मुंबई – उत्तर प्रदेशात कुठल्या गोष्टीवरून काय घडेल, आणि त्याची कशी चर्चा होईल, हे सांगता येत नाही. अचंबित करणाऱ्या घटना आणि प्रकरणांसाठीच उत्तर प्रदेशची ओळख आहे. अलीकडेच उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या लखनऊ खंडपीठाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय देत पोलिसांना दाढी ठेवण्यावर बंदी आणणारी याचिका फेटाळून लावली आहे.
यादर्भातील निर्णय देऊन एकलपीठाने पोलीस दलाची प्रतिमा सेक्युलर असली पाहिजे, अशी प्रतिमा राष्ट्रीय एकात्मतेला बळकटी प्रदान करते, असेही म्हटले आहे. त्याचसोबत याचिका दाखल करणाऱ्या पोलिसाच्या विरोधातील निलंबन आदेश आणि आरोपपत्रात हस्तक्षेप करण्यासही न्यायालयाने नकार दिला. न्या. राजेश सिंह चौहान यांच्या एकलपीठाने अयोध्या जनपदमध्ये कार्यरत शिपाई मोहम्मद फरमानच्या दोन वेगवेगळ्या याचिकांवर एकाचवेळी सुनावणी करताना हा निर्णय दिला.
याचिकाकर्त्याने पोलीस महासंचालाकाच्या वतीने 26 ऑक्टोबर 2020 ला अधिसूचनेसोबत त्याच्याविरुद्ध काढलेल्या निलंबनाच्या आदेशालाही आव्हान दिले होते. दुसरी याचिका आरोपपत्राला आव्हान देणारी होती. न्यायालयाने संबंधित अधिसूचना ही शिस्त म्हणून जारी केली होती, असे म्हटले. शिपायाच्या याचिकेला राज्य सरकारच्या वकिलांनी विरोध केला.
धार्मिक स्वातंत्र्याचा मुद्दा
याचिकाकर्त्याने आपल्या याचिकेत धार्मिक स्वातंत्र्याच्या मुद्याला स्पर्श केला. मुस्लीम सिद्धांतांमुळे दाढी ठेवलेली आहे, असे त्याने म्हटले आहे. दाढी ठेवण्यासाठी विभागाकडे परवानगी मागितली होती, असेही त्याने म्हटले आहे.
