पुणे (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – कुक्कुटपालन व्यवसायातील शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडवण्यास शासनाचे प्राधान्य असून त्यासाठी कुक्कुटपालक शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी, कंपन्यांचे प्रतिनिधी तसेच शासनाचे प्रतिनिधी असलेली राज्यस्तरीय समन्वय समिती स्थापन करण्यात येईल, असे राज्याचे महसूल, पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विकास मंत्री राधाकृष्ण विखे- पाटील यांनी जाहीर केले.
कुक्कुटपालन व्यवसायातील शेतकऱ्यांच्या समस्यांच्या अनुषंगाने मंत्री श्री. विखे- पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली विधान भवन येथे बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी ते बोलत होते. बैठकीस आमदार महेश लांडगे, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास, मत्स्यव्यवसाय विभागाचे प्रधान सचिव जे.पी. गुप्ता, पशुसंवर्धन आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंह, अतिरिक्त आयुक्त डी. डी. परकाळे यांच्यासह कुक्कुट व अंडी व्यवसाय क्षेत्रातील कंपन्यांचे प्रतिनिधी, राज्यभरातील कुक्कुटपालकांच्या संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
कुक्कुटपालन (पोल्ट्री व्यवसायिक) करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे आर्थिक शोषण होऊ नये यासाठी शासनाकडून आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना केल्या जातील असे सांगून श्री. विखे-पाटील यावेळी म्हणाले, ब्रॉयलर्स तसेच लेअर्स कुक्कुटपालन व्यवसायातील शेतकऱ्यांकडून पक्षी तसेच अंड्यांची खरेदी कंपन्यांनी योग्य दराने करावी अशी शेतकऱ्यांची रास्त भावना असून त्यासाठीच्या उपाययोजना सुचविण्यासाठी पशुसंवर्धन आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समन्वय समिती स्थापन करण्यात येईल.
पोल्ट्री व्यवसायासाठी कृषीच्या दराने वीज आकारणी करणे, ग्रामपंचायत कर कमी करणे आदी मागण्यांच्या अनुषंगाने विचार करण्यात येईल. कंपन्या व पोल्ट्री व्यावसायिकांमध्ये करण्यात येणारा करार एकतर्फी असू नये आणि पोल्ट्री व्यावसायिक तसेच कंपन्या दोन्ही घटकांचे हित साधणारा असावा यासाठी या करारामधील अटी, शर्तींमध्ये सुधारणा करण्याच्या अनुषंगाने उपाययोजना करण्यात येतील. पोल्ट्री व्यावसायिकांवर अन्याय होऊ दिला जाणार नाही, असेही श्री. विखे-पाटील म्हणाले.
यावेळी पोल्ट्री व्यावसायिक तसेच कंपन्यांनी आपली भूमिका मांडली. कंपन्यांकडून पुरवण्यात येणारी कुक्कुट पिल्ले, पोल्ट्रीचे खाद्य याची गुणवत्ता तपासणीसाठी शासकीय पशुसंवर्धन महाविद्यालये, नागपूर येथील महाराष्ट्र पशु व मत्स्यविज्ञान विद्यापीठ, कृषी विद्यापीठे, कृषी महाविद्यालय स्तरावर प्रयोगशाळा स्थापन करण्याच्या अनुषंगाने सकारात्मक प्रयत्न करण्यात येतील, असेही मंत्री श्री. विखे- पाटील यांनी यावेळी सांगितले. बैठकीस नॅशनल एग कोऑर्डिनेशन कमिटी, व्यंकटेश्वरा हॅचेरीज, गोदरेज टायसन आदी कंपन्यांचे प्रतिनिधी तसेच पोल्ट्री व्यावसायिकांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
Poultry Farm Issue State Coordination Committee
State Government Decision
