पुणे (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – एखाद्याचे नशीब उजळले तर तो उच्च पदावर पोहोचतो आणि एखाद्याचे नशीब असे असते की, संधी त्याच्या जवळून जात असते, पण त्याच्या हाती लागत नाही. याउलट त्याच्या मागे काहीतरी अडचणी सतत निर्माण होत असतात, असे म्हटले जाते. एकेकाळचे भाजपचे ज्येष्ठ नेते आणि आता राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये दाखल झालेले माजी मंत्री व विद्यमान आमदार एकनाथ खडसे यांच्याबाबतही असेच घडते आहे. गेल्या काही वर्षांपासून खडसे कुटुंबावर एका मागोमाग एक संकटे तथा आघात निर्माण होत आहेत. एक संकट टळत नाही, तोच दुसरे उभे राहते. सध्या देखील एकनाथ खडसे पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहेत. कारण पुणे येथील भूखंड प्रकरणी त्यांची पुन्हा एकदा चौकशी होणार आहे.
एकनाथ खडसे यांच्याभोवती पुन्हा साचलुचपत प्रतिबंधक विभागा(एसीबी)ची चौकशी होण्याची शक्यता आहे. पुणे येथील भोसरी जमीन खरेदी-विक्री गैरव्यवहाराबाबत उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने येथील बंड गार्डन पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल आहे. आता या प्रकरणी जिल्हा सत्र न्यायालयाने पुणे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला फेरतपासाचे आदेश दिले आहेत. याप्रकरणात शासनाच्या वतीने नाशिकचे विशेष सरकारी वकील अजय मिसर यांची नियुक्ती करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे.
विशेष म्हणजे भोसरी भूखंड प्रकरणामुळे तत्कालीन माजी महसूल मंत्री एकनाथ खडसे यांना राजीनामा द्यावा लागला होता. कारण खडसे यांनी भोसरी येथील एमआयडीसीमधील तीन एकराचा भुखंड खरेदीत गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप त्यांच्यावर करण्यात आला होता. भुखंडाची खरेदी त्यांनी पत्नी मंदाकिनी खडसे व जावई गिरीश चौधरी यांच्या नावे करण्यात आली होती. बाजारभावानुसार मुल्यांकन अधिक असताना ते कमी किंमतीत खरेदी केले. यात मुद्रांक शुल्क देखील त्यांनी भरले नसल्याचा आरोप करण्यात आला.
त्यानंतर याबाबत फिर्यादीने पुन्हा न्यायालयाकडे अर्ज केला. या अर्जात हा व्यवहार खोटा असल्याचा दावा करण्यात आला, आता पुन्हा या प्रकरणात न्यायालयाने चौकशीचे आदेश दिल्याने खडसेंच्या अडचणी आणखी वाढल्या आहेत. पुण्यातील एसीबीने न्यायालयाकडे या प्रकरणाची नव्याने चौकशी करण्याची मागणी केल्यानंतर ती न्यायालयाने मान्य केली आहे. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात खडसे हे भाजपातून राष्ट्रवादीत आल्यानंतर या प्रकरणाची चौकशी मागे पडली होती. परंतु आता राज्यात शिंदे -भाजप सरकार आल्यानंतर खडसेंच्या अडचणी वाढल्या आहे.
भोसरी भूखंड प्रकरणाची चौकशी दि.३१ जानेवारी २०२३ पर्यंत तपास पूर्ण करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले असले तरी तत्कालीन तपासी अधिकारी यांनाही याबाबत सविस्तर अहवाल सादर करावा लागणार आहे. सहायक पोलीस आयुक्त सीमा आडनाईक यांच्याकडे हा तपास सोपविण्यात आला आहे. याप्रकरणी शासनाकडून मिसर यांच्याकडून बाजू मांडण्यात आली. पुणे येथील न्यायालयात मिसर यांनी चौकशीची परवानगी महिनाभरापुर्वी मागितली होती, याबाबत जिल्हा सत्र न्यायालयात सुनावणी झाली होती.
Politics NCP Leader Eknath Khadse ACB Enquiry
