नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – देशातील राजकीय पक्षांकडून कोणतीही गोष्ट मोफत देण्याच्या आश्वासनावर आता लवकरच ब्रेक लागण्याची शक्यता आहे. याच पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेमध्ये केंद्र सरकार आणि भारतीय निवडणूक आयोगाला राजकीय पक्षांचे नियमन करण्यासह त्यांना उत्तरदायी बनवण्याचे निर्देश देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय यांनी आपले वकील अश्विनी कुमार दुबे यांच्या माध्यमातून ही याचिका दाखल केली आहे. निवडणूक आयोगाने अशा पक्षांचे निवडणूक चिन्ह आणि जाहीरनाम्यातील आवश्यक तर्कसंगत आश्वासने पूर्ण न करण्यास अपयशी ठरल्याबद्दल राजकीय पक्षांची मान्यता रद्द करण्याचे निर्देश देण्याचीही मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे.
राजकीय पक्ष निवडून आल्यानंतर त्यांनी एक दूरदृष्टी असलेले दस्ताऐवज बनवावे, त्याला राजकीय पक्षांचा उद्देश, हेतू आणि विचार हे एक प्रकाशित घोषणा मानली जावी, अशी मागणी अश्विनी कुमार उपाध्याय यांनी न्यायालयाकडे केली आहे. कायदा आणि न्याय मंत्रालयाला नोंदणीकृत आणि मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांच्या कामकाजाचे नियमन करण्यासह त्यांना आवश्यक तर्कसंगत जाहीरनाम्यातील आश्वासनांबद्दल उत्तरदायी बनवण्यासाठी योग्य पावले उचलण्याचे निर्देश देण्याची मागणी केली आहे. निष्पक्ष निवडणूकप्रक्रिया हा लोकशाहीचा पाया आहे. जर निवडणूकप्रक्रियेच्या अखंडतेत कसूर केला गेला तर प्रतिनिधित्वाची धारणाच समाप्त होईल. राजकीय पक्ष तर्कहीन मोफत देण्याचे आश्वासन देत आहेत, परंतु आवश्यक आश्वासने पूर्ण करत नाहीयेत. हे लोकशाहीसाठी घातक आहे, असे अश्विनीकुमार उपाध्याय यांनी याचिकेत म्हटले आहे.
