मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना एक पत्र लिहिले आहे. विशेष म्हणजे, राष्ट्रवादीमध्ये अजित पवार यांच्या नेतृत्वात मोठी बंडखोरी झाल्यानंतर शरद पवार यांनी अशा प्रकारचे पहिल्यांदाच पत्र लिहिले आहे. दरम्यान, पवार यांनी हे पत्र मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनाही पाठविले आहे. हे पत्र राज्याच्या शैक्षणिक गुणवत्तेबाबत असून त्याची सध्या जोरदार चर्चा आहे.
पवार यांनी पत्रात म्हटले आहे की, सक्षम शैक्षणिक व्यवस्था ही समाज सुधारण्यास कारणीभूत ठरत असते. महाराष्ट्रात कर्मवीर भाऊराव पाटील यांच्यासारख्या अनेक शिक्षणमहर्षींनी हेच तत्व ओळखून सक्षम शालेय व्यवस्था उभारण्याला प्राधान्य दिले. मात्र आजच्या काळात राज्यातील शाळा व्यवस्थापनाचा दर्जा खालावला जाणे ही महाराष्ट्राच्या गुणवत्तादायी शैक्षणिक परंपरेला गालबोट लावणारी बाब आहे.
केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने २०२१-२२ या शैक्षणिक वर्षासाठी प्रसिद्ध केलेल्या परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स २.० (पी जी आय) अहवालानुसार महाराष्ट्र राज्याची दुसर्‍या स्थानावरून थेट सातव्या स्थानावर घसरण झाली आहे. राज्याच्या सर्वांगीण शैक्षणिक विकासाच्या दृष्टीकोनातून ही अत्यंत चिंताजनक बाब आहे. ज्या निकषांच्या आधारे हे मूल्यमापन केले जाते त्यामध्ये अध्ययन निष्पत्ती व गुणवत्ता, पायाभूत सुविधा, बदलती शैक्षणिक प्रक्रिया आदी मुद्द्यांचा समावेश होतो. परंतु परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स २.0 (पी जी आय) अहवालानुसार महाराष्ट्रात या महत्वपूर्ण घटकांना गांभीर्याने घेतले गेल्याचे दिसून येत नाही.
या कारणास्तव राज्य म्हणून शैक्षणिक गुणवत्तेत खूपच मागे पडलो आहोत, ही अत्यंत दुर्दैवी बाब आहे. यशवंतराव चव्हाण सेंटरच्या शिक्षण विभागाने, मागील वर्षी ‘दोन शिक्षकी शाळांचे सक्षमीकरण’ या विषयावर एक दिवसाची परिषद घेऊन काही निरीक्षणे नोंदविली होती. यासोबतच बदलत्या शैक्षणिक धोरणांच्या दृष्टीकोनातून काही सूचना देखील केल्या होत्या. राज्यात जिल्हा परिषदेच्या जवळपास ३८ हजार दोन शिक्षकी शाळा आहेत. त्या प्रामुख्याने वाड्या-वस्त्यांवर असून विद्यार्थी पट संख्या कमी असल्याने त्या बंद करण्याची चर्चा अधून-मधून होत असते, शासनाने त्याची गंभीर दाखल घेणे अतिशय गरजेचे आहे.
त्यामुळे खालावत जाणारा शैक्षणिक दर्जा सुधारण्यासाठी वेळीच उपाययोजना करायला हव्यात. या सर्व बाबींचा विचार करता राज्य शासन आणि विशेषतः शालेय शिक्षण मंत्रीमहोदयांनी याचा गांभीर्याने विचार करावा. याबाबत सर्व संबंधितांची लवकरात लवकर बैठक बोलावून आवश्यक कृती कार्यक्रम तयार करावा. शैक्षणिक गुणवत्तेच्या बाबतीत अग्रस्थानी आणण्यासाठी प्रयत्न करावेत, अशी अपेक्षा आहे.
