मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – दोन आठवड्यांपूर्वी राज्याच्या उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतल्यानंतर अजित पवार यांचा संपूर्ण वेळ बैठकांमध्येच गेला. शिंदे-फडणवीस सरकारमध्ये आल्यानंतर खातेवाटपासाठी वारंवार चर्चा झाल्या. शेवटी शुक्रवारी खातेवाटप झाले आणि राष्ट्रवादीच्या नऊ नेत्यांचा जीव भांड्यात पडला. पण अजितदादांना मात्र एक भलतेच प्रकरण त्रासदायक ठरण्याची शक्यता आहे.
लवासा प्रकरण काही वर्षांपूर्वी खूप गाजले होते. यामध्ये शरद पवार, अजित पवार आणि सुप्रिया सुळे या तिघांना मुख्य आरोपी ठरविण्यात आले होते. त्यानंतर त्यांच्यावर खटला चालविण्यात आला. आता काही दिवसांपासून प्रकरण शांत असताना राजकीय घडामोडींमुळे पुन्हा एकदा या विषयाने तोंड वर काढले आहे. अजित पवार हे या प्रकरणातील मुख्य आरोपी आहेत. राज्याच्या उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतल्यानंतर त्यांच्या मागे पुन्हा एकदा यासंदर्भातील अडचणींमध्ये वाढ झाली. कारण याचिकाकर्त्याने मुंबई उच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केली.
अजित पवार सत्तेत असल्यामुळे अधिकारांचा वापर करून प्रकरणाशी संबंधित पुराव्यांसोबत छेडछाड करू शकतात. त्यामुळे या प्रकरणावर तातडीने सुनावणी घ्यावी, असे या याचिकेत म्हटले होते. उच्च न्यायालयाने ही मागणी मान्य केली असून आता २१ जुलैला लवासा प्रकरणात सुनावणी निश्चित करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे अजित पवार यांनी उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली नसती किंवा ते सत्तेत नसते तर याचिकाकर्त्याने अशाप्रकारचा अर्जच केला नसता.
पुराव्यांसोबत छेडछाड होईल
खरे तर या प्रकरणावर आणखी दोन वर्षे तरी सुनावणीची शक्यता नव्हती असा अंदाज होता. मात्र आरोपीच उपमुख्यमंत्री झाल्यामुळे पुराव्यांसोबत, कागदपत्रांसोबत छेडछाड होण्याची भिती याचिकाकर्त्याला वाटू लागली. फाईलींमध्ये फेरफार झाल्यास खटल्यात काहीच अर्थ उरणार नाही, त्यामुळे याचिका दाखल केल्याचे याचिकाकर्त्याने सांगितले.
सीबीआयला आदेश मिळतील
लवासा प्रकरणात उच्च न्यायालय सीबीआयला चौकशी करण्याचे आदेश देईल, असा विश्वास याचिकाकर्त्याने व्यक्त केला आहे. २१ जुलैला होणाऱ्या सुनावणीवर बरेच काही अवलंबून असल्यामुळे या प्रकरणाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
