नाशिक (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – महाराष्ट्र राज्यातील वीज कंपन्यांच्या कामगार संघटनांनी ७२ तासाचा संप ४जानेवरी पासून घोषित केला आहे. या संपाचे कारण दोन खासगी कंपन्यांनी वीज वितरणाच्या परवान्यासाठी अर्ज केला आहे आणि तो मंजूर होऊ नये म्हणून दबाव टाकण्याच्या उद्दिष्टाने हा संप केल्याचे प्रथमतः दिसते. खरंतर जागतिकीकरणाच्या या युगात दोन काय वीसही कमी पडतील एवढी स्पर्धा निर्माण व्हायला हवी हे एक ग्राहक म्हणून आम्हाला वाटते. जर स्पर्धेच्या युगात कुणाला निर्बंध स्वायत्तता हवी असेल आणि मनमानी पद्धतीने कारभार करण्याचे स्वातंत्र्य पाहिजे असेल तर हे आता यापुढे सरकारने होऊ देऊ नये. ही सरकारला सूध्दा आमची नम्र विनंती असल्याचे भाजपा उद्योग आघाडीचे प्रदेशाध्यक्ष प्रदीप पेशकार यांनी सांगितले.
ते पुढे म्हणाले की, आजवर वाटेल तशी भाव वाढ, वितरणामधील अनियमितता, कामाबाबत मनमानी पद्धतीची काल मर्यादा याउपर पठाणी वसूली याला ग्राहक खरंच कंटाळला आहे. मुंबईमध्ये जसे दोन-तीन वीज पुरवठादार आहेत त्यामुळे कधीच वीज कमी पडत नाही व अडचणी निर्माण होत नाही हा अनुभव आहे. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रभर हे राबवायलाच हवे अशी एक ग्राहक म्हणून आमची सरकारला विनंती आहे. स्पर्धात्मक बाजारात आपोआपच ग्राहकांचे हित व योग्य बाजारभाव या दोन्हीचाही मेळ पुरवठादाराला घालावा लागेल आणि त्यातून महाराष्ट्राचा उद्योग व्यवसाय भरभराटीला येईल हे नक्की. यामुळे आमची उद्योग क्षेत्राकडून वीज कंपन्यांच्या कामगार बंधूंना नम्र विनंती आहे की लोकशाही मार्गाने आपली बाजू नक्की मांडा परंतु ग्राहकाला म्हणजेच उद्योगाला, विद्यार्थ्यांना, आजारी पेशंटला, वेठीस धरून त्यांचे नुकसान होईल असा पवित्र घेऊ नका, कारण आपला विकास म्हणजेच महाराष्ट्राचा विकास हे सूत्र घेऊन ग्राहक हित जपावे.
