नागपूर (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा)– पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत (PMAY) मंजूर करण्यात आलेल्या ऑरेंज सिटी पार्क गृहनिर्माण योजनेत मोठ्या प्रमाणावर गैरप्रकार, फसवणूक व नियमभंग उघडकीस आले आहेत. पश्चिम नागपूरचे आमदार विकास ठाकरे यांनी या घोटाळ्याचा पर्दाफाश केला असून, त्यानंतर नागपूरचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या प्रकरणात चौकशीसाठी गृहनिर्माण राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोंयार यांना अधिकृत निर्देश दिले आहेत.
या पार्श्वभूमीवर म्हाडाने मिलेनियम डेव्हलपर्स अँड प्रमोटर्स प्रा. लि. या बिल्डरला व्हिला व फ्लॅट विक्री तात्काळ थांबवण्याचे आदेश दिले आहेत. ही योजना शहराच्या हद्दीबाहेरील वानाडोंगरी (हिंगणा) भागात आहे.
१. बनावट रस्त्यावर मंजुरी मिळवली:
लेआउट मंजुरीसाठी मुख्य रस्ता असणे बंधनकारक असताना, बिल्डरने बनावटपणे असा रस्ता दाखवला, जो प्रत्यक्षात अस्तित्वातच नाही. आश्चर्य म्हणजे, ज्या जागेवर १८ मीटर रुंद रस्ता दर्शवण्यात आला आहे, ती जमीन मंजुरीच्या दिवशी आणि आजतागायतही बिल्डरच्या मालकीची नाही. तरीदेखील म्हाडाच्या अधिकाऱ्यांनी सदर लेआउट व इमारत नकाशाला बिनधास्त मंजुरी दिली.
२. चुकीच्या विकास आराखड्याचा आधार:
वानाडोंगरी २०१६ पासून नगरपरिषद आहे आणि त्या भागावर प्रादेशिक योजना (Regional Plan) लागू आहे. मात्र, म्हाडाने या लेआउटच्या मंजुरीसाठी नागपूर महानगर प्राधिकरणाचा (NMRDA) विकास आराखडा (Development Plan) विचारात घेतला. सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे, प्रादेशिक योजनेत सदर लेआउटपर्यंत कोणताही रस्ता प्रस्तावित नाही. त्यामुळेच म्हाडाने २०२१ मध्ये या लेआउटला मंजुरी देताना NMRDA च्या मसुद्यातील प्रस्तावित रस्त्याचा आधार घेतला.
३. रस्ता नसतानाही प्लिंथ सर्टिफिकेट जारी:
वानाडोंगरी नगरपरिषदेची मंजुरी न घेता व प्रत्यक्ष रस्ता तयार नसताना, म्हाडाने बांधकामाला प्लिंथ सर्टिफिकेट दिली.
४. फायर NOC व स्ट्रक्चरल मंजुरीशिवाय नकाशा मंजूर:
फायर NOC नसतानाही अनेक ८ मजली इमारतींच्या नकाशांना बिनधास्त मंजुरी देण्यात आली.
५. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा स्पष्ट उल्लंघन:
ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट, स्ट्रक्चरल व फायर सेफ्टी मंजुरी न घेता काही व्हिला ताब्यात देण्यात आले. काही नागरिक तिथे वास्तव्यासही आहेत. ही बाब दिनांक १७ डिसेंबर २०२४ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाच्या थेट विरोधात जाते (सिव्हिल अपील क्र. १४६०४/२०२४).
६. पर्यावरण व नागरी नियमांचा संपूर्ण बडगा उडवला:
सीवेज डिस्पोजल यंत्रणा, मालमत्ता कर मूल्यांकन, तसेच वानाडोंगरी नगरपरिषदेची आवश्यक परवानगी न घेता संपूर्ण योजना उभारली. सांडपाणी शेजारील शेतीमध्ये सोडले जात आहे.
७. खोटा पाहणी अहवाल देऊन लोकांची फसवणूक:
म्हाडा नागपूरचे अधिकारी श्री. महेशकुमार मेघमाळे यांनी मार्चमध्ये पाहणी करून नियमभंग व अतिक्रमण झाकून बिल्डरच्या बाजूने खोटा अहवाल दिला. ऑक्युपन्सी नसतानाही नागरिक व्हिलामध्ये राहत असल्याचे पाहूनही ते दुर्लक्षित केले गेले.
८. शेतजमीन बळकावल्याचे आरोप:
शेजारील शेती भूधारकांनी तक्रारी करत म्हटले की, बिल्डरने त्यांच्या जमिनीवर बेकायदेशीर ताबा घेतला आहे. याबाबत नगरपरिषद, पोलिसांकडे लेखी तक्रारी देण्यात आल्या आहेत.
आमदार ठाकरे यांचा मागणी:
मुंबई आणि नागपूर येथील म्हाडा अधिकाऱ्यांनी फसवणुकीच्या क्लृप्त्या आणि गंभीर नियमभंग करत लेआउट व इमारत नकाशांना मंजुरी दिली, तसेच बिल्डरला पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत अनुदानाचा लाभ मिळवून दिला. अनेक नागरिकांनी आपल्या आयुष्यभराच्या बचतीतून या योजनेतील व्हिला आणि फ्लॅट्स खरेदी केले आहेत. या पार्श्वभूमीवर, गृहनिर्माण विभागाने संपूर्ण योजनेचा तातडीने ताबा घ्यावा आणि संबंधित म्हाडा अधिकाऱ्यांसह बिल्डरविरोधात फसवणुकीचा गुन्हा नोंदवावा, अशी ठोस आणि स्पष्ट मागणी आमदार विकास ठाकरे यांनी या पत्रकाद्वारे केली आहे.
