नवी दिल्ली – देशाच्या मुख्य निवडणूक आयुक्तांना (सीईसी) पंतप्रधानांच्या प्रधान सचिवांसबोत बैठकीत उपस्थित राहण्याच्या कायदा मंत्रालयाकडून पाठविण्यात आलेल्या कथित सरकारी पत्रावरून उत्पन्न झालेल्या वादावर कायदा मंत्रालयाने स्पष्टीकरण दिले आहे. हे पत्र निवडणूक आयोगाचे सचिव किंवा सीईसींच्या प्रतिनिधींसाठी होते. सीईसी आणि दोन निवडणूक आयुक्तांसोबतची व्हर्च्युअल बैठक निवडणूक सुधारणेबाबतचे मतभेद दूर करण्यासाठी होती, असे कायदा मंत्रालयाने म्हटले आहे. या प्रकरणावरून विरोधी पक्षांनी सरकारवर हल्लाबोल केला आहे.
कायदा मंत्रालयाच्या निवेदनानुसार, पंतप्रधान कार्यालयाने (पीएमओ) कॅबिनेट सचिव, कायदा सचिव आणि विधान सचिवांना १६ नोव्हेंबरला मतदानयादीबाबत बैठक घेण्यासाठी पत्र लिहिले होते. हे पत्र सीईसींना संबोधित करण्यात आले नव्हते. यामध्ये निवडणूक आयोगाच्या सचिवांना सहभागी होण्याची विनंती करण्यात आली होती.
भारताच्या निवडणूक आयोगाकडे मतदार यादीसंदर्भात आवश्यक ज्ञान आणि जनादेश असल्यामुळे तसेच कायदा मंत्री सचिव, विधान विभागाला संबोधित सीईसीच्या मागील पत्रावर प्रकाश टाकण्यासाठी या बैठकीत निवडणूक अधिकार्यांना आमंत्रित करणे योग्य होते. काही सुधारणांवर कॅबिनेटच्या सूचनेला अंतिम रूप देण्यासाठी १६ नोव्हेंबर रोजी व्हर्च्युअल बैठक आयोजित करण्यात आली होती.
सीईसी यांना पीएमओमध्ये बोलावून सरकारने निवडणूक आयोगाची स्वायत्तता कमकुवत केली होती, असा आरोप करत विरोधी पक्षांनी केंद्र सरकारवर निशाणा साधला होता. या प्रकरणावरून काँग्रेसकडून सोमवारी लोकसभेत स्थगन प्रस्ताव आणण्यासाठी नोटीस देण्याची शक्यता आहे. पंतप्रधान कार्यालय, मुख्य निवडणूक आयुक्त सुशील चंद्रा आणि इतर दोन निवडणूक आयुक्तांमध्ये झालेल्या चर्चेवरून काँग्रेससह तृणमूल काँग्रेस, डाव्या पक्षांनी सरकारला घेरले आहे.
