नवी दिल्ली – भारतीय राज्यघटनेत नागरिकांचे मूलभूत अधिकार आणि हक्क नमूद केलेले आहेत. मात्र काही वेळा या अधिकार आणि हक्कांचे उल्लंघन होते, अशा प्रकारे त्यांचे उल्लंघन होऊ नये म्हणून काही वेळा हायकोर्टात आणि सुप्रीम कोर्टात जनहित याचिका दाखल करण्यात येतात.
देशभरात विविध विद्यमान समस्यांबाबत यांनी याचिका दाखल करण्यात येतात. बालकामगार, प्रदूषण, निवडणूक आयोग, घोटाळे, वन्यजीवांचे संरक्षण आणि इतर विविध समस्यांशी संबंधित असलेल्या श्रेणी अंतर्गत 2019 ते जुलै 2021 दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयात 3,036 जनहित याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत, अशी माहिती कायदा मंत्री किरेन रिजिजू यांनी दिली.
सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयांमध्ये दाखल केलेल्या जनहित याचिकांच्या संख्येवर विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना कायदा मंत्री किरेन रिजिजू म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयात माहिती मागितल्याप्रमाणे ठेवली जात नाही, मात्र लेटर पिटीशन आणि पीआयएल मॅटर्सशी संबंधित सर्वोच्च न्यायालय विषय, श्रेणी अंतर्गत दाखल केलेल्या जनहित याचिकांची संख्या आणि गेल्या दोन वर्षांत आणि चालू वर्षात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या एकूण खटल्यांची संख्या एकत्र केली आहे.
इंटिग्रेटेड केस मॅनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टीम वरून हा डेटा प्राप्त केला आहे. पत्र याचिका आणि जनहित याचिका बालमजुरी, प्रदूषण, निवडणूक आयोग, घोटाळे, वन्यजीव संरक्षण आणि इतर विविध समस्यांशी संबंधित आहेत. सन 2019 मध्ये अशा 1,176 याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. 2020 मध्ये 1,319 जनहित याचिका दाखल करण्यात आल्या. तर यावर्षी 23 जुलैपर्यंत अशा 541 याचिका दाखल झाल्या आहेत.
