नवी दिल्ली – पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे आजपासून (२९ ऑक्टोबर) परदेश दौऱ्यावर जाणार आहेत. रोम, इटली आणि ग्लासगो, युनायटेड किंगडम या देशांचा ते दौरा करणार असून ते २ नोव्हेंबर पर्यंत परदेशात असतील. १६ वी G-20 शिखर परिषद आणि COP-26 च्या जागतिक नेत्यांच्या शिखर परिषदेला उपस्थित राहण्यासाठी मोदी जात आहेत.
इटलीच्या पंतप्रधानांच्या निमंत्रणावरून पंतप्रधान ३०-३१ ऑक्टोबर या कालावधीत रोम येथे होणाऱ्या १६ व्या G-20 शिखर परिषदेत सहभागी होणार आहेत. या शिखर परिषदेत G-20 सदस्य देशांचे राज्य / सरकार प्रमुख, युरोपियन युनियन आणि इतर आमंत्रित देश आणि आंतरराष्ट्रीय संस्था देखील उपस्थित राहतील. ही आठवी G-20 शिखर परिषद असेल ज्यात पंतप्रधान उपस्थित राहणार आहेत. G-20 आंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहकार्याचे प्रमुख जागतिक मंच म्हणून उदयास आले आहे. भारत प्रथमच २०२३ मध्ये G-20 शिखर परिषदेचे आयोजन करणार आहे. इटालियन प्रेसिडेंसी अंतर्गत आगामी शिखर परिषद ‘लोक, ग्रह, समृद्धी’ या थीमभोवती केंद्रित आहे, (i) महामारीपासून पुनर्प्राप्ती आणि जागतिक आरोग्य प्रशासनाचे बळकटीकरण, (ii) आर्थिक पुनर्प्राप्ती आणि लवचिकता, (iii) हवामान बदल आणि ऊर्जा संक्रमण, आणि (iv) शाश्वत विकास आणि अन्न सुरक्षा. या विषयांवर या परिषदेत चर्चा केली जाणार आहे.
पंतप्रधान मोदी आणि इटलीच्या पंतप्रधानांबरोबर द्विपक्षीय बैठकही होणार आहे. तसेच, संयुक्त राष्ट्रांच्या फ्रेमवर्क कन्व्हेन्शन ऑफ क्लायमेट चेंज (UNFCCC) मध्ये २६ व्या पक्षांच्या परिषद (COP-26) च्या जागतिक नेत्यांच्या शिखर परिषदेत सहभागी होण्यासाठी मोदी ग्लासगोला जाणार आहेत.
COP-26 ही ३१ ऑक्टोबर ते १२ नोव्हेंबर या कालावधीत होत आहे. यूकेच्या अध्यक्षतेखाली ही परिषद इटलीसोबत भागीदारीने होत आहे. या शिखर परिषदेत १२० पेक्षा जास्त देशांचे राज्य/सरकार प्रमुख उपस्थित राहतील. COP-26 ही गेल्या वर्षीच होणार होती. परंतु कोविड -१९ महामारीमुळे ती पुढे ढकलण्यात आली. आता अखेर ती होत आहे.
UNFCCC हवामान बदलाशी लढण्यासाठी जागतिक इच्छाशक्ती आणि दृष्टिकोनाचा समावेश करते. या अधिवेशनासाठी पक्षांची नियतकालिक परिषद जागतिक हवामान शिखर म्हणून उदयास आली आहे. ज्यामुळे स्टॉक स्टॉकिंगची संधी मिळते आणि पुढील वाटचालीची मांडणी होते. २०१५ मध्ये पॅरिसमधील COP-21 मध्ये पंतप्रधानांनी शेवटचा भाग घेतला होता, जेव्हा पॅरिस करार झाला होता. ज्याची अंमलबजावणी या वर्षी सुरू होत आहे.
COP-26 मध्ये, पक्ष पॅरिस करार अंमलबजावणी मार्गदर्शक तत्त्वे पूर्ण करण्यासाठी कार्य करतील; हवामान वित्त एकत्रीकरण; हवामान अनुकूलन, तंत्रज्ञान विकास आणि हस्तांतरण मजबूत करण्यासाठी क्रिया; आणि जागतिक तापमानातील वाढ मर्यादित करण्याच्या पॅरिस कराराच्या उद्दिष्टांपर्यंत पोहोचणे, यावर मंथन होणार आहे. COP-26 च्या बरोबरीने पंतप्रधान मोदी हे यूकेचे पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांच्यासमवेत द्विपक्षीय बैठका घेणार आहेत.
