नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – विधानसभा निवडणुकीमध्ये विद्यमान आमदारांपैकी एक तृतीयांश आमदारांना तिकीट न देता नव्या चेहऱ्यांना संधी दिली पाहिजे असा निष्कर्ष भाजपने नुकत्याच एका पक्षांतर्गत सर्वेक्षणातून काढला आहे. त्यामुळे नव्या चेहऱ्यांना भाजपने प्रोत्साहन दिले खरे पण आता पक्षाचे हे धोरण संकटात आले आहे. कारण ११ बंडखोर उमेदवारांनी निवडणुकीची तयारी केली असून हे उमेदवार आता मागे हटण्यास तयार नाहीत.
विधानसभा निवडणुकांमध्ये विद्यमान आमदारांपैकी एक तृतीयांश किंवा ३० टक्के आमदारांना वगळून त्यांच्या जागी नव्या चेहऱ्यांना उमेदवारी देण्याचे भाजपचे धोरण गुजरात, हिमाचल प्रदेशमध्ये आखले होते. परंतु हेच धोरण संकटात अडकले आहे. हिमाचल प्रदेशातील विधानसभा निवडणुकीत भाजपने उमेदवारी देण्याचे नाकारूनही ११ बंडखोर निवडणूक रिंगणात उतरले आहेत. ते उमेदवारी मागे घेण्यास तयार नसल्याने भाजपसमोर पेच उभा राहिला आहे.
गुजरातमध्ये मागील वर्षी तत्कालीन मुख्यमंत्री विजय रूपानी व त्यांच्या मंत्रिमंडळातील सर्व मंत्र्यांना भाजपने त्यांच्या पदावरून हटविले होते. त्यानंतर पाटीदार समाजाचे नेते भूपेंद्र पटेल यांना गुजरातचे मुख्यमंत्री करण्यात आले. पाटीदार समाजाने आतापर्यंत कधीही भाजपला भक्कम पाठिंबा दिला नाही. त्यामुळेच पाटीदारांना आपल्याकडे वळविण्यासाठी भाजपने ही कृती केली होती. याविषयी भाजपच्या एका नेत्याने सांगितले की, “आम्ही ज्यांना तिकीट नाकारले आहे, ते लोकं बंडखोरी करुन आम आदमी पक्षाकडे जाऊ शकतात. त्यामुळे भाजपचे काही प्रमाणात नुकसान होऊ शकते.”
आगामी निवडणुकांत गुजरातमध्ये आम आदमी पक्षाला संधी मिळू नये यासाठी भाजप प्रयत्नशील आहे. गुजरात विधानसभा निवडणुका तोंडावर आलेल्या असतानाच मोरबी येथील पूल कोसळण्याची घटना घडली. त्यामुळे भाजप आणखी अडचणीत आला.
दरम्यान, हिमाचल प्रदेशमध्ये भाजपने राज्यातील आगामी विधानसभा निवडणुकीत पक्षाच्या बहुतांश उमेदवारांविरुद्ध स्वतंत्रपणे निवडणूक लढविल्याबद्दल कारवाई केली आहे. त्यापैकी पाच कार्यकर्त्यांची पुढील सहा वर्षांसाठी हकालपट्टी केली आहे.
Politics BJP Rebel Leader Himachal Pradesh Gujrat
