नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – केंद्र सरकारने मोठी कारवाई केली आहे. निधीवापरातील अनियमितता आणि अनेक तरतुदींचे उल्लंघन केल्यामुळे टपाल संघटनांची मान्यता रद्द करण्यात आली आहे. त्यात अखिल भारतीय टपाल कर्मचारी संघ वर्ग ‘क’ आणि राष्ट्रीय टपाल कर्मचारी महासंघ (एनएफपीई) या दोन संघटनांचा त्यात समावेश आहे.
सेवा संघटना हा टपाल विभागाचा नेहमीच एक अविभाज्य भाग बनला आहे. आपल्या सदस्यांच्या समान सेवा हितसंबंधांना पुढे नेण्यात ते महत्त्वाची भूमिका बजावतात. केंद्रीय नागरी सेवा (सेवा संघाची मान्यता) नियम – सीसीएस (आरएसए) नियम, 1993 या सेवा संघटनांना मान्यता प्रदान करतात. सर्व मान्यताप्राप्त संघटनांनी सीसीएस (आरएसए) नियम, 1993 च्या सर्व तरतुदींचे पालन करणे बंधनकारक आहे.
अखिल भारतीय टपाल कर्मचारी संघ वर्ग ‘क’ आणि राष्ट्रीय टपाल कर्मचारी महासंघ (एनएफपीई) या दोन संघटनांनी या नियमांचे कथित उल्लंघन केल्याची तक्रार दाखल झाली होती. या संघटनांनी सदस्यांकडून संकलित केलेल्या निधीचा निधीचा अनियमित वापर केल्याचा आरोप त्यांच्यावर आहे.
तक्रार मिळाल्यानंतर योग्य प्रक्रियेनुसार विस्तृत चौकशी करण्यात आली. संघटनेला त्यांची बाजू मांडण्यासाठी पुरेसा वेळ देण्यात आला. संघटनेद्वारे निधी वापरात विविध अनियमितता झाल्या असून, संघटनेने सीसीएस (आरएसए) नियम, 1993 च्या तरतुदींचा भंग केल्याचे चौकशी अहवालातून दिसून आले. या नियमा अंतर्गत विविध तरतुदींचे उल्लंघन हे खालील बाबींच्या संदर्भात सेवा संघटनांच्या उद्दिष्टाचे पालन न करण्यासारखे आहे:
संघटनेच्या सदस्यांच्या सामान्य सेवेच्या हिताला प्राधान्य देणे [नियम 5(b )].
सेवा संघटनेच्या उद्दिष्टांव्यतिरिक्त इतर हेतूंसाठी निधी वापरणे [नियम 5 (h)].
कोणत्याही पक्षाच्या किंवा सदस्याच्या राजकीय विचारांचा प्रचार करण्यासाठी निधीचा वापर करू नये [नियम 6 (c)]
अशा प्रकारचे कृत्य , जर एखाद्या सरकारी कर्मचाऱ्याने केले असेल तर ते केंद्रीय नागरी सेवा (वर्तणूक ) नियम, 1964 [नियम 6 (k)] मधील तरतुदींचेही उल्लंघन ठरेल.
आणि म्हणूनच सर्व विहित प्रक्रियांचे पालन करून टपाल विभागाने अखिल भारतीय टपाल कर्मचारी संघ वर्ग ‘क’ आणि राष्ट्रीय टपाल कर्मचारी महासंघ (एनएफपीई) या दोन संघटनांची मान्यता 25 एप्रिल 2023 पासून रद्द केली आहे.
काही कर्मचारी संघटना टपाल विभागाच्या खाजगीकरण/निगमीकरणाबाबत तथ्यहीन आणि दिशाभूल करणारी विधाने करत आहेत.
टपाल कार्यालयांचे निगमीकरण किंवा खाजगीकरण करण्याचा कोणताही प्रस्ताव नाही असे स्पष्ट करण्यात येत आहे.
याउलट केंद्र सरकारने गेल्या काही वर्षात टपाल विभागाच्या नेटवर्क चा उपयोग घराघरापर्यंत डिजिटल बँकिंग सुविधा पुरवण्यासाठी आणि ग्रामीण भागात सरकारी योजनांचे वितरण करण्यासाठी केला आहे. त्यामुळेच टपाल कार्यालयाचे जाळे गेल्या काही वर्षांत सातत्याने विस्तारले आणि मजबूत केले गेले आहे.
Post Organization License Cancelled
