नाशिक: सध्या महागाई प्रचंड वाढलेली आहे. या महागाईत सामान्य जनता, ग्राहक आणि छोटे व्यापारी भरडले जातात. आमच्या घाऊक धान्य किराणा संघटनेची मागणीच आहे की महागाई कमी करायची असेल तर अत्यावश्यक वस्तू कायद्याअंतर्गत ज्या वस्तू आणि सेवा येतात त्या गोष्टी जीएसटी मुक्त केल्या पाहिजेत, असे मत नाशिक घाऊक धान्य किराणा संघटनेचे अध्यक्ष प्रफुल्ल संचेती यांनी व्यक्त केले.
इंडिया दर्पण फेसबुक लाइव्ह मध्ये ते बोलत होते. बागेश्री पारनेरकर हिने मुलाखत घेतली. पुढे ते म्हणाले की, सरकारने नाही म्हणता बाहेरील अनेक मोठ्या व्यापाऱ्यांना मुक्त अर्थव्यवस्थेत शासकीय नियम डावलून काम करायला परवानगी दिली आहे. त्याचा त्रास छोट्या व्यापाऱ्यांना अधिक होतो. आताच काही वर्षांपासून जीएसटी सुरू केला आहे. व्यापाऱ्यांच्या दृष्टीने हा किचकट कायदा आहे. आता जशा त्रुटी लक्षात येत आहे तसे बदल कायद्यात होत आहेत. पण जीवनावश्यक वस्तूंवरचा जीएसटी कमी करणं किंवा जीएसटी मुक्त करणं गरजेचे आहे, असे त्यांनी सांगितले.
व्यापारी संघटनेविषयी बोलताना त्यांनी सांगितले की, व्यापाऱ्यांच्या मूलभूत हक्कांच्या संरक्षणासाठी ही संघटना काम करते. सरकारी जाच, बाजारपेठेतील टवळखोरांचा जाच यापासून संरक्षण आणि विचार विनिमय करण्यासाठी ही संघटना स्थापन करण्यात आली आहे. संघटनेच्या माध्यमातून होलसेल व्यापाऱ्यांच्या मागे आम्ही ताकद उभी करतो. कोविड काळाविषयी बोलताना त्यांनी सांगितले की, जेव्हा कोविडची साथ होती तेव्हा मॉलवाले कुलूप लावून घरी होते. सगळे किराणावाले मदत करत होते. सामान्य ग्राहकांनी हा विचार केला पाहिजे आणि व्यापाऱ्यांच्या मागे उभे राहिले पाहिजे.
सध्या गव्हाचे भाव प्रचंड वाढले आहेत त्याविषयी ते म्हणाले की, गव्हाचे दर वाढण्याचे मुख्य कारण म्हणजे डिझेलचे वाढलेले भाव. डीझेलचे दर वाढल्याने ट्रकची भाडे वाढ मोठ्या प्रमाणावर झाली आहे. आणि दुसरं कारण म्हणजे सरकारने लावलेला एपीएमसी टॅक्स. सरकारने बाजारपेठेचा अभ्यास करून टॅक्स लावावा. महागाई कमी होईल का या प्रश्नाला उत्तर देताना ते म्हणाले की सरकारने निर्णय घेताना राज्य शिखर कमिटी, महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स यासारख्या संघटनांच्या प्रतिनिधींना निर्णय प्रक्रियेत सामावून घेतले पाहिजे. व्यापाऱ्यांच्या दृष्टीने काय योग्य काय अयोग्य याचा विचार केला पाहिजे. महाराष्ट्र सरकारने पेट्रोल डिझेल वरचे टॅक्स कमी करावे. महागाई कमी होणं हे पूर्णपणे सरकारच्या हातात आहे. त्यामुळे धोरण आखताना सरकारने सगळ्या बाजूने विचार करणं आवश्यक आहे.
क आहे.
