मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – राज्याच्या राजकारणात सध्या विविध प्रकारच्या घडामोडी घडत आहेत. त्यातच मंत्रिमंडळ विस्तारावरुन ळिंदे गटात घमासान सुरू आहे. शिंदे गटाची शनिवारी रात्री उशीरा एक बैठक झाली आहे. त्यात मंत्रिपदावरुन जोरदार खडाजंगी झाल्याचे सांगितले जात आहे. मंत्रिपदाचा शब्द देऊन अद्याप तो पूर्ण करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे वर्षभर जे मंत्री राहिले त्यांना आता हटवा आणि त्यांच्या जागी आता आम्हाला मंत्री करा, असा अल्टिमेटमच इच्छुकांनी थेट मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना दिल्याची जोरदार चर्चा आहे.
गेल्या आठवड्यात अजित पवार यांच्या नेतृत्वात राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आमदारांनी बंडखोरी केली. आणि हा गट सत्ताधारी शिंदे-फडणवीस सरकारमध्ये सहभागी झाला आहे. अजित पवार यांनी उपमुख्यमंत्री तर अन्य ८ मंत्र्यांनी शपथ घेतली आहे. राष्ट्रवादीच्या आमदारांचा मंत्रिमंडळात समावेश झाल्याने आता होणारा नवा मंत्रिमंडळ विस्तार रखडला आहे. प्रत्यक्षात शिंदे फडणवीस सरकारमध्ये आठ आमदारांनी शपथ घेतल्याने कॅबिनेट मंत्रिपदाचा कोटा पूर्ण झाल्याचे सांगितले जात आहे.
या पूर्ण झालेल्या कोट्याबाबत शिंदे गटाच्या आमदारांमध्ये प्रचंड नाराजी असल्याचे सूत्रांकडून समजते. यासंदर्भात शनिवारी रात्री आणि रविवारी सकाळी पक्षाच्या प्रमुख नेत्यांची बैठक झाल्याचे पक्षाशी संबंधित सूत्रांचे म्हणणे आहे. मंत्रिमंडळाचा विस्तार होईपर्यंत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जे आमदार मंत्री झाले आहेत त्यांना खात्यांचे वाटप करू नये, अशी चर्चा या बैठकीत झाली. राष्ट्रवादीतून आलेल्या आमदारांना मंत्रिमंडळात खात्यांची विभागणी मिळाल्यास महत्त्वाची खाती राष्ट्रवादीकडे जाऊ शकतात, असा त्यांचा यामागचा युक्तिवाद आहे.
उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेतून बंडखोरी केलेले एकनाथ शिंदे म्हणाले की, शिवसेना आमदारांमधील नाराजी सातत्याने वाढत आहे. पक्षाशी संबंधित सूत्रांचे म्हणणे आहे की, गेल्या काही दिवसांपासून सातत्याने होत असलेल्या बैठकांमध्ये त्यांच्यासोबत असलेल्या आमदारांना, जे जुन्या सरकारमध्ये मंत्रीही होते त्यांचा सध्या आक्रमक पवित्रा आहे. आम्हाला सत्तेत स्थान मिळण्यापासून रोखले गेले. गेल्या वेळी आम्ही राज्यमंत्री होतो त्यामुळे आम्हा आता तेच पद का स्वीकारायचे. आम्हाला कॅबिनेट मंत्रीपद हवे असे काहींनी ठासून सांगितले आहे.
ही चिंतेची बाब असल्याचे एकनाथ शिंदे गटाशी संबंधित एका ज्येष्ठ नेत्याचे म्हणणे आहे. कारण त्यांना शिंदे फडणवीस सरकारमध्ये मंत्री बनवण्यास सांगितले होते. मात्र आता राष्ट्रवादीच्या आठ आमदारांना मंत्री करून कॅबिनेट मंत्रिपदाचा कोटा पूर्ण केला जात आहे. अशा स्थितीत त्यांच्या पक्षाच्या आमदारांना मंत्रिमंडळ विस्ताराच्या वेळी राज्यमंत्री होण्याशिवाय दुसरा मार्ग दिसत नाही. या प्रकरणावर मंथन सुरू असून, ते आधीच्या सरकारमध्ये कॅबिनेट मंत्री असतानाही ते राज्यमंत्री का होणार, याबाबत आमदारांमध्ये नाराजी असल्याचे पक्षाशी संबंधित सूत्रांचे म्हणणे आहे.
एकनाथ शिंदे गटाच्या आमदारांच्या बैठकीत शिंदे गटाकडून कॅबिनेट मंत्री करण्याचा कोटा संपला तर एक वर्षासाठी त्यांच्यासोबत आलेल्या कॅबिनेट मंत्र्यांची बदली करावी, अशीही चर्चा झाल्याचे पक्षातील सूत्रांनी सांगितले. नवीन आमदारांना कॅबिनेट मंत्री करावे. वर्षभर जे मंत्री राहिले त्यांना आता हटवावे, अशी आग्रही मागणी इच्छुकांनी केली आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या प्रकरणावर नक्कीच चर्चा झाली, पण मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासाठी हा निर्णय खूप कठीण आणि आव्हानात्मक ठरू शकतो, असेही सांगितले जात आहे.
मंत्रिमंडळात समाविष्ट असलेल्या मंत्र्यांना त्यांच्या कोट्यातून काढून टाकणे शक्य नाही, कारण त्यांची गणना पक्षाच्या बलाढ्य नेत्यांमध्ये आणि मोठा जनसामान्य असलेल्या नेत्यांमध्ये केली जाते. अशा स्थितीत जुन्या मंत्र्यांना हटवून नवीन आमदारांना मंत्रिमंडळात सामावून घ्यावे, असा आमदारांचा हा अल्टिमेटम शिंदे यांच्यासाठी त्रासदायक तर आहेच, पण येत्या निवडणुकीत त्यांना मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागू शकते. आमदारांच्या या आक्रमक वृत्तीवर शिंदे यांनी मंत्रिमंडळ विस्तारात राज्यमंत्रिपदासह स्वतंत्र प्रभार देण्याचे आश्वासन दिले आहे. मात्र, या प्रकरणाचा पेच अजूनही सुटलेला नाही.
