नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज संविधान दिनाच्या समारंभात भाग घेतला आणि ई-कोर्ट प्रकल्पांतर्गत विविध नवीन उपक्रम आणि वेबसाइट्सचे उद्घाटन केले. यामध्ये व्हर्च्युअल जस्टिस क्लॉक, जस्टिस मोबाईल अॅप 2.0, डिजिटल कोर्ट आणि S3WaaS वेबसाइट्सचा समावेश आहे. याद्वारे देशातील सामान्य जनतेसाठी न्यायव्यवस्था सुलभ करण्यात येणार आहे. आज संविधान दिनानिमित्त नवीन प्रकल्पांचे उद्घाटन करताना पंतप्रधान म्हणाले की, १९४९ मध्ये या दिवशी स्वतंत्र भारताने स्वतःसाठी नवीन भविष्याचा पाया घातला होता, यावेळी संविधान दिन देखील विशेष आहे कारण भारताने स्वातंत्र्याची ७५ वर्षे पूर्ण केली आहेत.
जाणून घ्या काय आहे ई-कोर्ट प्रोजेक्ट
ई-कोर्ट प्रकल्प हा माहिती आणि दळणवळण तंत्रज्ञान सक्षम न्यायालयांद्वारे याचिकाकर्ते, वकील आणि न्यायपालिका यांना सेवा प्रदान करण्याचा प्रयत्न आहे. नागरिक केंद्रित सेवा तत्पर आणि वेळेत उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने हा प्रकल्प सुरू करण्यात आला आहे. हे गुणात्मक आणि परिमाणात्मक दोन्ही न्यायिक प्रक्रिया आणि उत्पादकता वाढवण्यास मदत करते आणि न्याय व्यवस्था नागरिकांना परवडणारी, सुलभ, परवडणारी आणि पारदर्शक बनवते.
२००७ मध्ये मंजुरी
CCEA (कॅबिनेट कमिटी ऑन इकॉनॉमिक अफेअर्स) ने फेब्रुवारी २००७ मध्येच ई-कोर्ट प्रकल्पाला मंजुरी दिली होती. लोकांना खालील सुविधा उपलब्ध करून देणे हा त्याचा उद्देश आहे.
लोकांना वेळेवर सेवा देणे.
न्यायालयात निर्णय समर्थन प्रणाली स्थापित करणे, विकसित करणे आणि अंमलबजावणी करणे.
न्याय सुलभ, पारदर्शक आणि विश्वासार्ह बनवणे.
महत्त्वपूर्ण आकडेवारीसाठी पुढाकार – आभासी न्याय घड्याळ
या अंतर्गत सुरू करण्यात आलेले व्हर्च्युअल जस्टिस क्लॉक (आभासी न्याय घड्याळ) हा न्यायालय स्तरावरील न्याय वितरण प्रणालीचा महत्त्वाचा डेटा प्रदर्शित करण्याचा एक उपक्रम आहे, ज्यामध्ये न्यायालय स्तरावर दिवस, आठवडा आणि महिन्याच्या आधारे न्यायालयीन स्तरावर स्थापित प्रकरणे, निकाली काढण्यात आलेली प्रकरणे आणि प्रलंबित प्रकरणांचा तपशील देण्यात आला आहे. लोक कोणत्याही जिल्हा न्यायालयाच्या वेबसाइटवर कोणत्याही न्यायालयाच्या आस्थापनेचे आभासी न्याय घड्याळ पाहू शकतात.
सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीचे थेट प्रक्षेपण
सर्वोच्च न्यायालय आता नुकत्याच सुरू झालेल्या लाईव्ह स्ट्रीमिंगसाठी स्वतःचे व्यासपीठ विकसित करण्याचा प्रयत्न करत आहे. यात याचिकाकर्ते, वकील यांसारख्या प्रामाणिक व्यक्तींद्वारे प्रवेश केला जाईल. सर्वोच्च न्यायालयात, मुख्य न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या खंडपीठासमोर लाइव्ह स्ट्रीमिंगच्या विविध पैलूंवर ज्येष्ठ वकील इंदिरा जयसिंग यांच्या याचिकेवर सुनावणी झाली. लाइव्ह स्ट्रिमिंगसाठी असे नियम असावेत जे देशभरात लागू होतील, असे खंडपीठाने म्हटले आहे.
https://twitter.com/PIBHindi/status/1596392973033668609?s=20&t=4f001GLkL9LIH6STkWlwcg
Prime Minister Narendra Modi Launch E Court Project What Is It
