नाशिक (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – राज्यभरात गाजलेल्या आणि मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारवर मोठे ताशेरे ओढल्यामुळे सर्वाधिक चर्चेत असलेल्या नाशिक कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या सभापती आणि उपसभापती पदाची निवडणूक संपन्न झाली आहे. या निवडणुकीवरुन गेल्या काही दिवसांपासून मोठ्या प्रमाणात राजकारण सुरू होते. या निवडणुकीला मुख्यमंत्र्यांनी स्थगिती दिली होती. त्यानंतर नवनिर्वाचित संचालकांना अपात्र ठेवण्याची कार्यवाहीही मुख्यमंत्र्यांनी सुरू केली. अखेर उच्च न्यायालयाने कडक ताशेरे ओढल्यानंतर नाशिक कृउबाची निवडणूक पार पडली आहे.
नाशिक कृउबाच्या सभापतीपदी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे माजी खासदार देविदास पिंगळे यांची तर उपसभापती पदी उत्तम खांडबहाले यांची बिनविरोध निवड झाली आहे. जवळपास एक महिन्याच्या प्रतिक्षेनंतर ही निवडणूक होत आहे. २९ एप्रिल रोजी संचालक पदाच्या पंचवार्षिक निवडणुकीचा निकाल लागल्यानंतर उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने ही निवडणूक पार पाडली. संचालक पदाच्या निवडणुकीत पिंगळे गटाने १२ जागा तर चुंभळे गटाला ६ जागा मिळाल्या होत्या. त्यानंतर सभापती व उपसभापती निवडणूक होणे अपेक्षित होते. पण, त्याला स्थगिती दिल्यामुळे पिंगळे गटाने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यानंतर ही निवडणूक झाली.
असा झाला निवडीचा मार्ग मोकळा
बाजार समितीतील कथित धान्य वाटप घोटाळा व गाळे विक्री १ कोटी १६ लाखांच्या आर्थिक नुकसानी प्रकरणी पणनमंत्री तथा मुख्यमंत्र्यांनी पणन संचालकांचे आदेश रद्द करीत उचित कारवाईचे आदेश जिल्हा उपनिबंधक यांना दिले होते. त्यावर प्रभारी जिल्हा उपनिबंधक एस. वाय. पुरी यांनी तातडीने या प्रकरणाची सुनावणी गुरूवार (दि.२५) रोजी ठेवत नोटिसा काढल्या होत्या. यावर पिंगळे गटाने थेट उच्च न्यायालयात धाव घेत या सुनावणीवर स्थगिती मिळविली आहे. यामुळे सभापती व उपसभापती निवडीचा मार्ग मोकळा झाला.
Politics Nashik APMC Election Devidas Pingle
