नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – देशातील कोरोनासंदर्भात आढावा बैठकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी इंधनाच्या वाढत्या दराचा मुद्दा उपस्थित केला. ते म्हणाले की, केंद्राने गेल्या वर्षी इंधनाच्या किमतींवरील उत्पादन शुल्क कमी केले होते. राज्यांचीही तशी जबाबदारी आहे. केंद्राने उत्पादन शुल्कात कपात केल्यानंतर काही राज्यांनी पेट्रोल, डिझेलवरील करात कपात केली नाही, हा जनतेवर अन्याय असल्याचे पंतप्रधान म्हणाले.
ज्या राज्यांनी असे केले नाही त्यांना इंधनावरील व्हॅट कमी करण्याचे आवाहन पंतप्रधान मोदींनी केले. महाराष्ट्र, बंगाल, तेलंगणा यांसारख्या राज्यांमध्ये जास्त दर नमूद केले. ते म्हणाले, “केंद्राने गेल्या नोव्हेंबरमध्ये इंधनाच्या किमतींवरील उत्पादन शुल्क कमी केले आणि राज्यांनाही कर कमी करण्याची विनंती केली. काही राज्यांनी भारत सरकारच्या भावनेनुसार कर कमी केला आहे, परंतु काही राज्यांनी त्यांना कोणतेही शुल्क दिलेले नाही. लोकांना लाभ दिला जात नाही. त्यामुळे या राज्यांमध्ये पेट्रोल आणि डिझेलचे दर इतर राज्यांच्या तुलनेत खूप जास्त आहेत.
https://twitter.com/ANI/status/1519229223147569153?s=20&t=hg7zc7DKEryYb5p8LHb57g
पंतप्रधान म्हणाले, “हा केवळ या राज्यांतील लोकांवर अन्यायच नाही, तर शेजारील राज्यांचेही नुकसान आहे. मी कोणावरही टीका करत नाही, तर महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, केरळ, झारखंड, तामिळनाडू यांना विनंती करतो. आता व्हॅट कमी करा आणि लोकांना लाभ द्या.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भाजपशासित कर्नाटकचाही उल्लेख केला. ते म्हणाले की, जी राज्ये कर कमी करतात त्यांना महसुलाचे नुकसान होते. पंतप्रधान म्हणाले, “कर्नाटकाने जर करात कपात केली नसती, तर या ६ महिन्यांत ५ हजार कोटींहून अधिक महसूल मिळाला असता. गुजरातने कर कमी केला नसता, तर तीन टक्के महसूल मिळाला असता. आणि दीड हजार कोटी रुपये.”
