इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क
वंचित बहुजन आघाडीचे नेते अ‍ॅड.प्रकाश आंबडेकर यांनी पंतप्रधानांना लष्कराला फ्री हॅन्ड देण्याचा अधिकारच नसल्याचे विधान केल्यानंतर त्यावर आता चर्चा सुरु झाली आहे. भारताचे राष्ट्रपती हे भारतीय सशस्त्र दलांचे सर्वोच्च कमांडर असतात, पंतप्रधान नसतात. म्हणून, पंतप्रधानांनी “मोकळी मोकळीक” दिली आहे असे म्हणणे चुकीचे आहे. त्यांना ते करण्याचा अधिकार नाही.
अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकर म्हणाले की, राष्ट्रपतींना लष्करी कारवाईची शिफारस करणे हे मंत्रिमंडळाचे काम आहे. पंतप्रधान एकटे हा निर्णय घेऊ शकत नाहीत.
दुसरे म्हणजे, ही “मुक्त संधी” म्हणजे मोदींनी स्वतःला जबाबदारीतून मुक्त करण्याचे काम केले आहे. भारतीय सैन्य आपले काम खूप चांगले करते आणि ते कधीही पंतप्रधानांवर अवलंबून राहिलेले नाही. लष्करी निर्णय हे राष्ट्रपती, पंतप्रधान आणि मंत्रिमंडळ यांच्यातील सहयोगी प्रक्रियेचा परिणाम असतात.
मंत्रिमंडळ आणि विरोधी पक्षाच्या अनुपस्थितीत ही बैठक झाली याचे मला आश्चर्य वाटते. मोदी राष्ट्रपती का होत आहेत? जसे “पाणी थांबवले” हा वाक्यांश होता, तसेच हे देखील “मुक्त हात” आहे!
सीबीएसईच्या अकरावीच्या परीक्षेत भारताचे राष्ट्रपती हे संरक्षण दलांचे सर्वोच्च कमांडर आहेत असे शिकवले जाते. हे राजकारण राज्यशास्त्राच्या अभ्यासक्रमात आहे, जिथे विद्यार्थी राष्ट्रपती हे सशस्त्र दलांचे प्रमुख असल्याचे वाचतात. “संपूर्ण राज्यशास्त्र” च्या पदवीधारकांनी हे कसे विसरले? भारतीय संविधानाच्या कलम ३५२ अंतर्गत राष्ट्रपतींना मंत्रिमंडळाच्या शिफारशीवरून ‘परीक्षा पे चर्चा’ दरम्यान विद्यार्थी बनावट चर्चेला बळी पडू नयेत याची खात्री करण्याचा अधिकार आहे.
अधिकाराचा प्रश्न
पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर देशभरातून संतापाची लाट उसळली आहे. त्यानंतर पंतप्रधान मोदींनी दहशतवाद्यांना धडा शिकवण्यासाठी लष्कराला मोकळीक दिल्याचे म्हटलं जात आहे. त्यामुळे दहशतवाद्यांवर कारवाई करण्यासाठी आता लष्कराला पूर्ण स्वातंत्र्य असण्याची शक्यता असल्याचे बोलले जात होते. पण, प्रकाश आंबेडकर यांनी आता अधिकाराचा प्रश्न उपस्थितीत केला आहे. त्यामुळे या विषयांवर आता चर्चा सुरु झाली आहे.
