा जीव दगावला आहे. प्राथमिक आरोग्य केंद्रांवर महिलांच्या प्रसूतीसाठी प्रशिक्षित डॉक्टर व काचेची पेटी व इतर अत्यावश्यक सुविधा उपलब्ध करता आल्या तर आज अनेक महिला बहीणींना लाभ मिळेल व जीव वाचेल. हे सर्व विषय महिलांच्या दृष्टीने अतिशय गंभीर व महत्वाचे असून राज्य सरकारने जसे कोव्हिड मध्ये सामान्य जनतेसाठी उत्तम निर्णय घेतले, तसेच आज आपल्या महिला बहिणींसाठी योग्यतो निर्णय घेऊन हे प्रश्न मार्गी लावावे, अशी विनंती डॉ. टोपे यांना करण्यात आली आहे.
