नवी दिल्ली -पंतप्रधान नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० अंतर्गत सुधारणांना एक वर्ष पूर्ण झाल्यानिमित्त उद्या २९ जुलै रोजी देशभरातील शिक्षण आणि कौशल्य विकासाच्या क्षेत्रातील धोरणकर्ते तसेच विद्यार्थी, शिक्षक, यांना व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून संबोधित करणार आहेत. शिक्षण क्षेत्रात अनेक उपक्रम देखील ते सुरु करणार आहेत. पंतप्रधान, उच्च शैक्षणिक विद्यार्थ्यांसाठी बहु प्रवेश आणि निर्गमन पर्याय उपलब्ध करुन देणारी अकॅडेमिक बँक ऑफ क्रेडिट, प्रादेशिक भाषांमध्ये प्रथम वर्ष अभियांत्रिकी कार्यक्रम आणि उच्च शिक्षणाच्या आंतरराष्ट्रीयकरणासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे यांचा प्रारंभ करणार आहेत.
त्याचबरोबर विद्या प्रवेश हा इयत्ता पहिलीच्या विद्यार्थ्यांसाठी नाटकावर आधारित तीन महिन्यांचा शालेय तयारी कार्यक्रम, माध्यमिक स्तरावर विषय म्हणून भारतीय संकेत भाषा; एनसीईआरटीने तयार केलेला निष्ठा २.० हा शिक्षक प्रशिक्षणासाठी एकात्मिक कार्यक्रम; सीबीएसई शाळांमध्ये इयत्ता ३, ५ आणि ८ वी साठी एक क्षमता आधारित मूल्यांकन चौकट, सफल (शिकण्याच्या पातळीचे विश्लेषण करण्यासाठी रचनात्मक मूल्यांकन) आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेला समर्पित एका संकेतस्थळाचा प्रारंभही उद्या केला जाणार आहे. तसेच नॅशनल डिजिटल एज्युकेशन आर्किटेक्चर (एनडीईएआर) आणि नॅशनल एज्युकेशन टेक्नोलॉजी फोरम (एनईटीएफ) चा देखील शुभारंभ या कार्यक्रमात केला जाणार आहे. एनईपी २०२० ची उद्दिष्टे साध्य करण्याच्या दिशेने हे उपक्रम महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरतील आणि शिक्षण क्षेत्राला अधिक उत्साहवर्धक आणि सुगम्य बनवतील.एनईपी २०२० हे शिक्षणाचे परिदृश्य बदलण्याबरोबरच शिक्षण सर्वंकष बनवण्यासाठी आणि आत्मनिर्भर भारतसाठी मजबूत पायाभरणी करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्वज्ञान आहे.
एकविसाव्या शतकातील हे पहिले शैक्षणिक धोरण असून त्याने ३४ वर्ष जुन्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (एनपीई), १९८६ ची जागा घेतली आहे. सुगम्यता, समानता, दर्जेदार, किफायतशीर आणि उत्तरदायी या पायाभूत स्तंभांवर आधारित हे धोरण शाश्वत विकासाच्या २०३० कार्यक्रमाशी अनुरूप आहे आणि २१ व्या शतकाच्या गरजांना अनुकूल आणि शालेय तसेच महाविद्यालयीन शिक्षण अधिक समग्र, लवचिक, बहु-शाखीय बनवणे आणि प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या अद्वितीय क्षमता जाणून घेऊन भारताला जागतिक ज्ञान महासत्ता बनवणे हे याचे उद्दिष्ट आहे. यावेळी केंद्रीय शिक्षण मंत्रीही उपस्थित राहणार आहेत.
