भोपाळ – पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा मोठा प्रभाव असल्यानेच देशात दुसऱ्यांदा केंद्रामध्ये मोदी सरकार कार्यरत आहे. मात्र, आता मोदी लाट ओसरली आहे की काय, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. कारण, मध्य प्रदेशात होणाऱ्या मोदींच्या सभेला नागरिक यावे म्हणून शिवराजसिंह चौहान सरकार तब्बल १३ कोटी रुपयांचा खर्च करीत आहे. तर, चार तासांच्या मोदी यांच्या सभेला थोडा थोडका नव्हे तर सुमारे २३ कोटी रुपयांच्या खर्चाचे बजेट आहे.
मध्य प्रदेशमध्ये १५ नोव्हेंबरला भगवान बिरसा मुंडा यांच्या जयंतीनिमित्त जनजातीय गौरव दिवस साजरा केला जाणार आहे. हा संपूर्ण कार्यक्रम आदिवासी समाजाला समर्पित केला जाणार आहे. यानिमित्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी भोपाळला जाणार असून, तिथे ते एका सभेला संबोधित करणार आहेत. तसेच ते सार्वजनिक खासगी भागिदारीतून निर्माण करण्यात आलेल्या हबीबगंज रेल्वे स्थानकाचे लोकार्पणही करणार आहेत.
१५ ते २२ नोव्हेंबरपर्यंत जनजातीय गौरव सप्ताह साजरा करण्याचा निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. भोपाळ येथील जंबोरी मैदानात पंतप्रधान मोदी यांचे भाषण ऐकण्यासाठी मध्यप्रदेशातून दोन लाख आदिवासी बांधव येणार आहेत. या संपूर्ण मैदानाला आदिवासी समाजाच्या कलांकुसरींनी सजविले जाणार आहे.
पंतप्रधान भोपाळमध्ये एकूण चार तास थांबणार आहेत. एक तास पंधरा मिनिटे ते व्यासपीठावर असतील. येथे मोठे मोठे तंबू लावले जात आहेत. गेल्या आठवडाभरापासून येथे ३०० कार्यकर्ते या कार्यक्रमाची तयारी करत आहेत. एनडीटीव्हीच्या वृत्तानुसार, या कार्यक्रमासाठी राज्य सरकार २३ कोटी रुपये खर्च करत आहे. त्यापैकी १३ कोटी रुपये फक्त नागरिकांना मैदानापर्यंत आणण्यासाठी लागणार आहेत.
मिळालेल्या माहितीनुसार, १२ कोटी रुपये येण्या-जाण्यासाठी, जेवण आणि नागरिकांच्या मुक्कामाच्या तयारीसाठी लागतील. नागरिकांना थांबण्यासाठी पाच मोठे डोम तयार केले जात आहेत. ते बनविण्यासाठी तसेच त्याच्या सजावट आणि प्रचारासाठी ९ कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. मध्यप्रदेशात विधानसभेच्या एकूण ४७ जागा जमातींसाठी आरक्षित आहेत. २००८ मध्ये भाजपने २९ जागा, २०१३ मध्ये ३१ आणि २०१८ मध्ये १६ जागा जिंकल्या होत्या.
एनसीआरबी डाटाच्या माहितीनुसार, मध्यप्रदेशमध्ये अनुसूचित जमातीच्या नागरिकांविरुद्ध सर्वाधिक अत्याचार झाले आहेत. २०१९ मध्ये हा आकडा १९२२, तर २९१८ मध्ये १८६८ इतका होता. २०२० मध्ये हा आकडा वाढून २४०१ झाला होता. दोन वर्षांमध्ये अशा गुन्ह्यांमध्ये २८ टक्क्यांची वृद्धी झाली आहे. दरम्यान, मध्यप्रदेश सरकारने केंद्राला पत्र लिहून हबीबगंज रेल्वेस्थानकाचे नाव बदलून आदिवासी क्विन कमलापती यांचे नाव ठेवण्याची मागणी केली आहे. यापूर्वी भाजपच्या खासदार प्रज्ञा ठाकूर यांनी हीच मागणी केली होती.
