मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – केंद्र शासन आरोग्य व्यवस्थेच्या बळकटीकरणासाठी विविध योजना राबवित असते. यासाठी कार्यक्रम कृती आराखडा (पीआयपी) अंतर्गत निधी राज्याला देत असतो. या निधीचा उपयोग करून राज्यातील आरोग्य यंत्रणा सक्षम करावी, असे निर्देश केंद्रीय आयुष (स्वतंत्र प्रभार) तथा आरोग्य व कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री प्रतापराव जाधव यांनी दिले.
आरोग्य भवन येथे आयोजित बैठकीत आरोग्य, आयुष आणि वैद्यकीय शिक्षण संबंधात राबविण्यात येत असलेल्या केंद्र शासनाच्या योजनांचा आढावा घेण्यात आला. बैठकीस आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर, आरोग्य राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर उपस्थित होते.
केंद्रीय राज्यमंत्री श्री. जाधव म्हणाले, केंद्र व राज्य यांच्या समन्वयातून योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात यावी. आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेचा जास्तीत जास्त लाभ पात्र नागरिकांना देण्यात यावा. या योजनेच्या माध्यमातून 70 वर्ष व त्यावरील वृद्धांना राज्याचे महात्मा फुले जन आरोग्य अभियान व केंद्राच्या योजनेतून दहा लाख रुपयांपर्यंत वार्षिक उपचारांचा लाभ देण्यात येत आहे. आरोग्य क्षेत्रात पायाभूत सोयी सुविधांच्या कामांना अधिक गती देऊन ती वेळेत पूर्ण करावी, असे निर्देशही बैठकीत विभागांना देण्यात आले.
केंद्र सरकारने 2025 मध्ये देश क्षयरोगमुक्त करण्याचे ठरविले आहे. यामध्ये १०० दिवसांचे क्षयरोगमुक्त भारत अभियान राबविण्यात येत आहे. क्षयरोग मुक्त अभियान यशस्वी करण्यासाठी नि:क्षय मित्र जास्तीत जास्त जोडण्यात यावेत. दत्तक रुग्णांना नियमित फूड बास्केटचे वितरण करावे. देशात ‘ देश का प्रकृती परीक्षण ‘ अभियान राबविण्यात आले आहे. या अभियानातून नागरिकांचे प्रकृती परीक्षण करण्यात आले आहे. याबाबत जनजागृती करावी व नियमित स्तरावर राबविण्यात यावेत. केंद्रीय आरोग्य निधी योजनेअंतर्गत 15 लाख रुपयापर्यंत उपचारासाठी दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबांना मदत करण्यात येते. या योजनेचा प्रचार व प्रसार करावा, अशा सूचनाही केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री श्री. जाधव यांनी दिल्या.
बैठकीत सार्वजनिक आरोग्य विभाग, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, आयुष विभागाकडील योजना आणि नवीन रुग्णालय निर्मिती, वैद्यकीय शिक्षण विभाग, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला.
तसेच याप्रसंगी राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत सुरू असलेली आरोग्य संस्थांची बांधकामे, आयुष्मान आरोग्य मंदिर सेवा, माता बालआरोग्य, मानसिक आरोग्य, क्षयरोग मुक्त भारत अभियान , योगा प्रशिक्षण, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना व महात्मा फुले जनआरोग्य योजना, अन्न सुरक्षा व मानक प्राधिकरण वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन विभाग अंतर्गत केंद्र शासनाने मंजूर केलेल्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या कामाच्या प्रगतीचा आढावाही घेण्यात आला.
या बैठकीस सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. निपुण विनायक, प्रधान सचिव नविन सोना, वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे अपर मुख्य सचिव दिनेश वाघमारे, भारत सरकारचे राष्ट्रीय आरोग्य अभियान संचालक हर्ष मंगला, सहसचिव किरण वासका, वंदना जैन, आरोग्य सेवा आयुक्त अमगोथू श्री रंगा नायक, आयुक्त वैद्यकीय शिक्षण राजीव निवतकर, वस्तू खरेदी प्राधिकरणचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंद्रकांत डांगे, राज्य विमा योजनेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अण्णासाहेब चव्हाण, अन्न व औषध प्रशासन आयुक्त राजेश नार्वेकर, विविध विभागाचे संचालक व अधिकारी उपस्थित होते.
