मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – सर्वसामान्यांना माफक व स्वस्त दरामध्ये औषधे उपलब्ध व्हावीत, यासाठी प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधी परियोजना ही केंद्र शासनाची योजना राबविण्यात येत आहे. गरजूंनी माफक दरात औषध खरेदी करण्यासाठी या केंद्राचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन अन्न व औषध प्रशासनाच्यावतीने करण्यात आले आहे.
या योजनेंतर्गत आत्तापर्यंत 9 हजार औषध दुकाने सुरु करण्यात आली आहेत. या दुकानांमध्ये सर्व औषधे 50 ते 90 टक्के इतक्या स्वस्त दरात उपलब्ध आहेत. WHO-GMP प्रमाणपत्र प्राप्त असलेल्या उत्पादकांकडून ही औषधे तयार करुन घेण्यात येतात. सन 2014 मध्ये संपूर्ण भारतात 80 जन औषधे केंद्र होती. डिसेंबर 2023 पर्यंत 10 हजारचा टप्पा गाठण्याचे उद्दिष्ट आहे.
प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधी योजना (PMBJP) औषधे, रसायन आणि खते मंत्रालय, भारत सरकार यांच्या निर्देशानुसार सर्वांना परवडणाऱ्या किंमतीत दर्जेदार जेनेरिक औषधांची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी आणि जेनेरिक औषधांना प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधी केंद्रे देशभर उघडण्यात आली आहेत.
आतापर्यंत देशभरात ९१७७ हून अधिक जन औषधी केंद्रे उघडली गेली आहेत, जी देशातील ३६ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशातील ७४३ जिल्ह्यांमध्ये कार्यरत आहेत. यावर्षी दिनांक डिसेंबर २०२३ पर्यंत या केंद्रांची संख्या १० हजारपर्यंत वाढविण्याचे लक्ष्य निश्चित करण्यात आले आहे. जनऔषधी जेनेरिक औषधांच्या किमती खुल्या बाजारात उपलब्ध असलेल्या ब्रँडेड औषधांच्या किमतीपेक्षा ५० ते ९० टक्के कमी आहेत. त्यामुळे, ही योजना दररोज औषधे घेत असलेल्या लोकांसाठी खूप फायद्याची ठरत आहे.
चालू आर्थिक वर्ष २०२२-२३ मध्ये आतापर्यंत प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधी केंद्रांद्वारे ११०० कोटी रुपयांची विक्री झाली आहे, ज्यामुळे सर्वसामान्यांसाठी सुमारे ६६०० कोटी रुपयांची बचत झाली आहे. मागील आठ वर्षांत जनऔषधी केंद्रांची संख्या जवळपास १०० पटीने वाढली आहे आणि त्याचप्रमाणे जनऔषधी औषधांच्या विक्रीतही १०० पटींनी वाढ झाली आहे आणि अंदाजे २० हजार कोटी रुपयांची बचत झाली आहे. (त्यानुसार मागील ८ वर्षात सुमारे २० हजार कोटी रुपयांची बचत झाल्याचा अंदाज आहे.)
महिलांच्या आरोग्य सुरक्षेची दखल घेऊन, भारत सरकारने जन औषधी सुविधा सॅनिटरी पॅड सर्व जन औषधी केंद्रांमध्ये माफक दरात उपलब्ध करून दिले आहेत. जन औषधी केंद्रांवर जन औषधी सुविधा सॅनिटरी पॅड्स रु. १/- प्रति पॅड या दरामध्ये उपलब्ध आहेत. जन औषधी केंद्र चालकांना शासनाकडून रु. ५.०० लाख रुपयांपर्यंतची आर्थिक मदत दिली जाते. महिला उद्योजक, दिव्यांग व्यक्ती, निवृत्त सैनिक, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीच्या अर्जदारांना तसेच ईशान्येकडील राज्यांच्या डोंगराळ भागातील अर्जदारांना रु.२.०० लाखांची आर्थिक मदत दिली जाते.
“जन औषधी सुगम” नावाचे मोबाईल ॲप्लिकेशन आता Google Play Store आणि Apple Store वर उपलब्ध आहे. त्याशिवाय या मोबाईल ॲप्लिकेशनच्या माध्यमातून आता तुम्हाला आवश्यक असलेल्या औषधांची माहिती कधीही – कुठेही मिळू शकणार आहे. औषधाची किंमत, उपलब्धता आणि तुमच्या जवळच्या जन औषधी केंद्राची माहिती इत्यादीबाबत या ॲपद्वारे माहिती मिळेल.
Prime Minister Bhartiya Jan Aushadhi Yojana Affordable Medicines
