मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – दोन विरोधक एकत्र आले की त्यांनी पूर्वी एकमेकांच्या विरोधात केलेले आरोप-प्रत्यारोप लोक आठवून देतात. पण आता महाराष्ट्राच्या राजकारणात असे काही घडले आहे की न्यायालय सुद्धा पुढाऱ्यांना विरोधकाची भूमिका आहे की मंत्र्यांची भूमिका आहे, ते स्पष्ट करायला सांगत आहे.
दोन दिवसांपूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू असताना हसन मुश्रीफ यांच्या विरोधातील याचिका आली. मुश्रीफ यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता त्याला त्यांनी आव्हान दिले होते. सुनावणी सुरू होताच न्यायालयाने सरकारी वकिलांना मंत्र्यांच्या बाजुने विनंती करीत आहात का, असा सवाल केला आणि हशा पिकला. राज्य सरकारमध्ये अलीकडेच मंत्रीपदाची शपथ घेणारे छगन भुजबळ यांच्याबाबतीतही असेच काहीसे घडले. महाविकास आघाडीने सुरू केलेली विकासकामे शिंदे-फडणविस सरकारने स्थगित केली, असा आरोप करणारी याचिका भुजबळ यांनी दाखल केली होती. नेमकी त्याचीही सुनावणी भुजबळांच्या शपथविधीनंतरच सुरू झाली. प्रभारी मुख्य न्यायाधीश नितीन जामदार व न्या. आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी होती.
विकासकामांसाठी निधी मंजूर करूनही तो देण्यात आला नाही, असे भुजबळ यांनी याचिकेत म्हटले आहे. येवला मतदारसंघाचे आमदार म्हणून भुजबळांनी ही याचिका दाखल केली होता. आता मंत्रीपद मिळाल्यामुळे याचिका मागे घेणार का, असा सवाल न्यायालयाने करताच भूजबळांचे वकील गोंधळले. त्यानंतर त्यांनी सूचना घेण्यासाठी वेळ मागून घेतला. राष्ट्रवादी काँग्रेसने शिंदे-फडणवीस सरकारच्या किंवा शिंदे-फडणवीस सरकारने राष्ट्रवादीच्या नेत्यांच्या विरोधात न्यायालयात दाखल केलेली प्रकरणे यापुढे अशीच गोंधळाची ठरणार आहेत. विशेष म्हणजे न्यायालयाला सामोरे जाणारे पुढाऱ्यांचे वकील कैचित सापडण्याचे प्रसंग आता वारंवार उद्भवणार आहेत.
जयंत पाटलांचे एक पाऊल पुढे
भुजबळ आपली याचिका मागे घेतील, याचा अंदाज घेऊन शरद पवार गटाच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी आधीच याचिका दाखल केली आहे. रखडलेल्या कामांच्या संदर्भात या याचिका असून नागपूर, मुंबई आणि औरंगाबाद या तिन्ही खंडपीठांमध्ये एकूण ७७ याचिका दाखल आहेत.
