नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना गुजरात उच्च न्यायालयाकडून मोठा धक्का बसला आहे. न्यायालयाने राहुलची याचिका फेटाळली आहे. म्हणजे मोदी आडनाव वादात राहुल गांधींना सध्या तरी दिलासा मिळालेला नाही. अशा परिस्थितीत आता राहुल यांच्यावर अटकेची टांगती तलवार सुरू झाली आहे. ते खरंच जेलमध्ये जाणार का, त्यांच्याकडे आता काय पर्याय आहेत, याची चर्चा सुरू झाली आहे.
हायकोर्ट म्हणाले…
न्यायमूर्ती हेमंत प्रचाक यांनी नमूद केले की राहुलवर किमान १० गुन्हेगारी खटले प्रलंबित आहेत. या प्रकरणानंतरही त्याच्यावर आणखी काही गुन्हे दाखल आहेत. अशीच एक केस वीर सावरकरांच्या नातवाने दाखल केली आहे. न्यायमूर्ती पुढे म्हणाले की, दोषींवर अन्याय होणार नाही ही खात्री आहे. ही शिक्षा न्याय्य आणि योग्य आहे. यापूर्वी दिलेल्या आदेशात हस्तक्षेप करण्याची गरज नाही. त्यामुळे अर्ज बाद करण्यात आला आहे.
‘राहुल गांधींकडे आता उच्च न्यायालयाच्या उच्च खंडपीठात किंवा सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचा पर्याय आहे. राहुल आधी जामिनासाठी याचिका दाखल करणार आहेत. जामिनाची याचिका फेटाळल्यास त्यांना तुरुंगात जावे लागू शकते.
‘अशा प्रकारची केस यापूर्वीही न्यायालयासमोर आली आहे. २०१३ आणि २०१८ च्या लिली थॉमस आणि लोकप्रहारी प्रकरणांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने लोकप्रतिनिधी कायद्यानुसार लोकप्रतिनिधींची अपात्रता शिक्षा निलंबित केल्यास किंवा अपीलीय न्यायालयाने शिक्षेला स्थगिती दिल्यास ती मागे घेतली जाऊ शकते, असे मत मांडले होते. मात्र, यासाठी अपिलीय न्यायालयानेही अपात्रतेच्या निर्णयाला स्थगिती देणे आवश्यक आहे.
लक्षद्वीपचे खासदार मोहम्मद फैजल यांचे प्रकरणही ताजेच आहे. न्यायालयाने मोहम्मद फैजल यांना हत्येचा प्रयत्न प्रकरणी १० वर्षांची शिक्षा सुनावली आहे. यानंतर फैजल यांचे संसद सदस्यत्व गेले. फैजल यांनी कनिष्ठ न्यायालयाविरोधात केरळ उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. कनिष्ठ न्यायालयाच्या निर्णयाला न्यायालयाने स्थगिती दिली. यानंतर फैजल यांचे संसद सदस्यत्वही बहाल करण्यात आले. अशा परिस्थितीत राहुल गांधींच्या बाजूने निर्णय आला असता, तर त्यांचे सदस्यत्वही बहाल होण्याची शक्यता होती.
२०१९ मध्ये मोदी आडनावाबाबत केलेल्या टिप्पणीप्रकरणी राहुल गांधी यांना २३ मार्च रोजी, सुरतच्या न्यायालयाने दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली होती. मात्र, न्यायालयाने या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी ३० दिवसांची मुदतही दिली होती. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीदरम्यान कर्नाटकातील कोलार येथे एका सभेत राहुल गांधी म्हणाले होते की, ‘सर्व चोरांचे आडनाव मोदी कसे आहे?’ या संदर्भात भाजपचे आमदार आणि गुजरातचे माजी मंत्री पूर्णेश मोदी यांनी राहुल गांधी यांच्यावर मानहानीचा खटला दाखल केला होता. राहुल यांच्याविरुद्ध आयपीसी कलम ४९९ आणि ५०० (मानहानी) अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
२३ मार्च रोजी कनिष्ठ न्यायालयाने राहुलला दोषी ठरवून दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली होती. दुसऱ्याच दिवशी राहुल यांचे लोकसभा सदस्यत्व गमवावे लागले. राहुल यांना त्यांचे अधिकृत निवासस्थानही रिकामे करावे लागले. कनिष्ठ न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात राहुलने २ एप्रिल रोजी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. न्यायमूर्ती प्रचाक यांनी मे महिन्यात राहुल गांधींच्या याचिकेवर सुनावणी करताना त्यांना अंतरिम दिलासा देण्यास नकार दिला होता. आज न्यायालयाने या प्रकरणी निकाल देत राहुल यांची याचिका फेटाळून लावली.
