मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा)- रुग्णसेवा ही ईश्वरसेवा असून राज्यातील जनतेचे आरोग्य जपण्याची जबाबदारी महत्त्वपूर्ण आहे. उत्कृष्ट वैद्यकीय उपचार, औषधे आणि अनुषंगिक सेवांच्या माध्यमातून राज्यातील जनतेला दर्जेदार आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून देण्यावर भर देण्यात येणार असल्याचे सार्वजनिक आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी सांगितले. महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तू खरेदी प्राधिकरणामार्फत पुरविण्यात आलेल्या औषधांच्या नमुन्यांची त्रयस्थ पद्धतीने तपासणी करण्याचे निर्देशही सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दिले.
आरोग्य भवन येथील सभागृहात आयोजित बैठकीत सार्वजनिक आरोग्य मंत्री श्री. आबिटकर यांनी विभागाचा आढावा घेतला. बैठकीला अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, प्रधान सचिव नवीन सोना, वैद्यकीय वस्तू खरेदी प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंद्रकांत डांगे, आरोग्य सेवा आयुक्त अमगोथू श्री. रंगा नायक, राज्य आरोग्य सेवा हमी सोसायटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अण्णासाहेब चव्हाण, आरोग्य सेवा संचालक डॉ. नितीन आंबाडेकर, संचालक स्वप्निल लाळे यांच्यासह आरोग्य विभागातील विविध शाखांचे अधिकारी उपस्थित होते.
महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तू खरेदी प्राधिकरण अधिक सक्षम करावे
सार्वजनिक आरोग्य मंत्री श्री. आबिटकर म्हणाले की, रुग्णालयांत चांगल्या दर्जाची व नामांकित कंपन्यांची औषधे पुरवण्यात यावी. सध्या देण्यात येत असलेल्या औषधांतील ‘ड्रग कन्टेन्ट’ तपासून घ्यावा. महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तू खरेदी प्राधिकरण अधिक सक्षम करावे, त्यासाठी आवश्यक मनुष्यबळ उपलब्ध करून द्यावे. प्राधिकरणाचे कंपन्यांशी झालेले दर करार तपासण्यात यावेत. गरीब रुग्णांना मिळणारी औषधे दर्जेदार असावी, याविषयी विशिष्ट कार्यपद्धती तयार करावी. औषध नमुन्यांच्या तपासणीमध्ये दोषी आढळल्यास संबंधितांविरुद्ध कठोर कारवाई करावी.बॉम्बे नर्सिंग कायद्यानुसार नोंदणीकृत रुग्णालयांनी त्यांच्या तपासणीचे आणि सुविधांचे दर ठळक स्वरूपात रुग्णालयांमध्ये प्रसिद्ध करावेत. कुठल्याही प्रकारे रुग्णांची आर्थिक फसवणूक होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. राज्यात सुरू असलेल्या रक्त तपासणी व अन्य प्रयोगशाळांच्या सनियंत्रणासाठी कायदा करण्यासंदर्भातील प्रक्रिया त्वरीत करण्यात यावी. प्रयोगशाळांच्या तपासणीसाठी भरारी पथके तयार करावी, याबाबतीत विशिष्ट कार्यपद्धती अंमलात आणावी.
मनोरुग्णालयांचे सक्षमीकरण करावे
सार्वजनिक आरोग्य विभागाची काही रुग्णालये वैद्यकीय शिक्षण विभागाकडे तात्पुरत्या स्वरूपात हस्तांतरित करण्यात आली आहेत. रुग्णालयांचा याबाबतचा करार संपला असल्यास ती पुन्हा विभागाकडे घेण्याची प्रक्रिया पूर्ण करावी. विभागाकडे अत्यंत महत्वाचा असलेला मानसिक आरोग्य कार्यक्रम प्रभावीपणे राबवावा. मानसिक रुग्णांचे वाढते प्रमाण पाहता असल्याने विभागाकडे सद्यस्थितीत असलेल्या मनोरुग्णालयांचे सक्षमीकरण करावे. यासाठी प्रशिक्षित मनुष्यबळ उपलब्ध करून द्यावे, असे निर्देशही श्री. आबिटकर यांनी दिले.
सद्यस्थितीत डायलिसिस, एमआरआय, सिटी स्कॅन तसेच अन्य रक्त चाचण्यांचे अहवाल विलंबाने मिळत असल्याच्या तक्रारी येत आहेत. यामुळे निदान उशिरा होऊन उपचार योग्य पद्धतीने मिळत नाहीत. याबाबतीत सेवा घेतलेल्या कंपनीचे करार तपासावेत. तपासणी अहवाल विलंबाने येण्याची चौकशी करावी. याविषयी समिती नियुक्त करून तातडीने चौकशी करून दोषी आढळल्यास कारवाई करावी, अशा सूचनाही श्री. आबिटकर यांनी दिल्या.
रुग्णालयांच्या इमारतींचे विशिष्ट मॉडेल तयार करावे.
श्री. आबिटकर म्हणाले की, आरोग्य विभागाच्या रुग्णालयांच्या इमारतींचे एक विशिष्ट मॉडेल तयार करावे. इमारत सुंदर असावी, यासाठी विभागाने वास्तूविषारदांचे पॅनल तयार करावे. उत्कृष्ट दर्जाच्या इमारती असण्यासाठी आग्रह असावा. राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत असलेल्या पायाभूत सुविधा, विकास शाखेचे बळकटीकरण करावे. या शाखेंतर्गत रुग्णालये, इमारती पायाभूत सुविधांची निर्मिती करावी.
आयुष्मान कार्डच्या वितरणाला गती द्यावी
राज्यात शासकीय रुग्णालयांमध्ये स्वच्छता, रुग्णांना मिळणाऱ्या जेवणाचा दर्जा उत्तम असावा. आयुष्मान कार्डच्या वितरणाला गती द्यावी. योजनेंतर्गत असलेल्या रुग्णालयांमध्ये रुग्णाला कुठेही पैसे भरावे लागू नये, अशा तक्रारी समोर आल्यास संबंधितांवर कारवाई करावी. महात्मा फुले जन आरोग्य अभियानातील अंगीकृत असलेल्या रुग्णालयांचे कामकाज चुकीचे आढळल्यास चौकशी करून संबंधित रुग्णालय पॅनलवरून कमी करण्यात येईल. महिलांमध्ये सध्या कर्करोगाचे प्रमाण वाढत असल्याच्या पार्शवभूमीवर महिलांमधील कर्करोगाचे निदान व तातडीने उपचार मिळण्यासाठी जिल्हास्तरावर तपासणी मोहीम राबवण्याचे निर्देशही श्री. आबिटकर यांनी दिले.
बैठकीमध्ये राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची पद भरती, सध्या उपलब्ध असलेले मनुष्यबळ व रिक्त पदे, मानसिक आरोग्य आस्थापना, डायलिसिस व अन्यसेवांचा विस्तार, अर्थसंकल्पीय तरतुदी, माता व बाल आरोग्य तपासणी कार्यक्रम, १५ व्या वित्त आयोगाचा निधी, राष्ट्रीय क्षयरोग दुरीकरण कार्यक्रम, नियमित लसीकरण, राष्ट्रीय कीटकजन्य आजार नियंत्रण कार्यक्रम, सिकलसेल निर्मूलन कार्यक्रम, कर्करोग निदान कार्यक्रम, राष्ट्रीय तंबाखू नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय वृद्धापकाळ आरोग्य कार्यक्रम, अंधत्व नियंत्रण कार्यक्रम, महात्मा फुले जन आरोग्य अभियान, मोबाईल मेडिकल युनिट, महाराष्ट्र वैद्यकीय आपत्कालीन सेवा आदींचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला.
