भारत-पाक सामना/आदिवासी/नियुक्त्या
भारत पाकिस्तान यांच्यात आज होणार विश्वचषकातील सामना, अनेक वर्षांनंतरही आदिवासी भागातील प्रश्न जैसे थे आहेत. त्यातीलच एक म्हणजे कुपोषण. तर, विविध पदांवरील सरकारी नियुक्त्यांमधील दिरंगाई या तिन्ही बाबींचा धांडोळा आज आपण घेणार आहोत…..
ब्लॉग – https://ashokpanvalkar.com
क्रिकेट आणि…
आज भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील बहुचर्चित सामना क्रिकेटच्या मैदानावर खेळवला जाणार आहे. या दोन देशांमधील सामन्यांमुळे एरवीही क्रीडाप्रेमींच्या मनात अतिशय तीव्र भावना असतात. पाकिस्तानच्या दहशतवादी कारवाया चालू असताना दोन्ही देशांमधील क्रीडा संबंध चालू ठेवावेत की नाही याबद्दल दोन्ही प्रकारच्या टोकाची मते असणारे लोक भारतात आहेत. यावर खूप तावातावाने चर्चा होतात. परंतु विश्वचषक स्पर्धेतील क्रिकेटचे आर्थिक गणित या दोन देशांमधील सामन्यांवर बऱ्याच अंशी अवलंबून असल्याने क्रिकेटश्रेष्ठी मौन बाळगणेच पसंत करतात असेच दिसून आले आहे. दोन्ही देशांमधील बिघडलेले संबंध चर्चेच्या माध्यमातून सुटावेत अशी भूमिका भारताने राजनैतिक पातळीवर कायम घेतली आहे, परंतु पाकिस्तानच्या कागाळ्या काही थांबत नाहीत. काश्मीरमध्ये गेल्या महिनाभरात दहशतवादी कारवाया वाढलेल्या आहेत. अल्पसंख्य समाजाला टार्गेट करून हत्या करण्याचे सत्र सुरु आहे. गेल्या दोन आठवड्यातच दहशतवाद्यांनी ११ जणांची हत्या केली आहे.
अफगाणिस्तानमध्ये तालिबानने सत्ता काबीज केल्यावर आणि त्यानंतर अफगाणिस्तान, पाकिस्तान, चीन यांची एका अर्थाने युती झाल्यावर भारतासमोरच्या अडचणी अधिक वाढल्या आहेत. कालच प्रसिद्ध झालेल्या बातमीनुसार काश्मीरमध्ये अल्पसंख्य समाजाला संरक्षण देण्यासाठी ड्रोनचा वापर करण्याचा निर्णय भारताने घेतला आहे. काश्मीरमध्ये परिस्थिती भारताच्या हाताबाहेर जात आहे अशी टोकाची विधाने कोणीही करू नये, परंतु त्याचवेळी परिस्थिती गंभीर आहे आणि यावर आपल्याला कठोर कारवाई करावीच लागणार आहे, हे कायम लक्षात ठेवावे लागेल. आपली सुरक्षा यंत्रणा सक्षम आहे, आणि दहशतवादी कारवाया मोठ्या प्रमाणावर वाढल्या तर मलमपट्टी नव्हे, मोठी शस्त्रक्रिया करावी लागते हेही पंतप्रधानांना चांगलेच माहीत आहे. आजच्या भारत – पाकिस्तान सामन्याचा आनंद घेताना या गोष्टींची जाणीव प्रत्येक भारतीयाला असली पाहिजे हे नक्की !
आदिवासींचे प्रश्न…
बालहक्क, बालकामगार यांच्या प्रश्नांवर आवर्जून लेखन करणाऱ्या ‘महाराष्ट्र टाइम्स’ च्या पत्रकार यामिनी सप्रे यांनी गेल्या आठवड्यामध्ये ‘अनास्थेचे दुखणे’ अशा शीर्षकाखाली एक मालिका लिहिली. बालमृत्यू व कुपोषणाच्या प्रश्नाला आदिवासींच्या प्रथा कारणीभूत असल्याचे प्रतिज्ञापत्र राज्य सरकारने न्यायालयात दिले, त्यानंतर ही मालिका लिहिण्यात आली. अपुऱ्या सुविधा, माहितीचा अभाव, मूलभूत सोयींसाठी झगडा, वैद्यकीय मदतीची वानवा अशा प्रतिकूल परिस्थितीचा सामना करत जगणाऱ्या समाजाच्या चुकीच्या प्रथा मोडून काढण्यासाठी सरकार काय करते असा प्रश्न या मालिकेतून विचारण्यात आला. यानिमित्ताने या प्रश्नाचे गांभीर्य सर्व लोकांसमोर पुन्हा एकदा मांडण्यात आले. हे आवश्यक होते.
आदिवासी पाड्यांमध्ये आजही किमान सुविधा नाहीत हे सत्य सर्वांना माहीत आहे. कुपोषण, बालमृत्यूचे प्रमाण वाढले की त्याच्या ‘बातम्या’ होतात आणि मग सरकार काही काळापुरतेच सक्रिय होते, उपचार केले जातात. परंतु कायमस्वरूपी व्यवस्था नसल्यामुळे ते उपचार अपुरे ठरतात. आदिवासी भागातील बालमृत्यू आणि कुपोषण या प्रश्नाचा अभ्यास करण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्य सरकारकडून ‘टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थे’च्या माध्यमातून अहवाल तयार करण्यात आला. यामध्ये प्रामुख्याने यंत्रणांच्या उणिवांवर बोट ठेवण्यात आले. पुरेशी प्राथमिक आरोग्य सुविधांची उपलब्धता, डॉक्टर,नर्स, तंत्रज्ञ, फार्मासिस्टची व्यवस्था, अंगणवाडी, आशाताई, दाई यांसारख्या व्यवस्था, आरोग्य अधिकाऱ्यांची नियुक्ती, प्राथमिक आरोग्य सुविधा असलेली निवासी केंद्रे, आरोग्य केंद्रांच्या सद्यस्थितीत बदल करणे आणि रोजगार संधी उपलब्ध करून देऊन जीवनमान उंचावण्याचा प्रयत्न करणे यांसारख्या शिफारशी त्यात करण्यात आल्या आहेत. त्यावर सरकारने काय पावले उचलली हे मात्र स्पष्ट झालेले नाही.
‘साथी’ च्या ‘जन आरोग्य अभियान’ अतर्गत जुलै २०२१ मध्ये सर्वेक्षण करण्यात आले. त्यात अतिशय धक्कादायक माहिती मिळाली. या मालिकेतील दुसऱ्या बातमीत असे म्हटले आहे की, टाटाचा अहवाल सांगतो की, केवळ २.२ टक्के मुलांना किमान आवश्यक आहार मिळतो आणि देशाच्या यादीमध्ये महाराष्ट्र तळाच्या राज्यांमध्ये आहे. पोषण आहारातील पर्यायांच्या उपलब्धतेबाबतही महाराष्ट्रात तळाला आहे. बालविवाह, अनिमिया, बी एम आय कमी असणे हे माता आणि नवजात शिशु यांच्या मृत्यूचे कारण ठरते. गरोदरपणाच्या काळात पोषणाचा अभाव दिसतो, त्यातून गुंतागुंत वाढते. राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण चारनुसार आदिवासी महिलांचा कमी बी एम आय चिंतेचा विषय ठरतो. बालविवाह आणि लहान वयातील गरोदरपणा घातक ठरत असल्याचे निरीक्षण युनिसेफच्या अहवालात मांडले आहे. रक्तातील हिमोग्लोबिनचे कमी प्रमाण, कमी वजन यासारखी कारणेही मारक आहेत, त्यामुळेच बालविवाह आणि अल्पवयीन मातृत्व थांबवण्यासाठी प्रयत्नांची गरज दिसते, असे निरीक्षण नोंदविण्यात आले आहे.
आदिवासी समाजाची ही स्थिती ही दोनचार वर्षांत झालेली नाही. गेले अर्धशतक या समाजाकडे कोणी गंभीरतेने बघितलेले नाही. प्रत्यक्षात सोडून द्या, निवडणूक काळातही केवळ आश्वसनानी या आदिवासी समाजाचे पोट भरावे अशीच जणू अपेक्षा असते. मोठी शहरे म्हणजेच महाराष्ट्र असा समज सर्वच राजकीय पक्षांनी करून घेतलेला दिसतो. म्हणूनच सध्या अनावश्यक कारणांनी राज्यात उठत असलेल्या गदारोळातही आदिवासी समाजाची बाजू मांडणारी मालिका प्रसिद्ध झाली हे बरे झाले. त्यापासून कोणी राजकीय पक्ष बोध घेईल अशी अपेक्षा बाळगण्याची घाई मात्र करू नका!
नियुक्त्या आणि स्वारस्य
महाराष्ट्रात महत्वाच्या संस्थांवर आणि महत्वाच्या पदांवर नियुक्त्या न होणे ही बाब नवीन नाही. जनतेचे काम किती अडते आहे, त्यांची किती गैरसोय होते आहे याचा विचार न करता ही पदे रिकामी ठेवली जातात. या पदांसाठी राजकीय पक्षांमधील संघर्ष हेही एक कारण यामागे असू शकते. या पार्श्वभूमीवर काल प्रसिद्ध झालेल्या बातमीकडे पाहायला हवे. ग्राहक तक्रार निवारणासाठीच्या जिल्हा समित्या आणि राज्य स्तरावरील आयोगांवर नियुक्त्या करण्यास विलंब होत असल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. सरकारला हे लवाद नको असतील तर मग ग्राहक संरक्षण कायदाच रद्द करण्यात यावा, असे न्यायालय म्हणल्याचे संबंधित बातमीत म्हटले आहे.
न्यायमूर्ती एस. के. कौल आणि न्या. एम. एम. सुन्द्रेश यांच्या पीठाने म्हटले आहे की, या समित्या, आयोगांवरील रिक्त पदांवर नियुक्त्या होण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाला दखल घ्यावी लागत आहे, हे दुर्दैव म्हटले पाहिजे. आधीच न्यायालयात पडून असलेल्या खटल्यांची संख्या लाखांच्या घरात आहे. त्यात ग्राहक तक्रार निवारणासाठीच्या जिल्हा समित्या आणि राज्य स्तरावरील आयोगांवर नियुक्त्याचा प्रश्नही प्रश्नही सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत जात असेल तर त्यासारखेही दुर्दैव नाही.
महाराष्ट्रात गेल्या आठवड्यात राष्ट्रवादी महिला काँग्रेसच्या प्रदेशाध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांची अखेर महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. गेल्या दीड वर्षांपेक्षा अधिक काळ हे पद रिकामे होते. हा सारा काळ कोरोनाचा होता. या काळात बालविवाह, घरगुती हिंसाचार, जातपंचायतींकडून होणारे शोषण, अंधश्रद्धेमधून होणारा छळ यासंदर्भातील गुन्ह्यांमध्ये वाढ झाली होती. कोरोनामुळे घरातील कर्ता माणूस गमावल्यामुळे अचानक मुले आणि कुटुंबांची जबाबदारी खांद्यावर येऊन पडलेल्या महिलांचे प्रश्न समोर येत होते. अशा वेळी हे पद रिकामे ठेवण्यात आले होते. या आधीच्या अध्यक्ष विजया रहाटकर यांनी ४ फेब्रुवारी २०२०ला आयोगाच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला होता.
एका जनहित याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाने रहाटकर यांना राजीनामा देण्याचे आणि आयोगाच्या नव्या अध्यक्षांची ५ फेब्रुवारीपर्यंत नेमणूक करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, न्यायालयाच्या निर्देशांकडेही दुर्लक्ष करत राज्य सरकारने हे पद रिक्त ठेवले आहे. आता अखेर रुपाली चाकणकर यांची नियुक्ती झाली आहे. हे पद खरे तर अराजकीय स्वरूपाचे असायला हवे, परंतु बऱ्याच वेळेस अशा नियुक्त्या राजकीय स्वरूपाच्याच होतात हे आपण बघतो. अनेक महामंडळे, संस्था यांच्यावरील नियुक्त्या राजकीय स्वरूपाच्या असतात, किंबहुना सत्ताधारी आघाडी सहकारी पक्षांना खुश ठेवण्यासाठी महामंडळाचे वाटप करते. यातून मंदिरेही सुटत नाहीत, असे आरोप होतात. काहीही असले तरी अशी पदे भरण्यासाठी कायद्यात मुदत आखून द्यायला हवी आणि निवडीचे निकषही ठरवून द्यायला हवेत, हे सांगावेसे वाटते. !
जात जाता
गेल्या काही महिन्यांत महाराष्ट्रात राजकीय आरोप प्रत्यारोपांनी खालची पातळी गाठली आहे. टीव्हीवरील चर्चा, वर्तमानपत्रांमधले अग्रलेख/लेख यात हा मुद्दा घेतला जातो आणि नापसंतीही व्यक्त होते. हा आक्षेप खराच आहे. परंतु, प्रसिद्धीमाध्यमांनाही तेवढाच दोष द्यायला नको का? राजकीय नेत्यांच्या अनावश्यक आरोप प्रत्यारोपांच्या बातम्या दाखवणे/छापणे थांबवले तर बराचसा धुरळा खाली बसेल. स्वतःच्या TRP साठी हे दाखवणे/छापणे चालू ठेवायचे आणि पातळी खाली गेली असे म्हणायचे हा कुठला न्याय?
