सुरक्षित पीक, निश्चिंत शेतकरी–प्रधानमंत्री पीक विमा योजना
शेतकऱ्यांना पिकांची नुकसान भरपाई आणि नफा मिळावा, या दृष्टीने कमी प्रीमियममध्ये प्रधानमंत्री पीक विमा योजना सुरू करण्यात आली आहे. या विमा योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना पिकांच्या नुकसानीसाठी अल्प प्रीमियमवर विमा संरक्षण दिले जाते. 1 ते 7 डिसेंबर, 2022 दरम्यान पीक विमा आठवडा पाळण्यात येत आहे. या पार्श्वभूमीवर योजनेसंबधी माहितीपर लेख.
नैसर्गिक आपत्ती, कीड आणि रोगामुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना विमा संरक्षण देणे, पिकांच्या नुकसानीच्या अत्यंत कठीण परिस्थितीतही शेतकऱ्यांचे आर्थिक स्थैर्य अबाधित राखणे हे प्रधानमंत्री पीक विमा (PMFBY) योजनेचे उद्दीष्ट आहे. शेतकऱ्यांना पिकांची नुकसान भरपाई आणि नफा मिळावा, या दृष्टीने कमी प्रीमियममध्ये प्रधानमंत्री पीक विमा योजना सुरू करण्यात आली आहे. या विमा योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना पिकांच्या नुकसानीसाठी अल्प प्रीमियमवर विमा संरक्षण दिले जाते. कोणत्याही आपत्तीमुळे शेतकऱ्याच्या पिकावर परिणाम झाला असेल तर त्यासाठी या योजनेद्वारे नुकसान भरपाई दिली जाते. विमा क्षेत्र घटक धरुन खरीप हंगाम सन 2016 पासुन राज्यात प्रधानमंत्री पीक विमा योजना अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित पिकांसाठी राबविण्याचा निर्णय महाराष्ट्र शासनाने घेतला आहे. ‘एक देश एक योजना’ या संकल्पनेवर पीक विमा योजना आधारीत आहे.
सदरची योजना ही अधिसूचित केलेल्या क्षेत्रातील केवळ अधिसूचित पिकांसाठी आहे. प्रधानमंत्री पीक विमा योजना कर्जदार तसेच बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांसाठी ऐच्छिक असून अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित पिकांसाठी खातेदारांचे व्यतिरिक्त कुळाने अगर भाडे पट्टीने शेती करणारे शेतकरी या योजनेत भाग घेण्यास पात्र आहेत.
जोखमीच्या बाबी
पीक विमा योजनेमध्ये पुढील बाबींचा समावेश करण्यात आला आहे. खरीप हंगामाकरीता हवामान घटकांच्या प्रतिकुल परिस्थिती मुळे पिकांची पेरणी किंवा लावणी न झाल्यामुळे होणारे नुकसान (Prevented Sowing/Planting/Germination), पिकांच्या हंगामामध्ये हवामानातील प्रतिकुल परिस्थितीमुळे पिकांचे होणारे नुकसान (Mid season adversity), पीक पेरणीपासून काढणीपर्यंतच्या कालावधीत नैसर्गिक आग, वीज कोसळणे, गारपीट, वादळ, चक्रीवादळ, पूूर, क्षेत्र जलमय होणे, भुस्खलन, दुष्काळ, पावसातील खंड, कीड व रोग इत्यादी बाबींमुळे उत्पन्नात येणारी घट, स्थानिक नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांचे होणारे नुकसान (Localized Calamities), नैसर्गिक कारणांमुळे पिकांचे होणारे काढणी पश्चात नुकसान (Post Harvest Losses). अधिसूचित क्षेत्रात, अधिसूचित पिके घेणारे (कुळाने अगर भाडेपट्टीने शेती करणाऱ्यांसह) सर्व शेतकरी या योजनेत भाग घेण्यास पात्र आहेत.
समाविष्ट पिके
भात,ज्वारी,बाजरी,नाचणी,मुग,उडीद,तूर,मका,भुईमुग,कारळे,तीळ,सोयाबीन,कापूस,खरीप कांदा अशी 14 खरीप पिके. गहू (बागायत), रबीज्वारी (बागायत व जिरायत), हरभरा, उन्हाळीभात, उन्हाळी भुईमुग, रब्बीकांदा ही 6 रब्बी पिके.
विमा संरक्षित रकमेच्या कापूस व कांदा साठी 5 टक्के, खरीप पिकांसाठी 2 टक्के व रब्बी पिकांसाठी विमा संरक्षीत रक्कमेच्या 1.5 टक्के किंवा वास्तवदर्शी दर यापैकी जे कमी असेल ते.
वेळापत्रक
कर्जदार व बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांसाठी विमा प्रस्ताव सादर करण्याची अंतिम मुदत समान असेल. गहु (बागायत), हरभरा, कांदा व इतर पिकांसाठी 15 डिसेंबर, 2022 आणि उन्हाळी भात, उन्हाळी भुईमूग या पिकांसाठी अंतिम मुदत 31 मार्च, 2023 अशी आहे.
विमा कंपन्या आणि जिल्हे
सोलापूर, जळगाव, सातारा, वाशिम, बुलढाणा, सांगली, नंदुरबार, औरंगाबाद, भंडारा, पालघर, रायगड, यवतमाळ, अमरावती, गडचिरोली, उस्मानाबाद,लातूर या 16 जिल्हयांसाठी भारतीय कृषी विमा कंपनी. नांदेड, ठाणे, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग या 4 जिल्ह्यांसाठी युनायटेड इंडिया इं. कं. लिमिटेड. अहमदनगर, नाशिक, चंद्रपुर, जालना, गोंदिया, कोल्हापूर या 6 जिल्हयांसाठी एच.डी.एफ.सी इर्गोज. इं. कं. लिमिटेड. परभणी, वर्धा, नागपुर, हिंगोली, अकोला, धुळे, पुणे या 7 जिल्हयांसाठी आयसीआयसीआयलोंबार्ड ज. इं. कं. लिमिटेड आणि बीड जिल्हयासाठी बजाज अलियांन्झ ज. इं. कं. लिमिटेड.
प्रधानमंत्री पिक विमा योजना रब्बी हंगाम सन 2022 राज्यामध्ये राबविण्यासाठी शेतकऱ्यांनी जास्तीत जास्त संख्येने योजनेत सहभागी होऊन कमी विमा हप्त्यांमध्ये पूर्ण संरक्षण मिळवावे. योजनेच्या माहितीसाठी www.pmfby.gov.in संकेतस्थळास भेट द्यावी. योजनेच्या मार्गदर्शनासाठी व मदतीसाठी संबधित जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी, उप विभागीय कृषि अधिकारी, तालुका कृषि अधिकारी तसेच मंडळ कृषि अधिकारी यांचे कार्यालयाशी तसेच आपल्या गावातील कृषि पर्यवेक्षक व कृषि सहाय्यक यांचे बरोबरच नजिकच्या बँकेशी संपर्क साधावा, असे आवाहन कृषी आयुक्त,पुणे यांनी केले आहे.
– जयंत कर्पे, सहायक संचालक (माहिती), विभागीय माहिती कार्यालय, पुणे
Prime Minister Agriculture Crop Insurance Scheme
