मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – कुठल्या तरी अटींशिवाय अजित पवार यांच्यासोबत राष्ट्रवादी काँग्रेसचा एक गट सत्तेत सामील होणे शक्य नाही, असा राजकीय विश्लेषकांचा निष्कर्श अगदी योग्य ठरायला सुरुवात झाली आहे. सत्तेत सामील झाल्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसने भाजपला पहिला दणका दिला आहे.
सहकारी संस्थांमधील निवडणुकांमध्ये हस्तक्षेप करण्याचा भाजपचा निर्णय राष्ट्रवादीला मान्य नव्हता. अजितदादा गटाने मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत या निर्णयाला विरोध केला. त्यामुळे शिंदे-भाजप सरकारला अखेर हा निर्णय मागे घ्यावा लागला. सहकारी संस्थांमधील निवडणुकीत आता सरकारचा हस्तक्षेप असणार नाही, असा निर्णय झालेला आहे. त्यामुळे अजितदादा गटाने भाजपच्या मनसुब्यांना सुरुंग लावायला सुरुवात केली आहे, असे बोलले जात आहे.
दोन्ही काँग्रेसची सहकारातील मक्तेदारी मोडीत काढण्यासाठी शिंदे-फडणवीस सरकारने ३० मे रोजी सहकार कायद्यात सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार क्रियाशील आणि अक्रियाशील अशी सभासदांची वर्गवारी करण्यात आली. जे सभासद ५ वर्षांत संस्थेच्या एकाही सर्वसाधारण सभेत उपस्थित राहणार नाहीत, तसेच संस्थेच्या सेवांचा वापर करणार नाहीत अशा अक्रियाशील सभासदांना मतदान व निवडणूक लढविण्यास प्रतिबंध करण्यात आला. तसेच अक्रियाशील सभासदास संस्थेचा पदनिर्देशित अधिकारी म्हणून निवडून येण्यास, स्वीकृत किंवा नामनिर्देशीत केला जाण्यासही प्रतिबंध करण्यात आला.
त्यानुसार सरकारने ७ जून रोजी अध्यादेशही काढला होता. या निर्णयाचा आधार घेत काही साखर कारखान्यांच्या निवडणुकीत एनवेळी उमेदवार तसेच मतदारांना अपात्र ठरवून सरकारने विरोधकांना मोठा धक्का दिला होता. राज्यातील साखर कारखाने, सूत गिरणी, बँका, बाजार समित्या अशा सुमारे ८२ हजार ६३१ सहकारी संस्थांच्या निवडणुका नजीकच्या काळात होणार आहेत.
दोन्ही काँग्रेसचा लाभ मान्य नव्हता
काँग्रेस- राष्ट्रवादीच्या लोकशाही आघाडी सरकारने सहकार कायद्यात सुधारणा करताना सहकारी संस्थांमध्ये क्रियाशील आणि अक्रियाशील अशी सभासदांची वर्गवारी केली होती. मात्र कालांतराने हा निर्णय सरकारसाठी अडचणीचा ठरू लागला होता. महाविकास आघाडी सरकारने सन २०२२च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशात या सुधारणा रद्द करीत सहकारी संस्थामध्ये क्रियाशील- अक्रियाशील हा भेदभाव रद्द केला.
पवार गटाच्या आग्रहाने बदल
सत्ताबदलानंतर राष्ट्रवादीच्या गटाने या सुधारणेस विरोध केल्याने विधिमंडळात हे विधेयक संमत होऊ शकले नव्हते. आता कारखान्यांच्या निवडणुका होणार असल्याने हा अद्यादेश मागे घेण्याचा आग्रह पवार गटाने धरला होता. त्यानुसार शिंदे- फडणवीस यांना आपला निर्णय मागे घ्यावा लागला असून मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत याबाबतचा अध्यादेश मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
असा होता अध्यादेश
सहकारी संस्था अधिनियमामध्ये सुधारणा करण्यासाठी ७ जून २०२३ रोजी शासन राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आलेला वर्ष २०२३ चा अध्यादेश क्र.२ मागे घेण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. क्रियाशील सदस्यांबाबतचा मजकूर वगळणारा अधिनियम २८ मार्च २०२२ रोजी राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आला. मात्र, सहकारी संस्थांवर विपरित परिणाम होत असल्याचे निदर्शनास आल्यावरुन या वगळण्यात आलेल्या तरतुदी ७ जून २०२३ रोजीच्या शासन राजपत्रात नव्याने समाविष्ट करण्याबाबत अध्यादेश क्र.२ प्रसिद्ध करण्यात आला. परंतु या तरतुदी पुन्हा समाविष्ट केल्यास सहकारी संस्था आणि सभासदांसाठी अडचणीच्या ठरून वारंवार कायदेशीर तंटा निर्माण होण्याची शक्यता विचारात घेऊन सदरील अध्यादेश मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
Politics Ajit Pawar NCP Cabinet Meet BIP Decision Cancel
Devendra Fadnavis Reversal Interfere Cooperative Societies
