२०२४ची तयारी सुरू: पंतप्रधान मोदींची पुढील ३ वर्षांसाठी अशी आहे रणनिती

नवी दिल्ली – २०२४ मधील लोकसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कंबर कसली आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी उर्वरित दुसर्या कार्याकाळासाठी सर्व मंत्रालयांना कामकाजाचा अजेंडा निश्चित केला आहे. सर्व मंत्रालये आता पुढील तीन वर्षांपर्यंत पंतप्रधानांनी निश्चित केलेल्या अजेंड्यावर काम करणार आहेत.

कामकाजाचे प्राधान्य निश्चित
याबाबत १५ ऑगस्टनंतर केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मॅरेथॉन बैठक होणार आहे. त्यात पंतप्रधान आगामी अजेंड्यावर सविस्तर चर्चा करणार आहेत. मंत्रिमंडळाची तीन दिवसीय बैठक आधी मंगळवारी होणार होती. पण स्वातंत्र्यदिनाच्या कार्यक्रमांच्या आयोजनामुळे बैठक लांबणीवर पडली.

दर तीन महिन्यात आढावा
राज्यमंत्र्यांनी कामकाजाचे कशाप्रकारे वर्गीकरण केले, याबाबत पंतप्रधान व्यक्तिगतरित्या बैठकीत कामकाजाचा आढावा घेणार आहेत. आवश्यकतेनुसार कनिष्ठ मंत्र्यांच्या कामकाजात मार्गदर्शन करण्यासाठी पंतप्रधान कॅबिनेट मंत्र्यांना दिशानिर्देशही देऊ शकतात. मंत्रिमंडळाच्या विस्तारानंतर पंतप्रधानांनी राज्यमंत्र्यांना तत्काळ जबाबदारी देण्याचे आदेश दिले होते. मंत्रालयातील कामाची गती कायम राहावी तसेच जबाबदारीचा दबावही राहावा या काराणांमुळे पंतप्रधान दर तीन महिन्यांनंतर मंत्रिमंडळाची बैठक घेऊन मंत्र्यांच्या कामाचा आढावा घेणार आहेत.

कामकाजात गती आणण्याचे प्रयत्न
पंतप्रधान कार्यालयाचे सूत्र सांगतात, पंतप्रधानांना सरकारच्या कामकाजात गती आणण्याची इच्छा आहे. मंत्रालयाशी संबंधित मुख्य कामांना प्राधान्य मिळावे असे त्यांना वाटते. त्यासाठी वेगवेगळ्या मंत्रालयांसाठी प्रमुख कामांची यादी तयार करण्यात आली आहे. कामांच्या प्राधान्यानुसार त्यांना यादीत स्थान देण्यात आले आहे.

सचिवांचेही उत्तरदायीत्व निश्चित
आधीपासून सुरू असलेल्या कामांच्या प्रगतीचा पंतप्रधान आढावा घेणार आहेत. योजनांच्या कामांमधील विलंब आणि नियोजित कामे सुरू न झाल्याची कारणे शोधली जाणार आहेत. विविध योजनांच्या कामांसाठी मंत्रालयांच्या सचिवांचेही उत्तरदायीत्व निश्चित होणार आहे. योजनांचे काम पूर्ण होऊन ते प्रत्यक्ष पाहण्याची पंतप्रधानांना इच्छा आहे.

महत्त्वाच्या मंत्रालयावर चर्चा
बैठकीत अर्थ मंत्रालयासह, आरोग्य, कृषी आणि पर्यटन मंत्रालयाबाबत चर्चा होणार आहे. यामध्ये अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासह लसीकरण अभियानाला याच वर्षी पूर्ण करणे, कृषी आणि उद्योग क्षेत्राशी निगडित प्रकरणे आणि पर्यटन क्षेत्रात सुधारणेवर मुख्य चर्चा होणार आहे.