नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – जोशीमठ भूस्खलन प्रकरणावर पंतप्रधान कार्यालयात उच्चस्तरीय बैठक होत आहे. पंतप्रधानांचे प्रधान सचिव डॉ पी के मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक होणार आहे. या बैठकीला कॅबिनेट सचिव, केंद्र सरकारचे वरिष्ठ अधिकारी आणि राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे सदस्यही उपस्थित राहणार आहेत. याशिवाय जोशीमठ जिल्हा प्रशासनाचे अधिकारीही व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे बैठकीत सहभागी होणार आहेत.
जोशीमठच्या भूमीत भेगा वाढत आहेत. आपत्कालीन व्यवस्थापन विभागाचे सचिव रणजीत सिन्हा यांच्या अध्यक्षतेखालील आठ सदस्यीय तज्ज्ञ समितीने परिस्थितीचा अभ्यास करून आपला अहवाल केंद्र आणि राज्य सरकारांना पाठवला आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, या रिपोर्टमध्ये ज्या घरांना तडे जात आहेत ते तोडण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. जोशीमठचा २५ टक्के भाग या भूस्खलनाने बाधित झाल्याचे सांगण्यात येत आहे. इमारती आणि इतर वास्तूंचे किती नुकसान झाले आहे, याचा शोध घेण्यासाठीही सर्वेक्षण सुरू आहे.
तर दुसरीकडे जोशीमठ येथील जमीन बुडण्याचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले आहे. ज्योतिष पीठाचे शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद यांनी याप्रकरणी याचिका दाखल केली आहे. बाधितांना आर्थिक मदत द्यावी आणि त्यांच्या मालमत्तेचा विमा उतरवावा, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. याचिकेत आदि शंकराचार्यांनी अनेक ऐतिहासिक धार्मिक स्थळे नष्ट होण्याची शक्यताही व्यक्त केली आहे.
उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर धामी यांनी नुकतीच जोशीमठला भेट दिली आणि बाधित लोकांची भेट घेऊन तेथील परिस्थितीचा आढावा घेतला. दुसरीकडे, राज्याचे माजी मुख्यमंत्री हरीश रावत रविवारी जोशीमठला भेट देणार आहेत. आम आदमी पक्षाचे एक शिष्टमंडळही सोमवारी जोशीमठला भेट देऊ शकते, असे वृत्त आहे.
जोशीमठमध्ये जमीन खचण्याच्या समस्येने लोक हैराण झाले आहेत, आता उत्तराखंडच्या कर्णप्रयागमध्ये जवळपास 50 घरांना तडे गेल्याची बातमी येत आहे. कर्णप्रयागच्या बहुगुणा नगरमध्ये सध्या घरांमध्ये ही दरड कोसळली आहेत. त्यामुळे परिसरातील नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण असून त्यांनी राज्य सरकारकडे मदतीचे आवाहन केले आहे.
PMO Badrinath Joshimath Land Subsidence Action
Uttarakhand
