मुकुंद बाविस्कर, इंडिया दर्पण वृत्तसेवा
आपल्या देशातील खासगी असो की सरकारी कर्मचारी हे नोकरी करत असताना त्याच्या पगारातून भविष्यासाठी योजना म्हणून भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम कपात होत असते. त्याचप्रमाणे बहुतांश कर्मचाऱ्यांना आयकर त्याचा प्राप्तिकर किंवा उत्पन्न कर भरावाच लागतो. अर्थात उत्पन्न जास्त असेल तरच हा आयकर कपात होतो. परंतु आता पीएफ म्हणजेच भविष्य निर्वाह निधीच्या रकमेतून देखील कर कपात होण्याची शक्यता आहे. खासगी आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजेच 1 एप्रिलपासून पीएफ खात्याच्या रिटर्नवर आयकर आकारला जाईल. आयकर विभागाने हा नियम लागू केला आहे. CBDT या तारखेनंतर प्राप्तिकर (25 वी सुधारणा) नियम 2021 लागू करेल.
कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी (EPF) आणि सामान्य भविष्य निर्वाह निधी (GPF) दोन्ही खाती या नियमाच्या कक्षेत येतील. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 2021 च्या अर्थसंकल्पात एक विशेष घोषणा केली होती. त्यांनी ईपीएफ खात्यात 2.5 लाख रुपयांपर्यंत करमुक्त योगदानाची मर्यादा लागू केली होती. म्हणजेच त्यावरील योगदानाच्या व्याज उत्पन्नावर कर आकारला जाईल. त्याच वेळी, सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत, जीपीएफमध्ये करमुक्त योगदानाची मर्यादा वार्षिक 5 लाख रुपये आहे. CBDT नुसार, EPF मध्ये 2.5 लाख रुपयांपेक्षा जास्त आणि GPF मध्ये 5 लाख रुपयांच्या वरची कपात कराच्या कक्षेत आणली गेली आहे. पगारातून कर वसूल केला जाईल. सोप्या भाषेत समजून घ्या, जर खासगी नोकरी किंवा सरकारी कर्मचाऱ्याने या मर्यादेपेक्षा जास्त योगदान दिले असेल, तर व्याजाचे उत्पन्न उत्पन्न मानले जाईल आणि विभाग त्यावर कर आकारेल. ही कर कपात फॉर्म 16 मध्ये नमूद केली जाईल.
तसेच EPFOच्या वतीने PFच्या नियमांमध्ये काही नवीन बदल करणार आहे. 1 एप्रिलपासून विद्यमान पीएफ खाती दोन भागात विभागली जाऊ शकतात. गेल्या वर्षी सरकारने आयकरासाठी नवीन नियम अधिसूचित केले होते. आता या अंतर्गत पीएफ खाती दोन भागात विभागली जातील. यामध्ये कर्मचाऱ्याच्या मर्यादेपेक्षा जास्त योगदान दिल्यास व्याज उत्पन्नावर कर आकारला जाईल. वास्तविक, नवीन नियमांचा उद्देश उच्च उत्पन्न असलेल्या कर्मचाऱ्यांना सरकारी कल्याणकारी योजनांचा लाभ घेण्यापासून रोखणे आहे.
