नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या हस्ते आज (5 नोव्हेंबर 2024) सर्वोच्च न्यायालयाची तीन प्रकाशने राष्ट्रपती भवनात प्रकाशित करण्यात आली. (i) राष्ट्रासाठी न्याय – भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या 75 वर्षांच्या कारकीर्दीवर प्रकाश, (ii) भारतातील तुरुंग – तुरुंग पुस्तिका आणि सुधारणा आणि तुरुंगांतील गर्दी कमी करण्यासाठी उपाययोजनांची यादी, (iii) विधी विद्यालयांमार्फत कायदेविषयक मदत – भारतातील कायदेविषयक मदत देणाऱ्या कक्षांच्या कामकाजाविषयी अहवाल अशा आशयाच्या शीर्षकांची ही तीन प्रकाशने आहेत.
प्रकाशनप्रसंगी बोलताना राष्ट्रपती म्हणाल्या की न्याय्य आणि मुक्त समाज घडवण्याच्या मार्गावर वाटचाल करत असताना आपली न्यायदानाची व्यवस्था अधिक मजबूत करणे आवश्यक आहे. कायदेविषयक मदतीचा अहवाल प्रकाशित होत असल्याबद्दल राष्ट्रपतींनी आनंद व्यक्त केला.त्या म्हणाल्या की अशा कायदेविषयक मदत कक्षांमुळे विधी विद्यालयांमधील तरुणाईला परिपूर्ण शिक्षण मिळण्यास मदत मिळेल तसेच समाजातील दुर्बळ घटकांच्या गरजांप्रति संवेदनशीलता निर्माण होईल.
राष्ट्रपतींनी सांगितले की न्यायालयीन प्रक्रियेतून जात असलेल्या कैद्यांची स्थिती हा त्यांच्यासाठी कायम चिंतेचा विषय राहिला आहे. तुरुंग व्यवस्थाविषयक अहवालामुळे तुरुंगातील अशा कैद्यांची संख्या कमी करण्यात न्यायव्यवस्थेची भूमिका समजून घेणे शक्य होईल, याबाबत त्यांनी समाधान व्यक्त केले.
ही प्रकाशने कायदेविषयक विनामूल्य मदत व तुरुंग सुधारणांची उद्दिष्टे आणि प्रजासत्ताकाच्या वाटचालीत सर्वोच्च न्यायालयाच्या भूमिकेबाबत जनमानसात जागरूकता निर्माण करण्यात उपयुक्त ठरतील, असा विश्वास राष्ट्रपतींनी व्यक्त केला. भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाला महान संस्था म्हणून घडवल्याबद्दल पीठांचे आजीमाजी सदस्य आणि वकील आदी सर्वांची राष्ट्रपतींनी प्रशंसा केली.
