मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि विरोधी पक्ष नेते अजित पवार यांची अंमलबजावणी संचालनालयाकडून (ईडी) लवकरच चौकशी होण्याची चिन्हे आहेत. राज्य सहकारी बँकेचे हे प्रकरण आहे. पवार यांच्यासह अन्य ७६ संचालकांची कथित भ्रष्टाचार तथा गैरव्यवहारप्रकरणी चौकशी होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. याआधी या प्रकरणाचा तपास बंद केला होता. मात्र पुन्हा या प्रकरणाचा तपास करावा, अशी मागणी होत आहे. यामुळे अजित पवार यांच्यासह ७६ संचालकांची पुन्हा चौकशी केली जाण्याची शक्यता आहे.
विशेष म्हणजे ही चौकशी सक्त वसुली संचालनालय अर्थात ईडीमार्फत होणार असल्याचे समजते. त्यामुळे आता संजय राऊत नंतर अजित पवार यांच्या मागे ईडीची सीडी लागणार दिसून येते. मात्र मूळ तक्रारदाराने निषेध याचिका दाखल केली आणि ईडी अहवालाच्या आधारे पुढील तपास सुरू केला असल्याचे म्हटले जात आहे. राज्य सहकारी बँक घोटाळा प्रकरणी सुरिंदर अरोरा यांनी तक्रार दाखल केलेली होती. त्यानंतर अजित पवार, विजयसिंह मोहिते पाटील, आनंदराव अडसूळ, शिवाजीराव नलावडे यांच्यासह अनेक नेत्यांवर गुन्हा दाखल झाला होता. २५ हजार कोटींचा हा घोटाळा असल्याचा दावा सुरिंदर अरोरा यांनी याचिकेत केला होता.
राज्य सहकारी म्हणजे शिखर बँकेतून २५ हजार कोटींची कर्जे नियमबाह्य पद्धतीने वितरीत केली गेली असा आरोप सुरिंदर अरोरा यांनी केला होता. राज्य सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळ आणि अध्यक्षांनी सूत गिरणी आणि साखर कारखान्यांसाठी कोट्यवधी रुपयांच्या कर्जाचे वाटप केले. परंतु या कर्जाची परतफेड न झाल्याने बँकेचे प्रचंड नुकसान होऊन बँक अवसायानात गेली. त्यामुळे सदर घोटाळा उघडकीस आल्यानंतर सन २०११ मध्ये रिझर्व्ह बँकेकडून संचलाक मंडळ बरखास्तीची कारवाई करण्यात आली होती. तसेच चौकशीचे आदेश आरबीआयने दिले होते. तसेच या याचिकांमध्ये अजित पवार आणि शरद पवार यांच्या भूमिकेची चौकशी करण्याचीही मागणी करण्यात आली होती. अजित पवार आणि अन्य संचालका विरोधात पुढील कारवाई करण्यासाठी ठोस पुरावे आढळले नसल्याचे आर्थिक गुन्हे विभागातर्फे सांगितले होते. परंतु घोटाळे हे पुन्हा कधीतरी नडतातच, असे म्हटले जाते.
Politics NCP Leader Ajit Pawar ED Enquiry
