नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑइल हिंदुस्तान पेट्रोलियम यासारख्या शासकीय कंपन्यांकडून दररोज लाखो लिटर पेट्रोलची विविध पेट्रोल पंपांवर विक्री होते. परंतु त्यांचे दर हे केंद्र शासनाच्या धोरणानुसार ठरतात. सध्या बाजारपेठेत रिलायन्स बीपी, नायरा एनर्जी आणि शेल या कंपन्यांनी आंतरराष्ट्रीय बाजारातील किमतीनुसार इंधन विक्री सुरू केली आहे.
त्यामुळे खासगी कंपन्यांचे पेट्राेल हे सरकारी कंपन्यांपेक्षा स्वस्त मिळत आहे.
आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाच्या आधारावर तेल विपणन कंपन्या दररोज राष्ट्रीय पातळीवर पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतींचा आढावा घेऊन दर निश्चित करतात. पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतीत एक्साईज ड्युटी, डीलर कमिशन, व्हॅट आणि इतर गोष्टी जोडल्यानंतर त्याची किंमत मूळ किंमतीपेक्षा जवळपास दुप्पट होते. त्यामुळेच सर्वसामान्यांना अधिक पैसा देऊन ते खरेदी करावे लागते. काही दिवसांपूर्वी आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती कमी हाेऊ लागल्यानंतर पेट्राेल आणि डिझेलचे दर घटण्याची शक्यता बळावली होती. परंतु सरकारी कंपन्यांच्या दरात अद्यापही घट झालेली नाही, या उलट खासगी क्षेत्रातील तेल कंपन्यांनी आंतरराष्ट्रीय बाजारानुसार पुन्हा पेट्राेल व डिझेलची विक्री सुरू केली आहे. सरकारी तेल कंपन्यांपेक्षा एक रुपया कमी किमतीने येथे पेट्राेल विकण्यात येत आहे, मात्र याचे अनुकरण सरकारी तेल कंपन्या करू शकतात. तसे झाल्यास पेट्राेल व डिझेलचे दर घटू शकतात.
केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी एका कार्यक्रमात म्हणाले होते की, भारत हा जगातील तिसरा सर्वात मोठा इंधन आयात करणारा देश आहे. भारत देशांतर्गत तेल आणि वायूच्या शोधाचा पाठपुरावा करत आहे. याबरोबरच भारत पर्यायी ऊर्जा स्त्रोतांकडे वळत असून ऊर्जा सुरक्षिततेचा मार्ग म्हणून गॅस आणि ग्रीन हायड्रोजनचा वापर करत आहे. त्यामुळे भविष्यात पेट्रोल डिझेलच्या किमती घटण्याची शक्यता आहे कारण त्याचा वापर अन्य इंधनाच्या तुलनेत कमी होऊ शकतो.
गेल्या वर्षी इंधनाच्या किमती भडकल्या हाेत्या. त्यावेळी या कंपन्यांनी सरकारी तेल कंपन्यांपेक्षा काही प्रमाणात जास्त दराने इंधनविक्री केली. मात्र त्यानंतर गेल्या वर्षी नाेव्हेंबर महिन्यापासून देशात पेट्राेल आणि डिझेलचे दर स्थिर आहेत. विशेष म्हणजे रशिया युक्रेन युद्धानंतर रशियाकडून स्वस्त तेल खरेदी करण्यामध्ये चीनच्या कंपन्या भारताशी जाेरदार स्पर्धा करत आहेत. पुर्वी १५ ते २० डाॅलर्स एवढी सवलत भारताला मिळत हाेती. ती आता सरासरी ८ डाॅलर्स एवढीच मिळत आहे. रशिया युक्रेन युद्ध सुरू झाल्यानंतर गेल्या वर्षी कच्च्या तेलाचे दर १४० डाॅलर्स प्रतिबॅरलवर गेले हाेते. त्यावेळी देशात पेट्राेल व डिझेल दर उच्चांकी पातळीवर पाेहाेचले. साैदी अरब व ओपेक देशांनी मे महिन्यापासून कच्च्या तेलाचे उत्पादन कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे कच्चे तेल पुन्हा महाग हाेण्याची शक्यता आहे, असे सांगण्यात येते.
Private Companies Petrol Rate Government Companies
