नवी दिल्‍ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या 100 व्या जयंतीच्या निमित्ताने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज मध्य प्रदेशात खजुराहो येथे विविध विकास प्रकल्पांचे उद्घाटन आणि पायाभरणी केली. यावेळी उपस्थितांना संबोधित करताना पंतप्रधानांनी भारत आणि जगभरातील ख्रिस्ती समुदायाच्या लोकांना नाताळच्या शुभेच्छा दिल्या. डॉ. मोहन यादव यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने एक वर्षाचा कार्यकाळ पूर्ण केल्याची आठवण करत मोदी यांनी मध्य प्रदेशच्या जनतेला वर्षपूर्तीच्या शुभेच्छा दिल्या. गेल्या एका वर्षात हजारो कोटी रुपयांच्या नव्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीमुळे विकासकामांना गती मिळाली आहे, असे त्यांनी सांगितले. आज ऐतिहासिक केन-बेतवा नदी जोड प्रकल्प, दौधन धरण आणि ओंकारेश्वर तरंगता सौर प्रकल्प या मध्य प्रदेशच्या पहिल्या सौर प्रकल्पाची पायाभरणी झाली असल्याचे पंतप्रधान म्हणाले. यासाठी त्यांनी मध्य प्रदेशच्या जनतेचे अभिनंदन केले.
भारतरत्न अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या जन्मशताब्दीचा हा दिवस अतिशय प्रेरणादायी दिवस असल्याचे सांगत पंतप्रधान म्हणाले की आज सुशासन आणि चांगल्या सेवेचा हा सण आपल्या सर्वांना प्रेरणा देणारा आहे. स्मृती तिकिट आणि नाण्याचे प्रकाशन करताना वाजपेयी यांचे स्मरण करत पंतप्रधानांनी सांगितले की वाजपेयी यांनी त्यांच्यासारखे अनेक सैनिक घडवले आणि त्यांना मार्गदर्शन दिले. देशाच्या विकासासाठी अटलजींनी केलेली सेवा आपल्या स्मृतीमध्ये कायम कोरलेली राहील, असे ते म्हणाले. 1100 पेक्षा जास्त अटल ग्राम सेवा सदनांचे काम आजपासून सुरू होईल आणि यासाठी पहिला हप्ता जारी करण्यात आला असल्याचे पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले. त्यांनी सांगितले की अटल ग्राम सेवा सदन गावांच्या विकासाला दिशा देईल.
सुशासन दिवस हा केवळ एका दिवसापुरता मर्यादित दिवस नसल्यावर भर देत मोदी म्हणाले, “ सुशासन ही आमच्या सरकारांची ओळख आहे”. केंद्रामध्ये सलग तिसऱ्यांदा आणि मध्य प्रदेशातही सातत्याने सेवा करण्याची संधी दिल्याबद्दल जनतेचे आभार मानत पंतप्रधान म्हणाले की यामागे सुशासन हा सर्वात भक्कम घटक होता. देशाच्या स्वातंत्र्याला 75 वर्षे पूर्ण झालेली असताना विकास, लोक कल्याण, आणि सुशासन या निकषांच्या आधारे विद्वान, राजकीय विश्लेषक आणि इतर नामवंत शिक्षणतज्ञांनी देशाच्या वाटचालीचे मूल्यमापन करावे असे आवाहन पंतप्रधानांनी केले. आपले सरकार ज्या ज्या वेळी जनतेची सेवा करण्याची संधी मिळाली त्या वेळी जनतेचे कल्याण आणि विकासकामे सुनिश्चित करण्यात यशस्वी ठरले असे त्यांनी अधोरेखित केले. मोदी म्हणाले, “विशिष्ट निकषांच्या आधारे जर आमचे मूल्यमापन केले तर आम्ही सर्वसामान्य माणसासाठी किती समर्पित आहोत हे देशाला दिसेल.” आपल्या देशासाठी ज्यांनी आपले रक्त सांडले त्या स्वातंत्र्य सैनिकांची स्वप्ने साकार करण्यासाठी सरकारने अथक काम केले आहे, असे त्यांनी नमूद केले. सुशासनासाठी केवळ चांगल्या योजनांचीच गरज नसते तर त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी देखील गरजेची असते असे पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले आणि सुशासनाचे मोजमाप म्हणजे सरकारच्या योजनांचे लोकांना मिळणारे लाभ असतात, यावर त्यांनी भर दिला. आधीच्या सरकारांनी केवळ घोषणा केल्या मात्र, अंमलबजावणीमध्ये प्रामाणिक हेतू आणि गांभीर्य यांच्या अभावामुळे त्या जनतेपर्यंत पोहोचल्याच नाहीत, असे त्यांनी सांगितले. पीएम किसान सन्मान निधी सारख्या योजना, ज्यांच्यामुळे मध्य प्रदेशातील शेतकऱ्यांना 12,000 रुपये मिळतात, त्यांच्या लाभावर त्यांनी भर दिला. मध्य प्रदेशातील लाडली बहना योजनेकडे लक्ष वेधताना पंतप्रधानांनी नमूद केले की आधार आणि बँक खात्यांना मोबाईल क्रमांकासोबत जोडल्याशिवाय हे शक्य झाले नसते. स्वस्त रेशन योजना यापूर्वी देखील होती, मात्र गरिबांना हे रेशन मिळवताना खूप आटापिटा करावा लागत होता. आज गरिबांना संपूर्ण पारदर्शकतेने मोफत रेशन मिळत आहे. तंत्रज्ञानाचा वापर सुरू केल्यामुळे घोटाळ्यांचे उच्चाटन झाले आहे आणि वन नेशन, वन रेशन कार्ड या देशव्यापी सुविधांमुळे हे शक्य झाल्याचे त्यांनी सांगितले.
सुशासन (उत्तम राज्यकारभार) म्हणजे नागरिकांना त्यांच्या हक्कांसाठी सरकारकडे भीक मागावी लागू नये किंवा सरकारी कार्यालयांच्या खेटा माराव्या लागू नयेत, अशी टिप्पणी मोदींनी केली. 100 टक्के लाभ 100 टक्के लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचवणे हे आपले धोरण असून हेच आपल्या सरकारचे इतरांच्या तुलनेतील वेगळेपण आहे, असे त्यांनी ठळकपणे नमूद केले. संपूर्ण देश याचा साक्षीदार आहे आणि म्हणूनच जनता आपल्याला सेवेची संधी वारंवार देत असल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले.
सुशासनाने, वर्तमान आणि भविष्यातील अशा दोन्ही काळातील आव्हानांना तोंड दिले यावर भर देत पंतप्रधान म्हणाले की दुर्दैवाने बुंदेलखंडमधील जनतेला मागील सरकारांच्या गैरकारभारामुळे अनेक दशके खूप त्रास सहन करावा लागला. पूर्वीच्या शासनांकडे, प्रभावी राज्यकारभार आणि जलसंकटावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्याच्या विचाराचा अभाव असल्याकारणाने, बुंदेलखंडमधील शेतकरी आणि महिलांच्या अनेक पिढ्यांनी पाण्याच्या प्रत्येक थेंबासाठी संघर्ष केला, हा मुद्दाही त्यांनी अधोरेखित केला.
भारतासाठी नदीच्या पाण्याचे महत्त्व समजून घेणाऱ्यांपैकी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हे एक होते असे सांगत मोदींनी, भारतातील प्रमुख नदी खोऱ्यांचे प्रकल्प डॉ. आंबेडकरांच्या दूरदृष्टीवर आधारित होते आणि त्यांच्याच प्रयत्नांमुळे केंद्रीय जल आयोगाची स्थापनाही झाली, यावर प्रकाश टाकला. जलसंधारण आणि मोठ्या धरण प्रकल्पांसाठी दिलेल्या योगदानाबद्दल, डॉ. आंबेडकर यांना त्यांच्या योगदानाचे योग्य श्रेय, यापूर्वीच्या सरकारांनी कधीच दिले नाही आणि बाबासाहेबांच्या या प्रयत्नांबाबत ते कधीच गंभीर नव्हते, अशी खंत पंतप्रधानांनी व्यक्त केली. सात दशकांनंतरही, भारतातील अनेक राज्यांमध्ये अजूनही जलवाटपाचे वाद आहेत असे सांगत पंतप्रधान म्हणाले की पूर्वीच्या शासनांकडे असलेला इच्छाशक्तीचा अभाव आणि त्यांच्या गैरकारभारामुळे कोणतेही ठोस प्रयत्न होऊ शकले नाहीत.
भूतकाळातील वाजपेयींच्या सरकारने, जलसंबंधित आव्हानांना तोंड देण्यासाठी गांभीर्याने मनापासून सुरु केलेले प्रयत्न, 2004 नंतर बाजूला पडले यावर प्रकाश टाकून पंतप्रधानांनी सांगितले की त्यांचे सरकार आता देशभरातील नद्या जोडण्याच्या मोहिमेला गती देत आहे. ते पुढे म्हणाले की केन-बेतवा नदीजोड प्रकल्प प्रत्यक्षात उतरणार असून बुंदेलखंड प्रदेशात समृद्धी आणि सुखाची नवीन कवाडे उघडणार आहे. छत्तरपूर, टिकमगड, निवारी, पन्ना, दमोह आणि सागर यासह मध्य प्रदेशातील 10 जिल्ह्यांना सिंचन सुविधा उपलब्ध करून देणाऱ्या केन-बेतवा नदीजोड प्रकल्पामुळे होणाऱ्या फायद्यांवर भर देत मोदी म्हणाले की या प्रकल्पाचा, उत्तर प्रदेशातील बांदा, महोबा, ललितपूर आणि झाशी जिल्ह्यांचा समावेश असलेल्या बुंदेलखंड भागालाही फायदा होईल.
“नदी जोडणीच्या भव्य मोहिमेअंतर्गत दोन प्रकल्प सुरू करणारे मध्य प्रदेश हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे,” मोदी म्हणाले. त्यांच्या नुकत्याच झालेल्या राजस्थान भेटीदरम्यान, पारबती-कालीसिंध-चंबळ आणि केन-बेतवा नदीजोड प्रकल्पांद्वारे अनेक नद्या एकमेकांना जोडण्याचे एका करारान्वये नक्की झाले, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. या करारामुळे मध्य प्रदेशलाही मोठा फायदा होईल, असे पंतप्रधानांनी नमूद केले.
“जल सुरक्षा हे 21 व्या शतकातील सर्वात मोठे आव्हान आहे”, असे उद्गार मोदी यांनी काढले. पुरेसे पाणी असलेले देश आणि प्रदेशच प्रगती करतील आणि समृद्ध क्षेत्र तसेच उद्योगांच्या भरभराटीसाठी पाणी आवश्यक आहे, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. ते स्वत:, बराचसा भाग वर्षभर दुष्काळाचा सामना करत असलेल्या गुजरातचे रहिवासी असल्यामुळे, त्यांना पाण्याचे महत्त्व समजले असे सांगत पंतप्रधान म्हणाले की मध्य प्रदेशातील नर्मदा नदीच्या आशीर्वादाने गुजरातचे नशीब बदलले. मध्य प्रदेशातील दुष्काळग्रस्त भागाला जल दुर्भिक्ष्यातून मुक्त करणे ही आपली जबाबदारी असल्याचे त्यांनी नमूद केले. बुंदेलखंडमधील शेतकरी आणि महिलांच्या अडचणी कमी करण्यासाठी आपण प्रामाणिकपणे काम करु असे वचन त्यांना दिले होते, याची आठवण पंतप्रधानांनी यावेळी करून दिली. याच संकल्पपूर्तीच्या वचनानुसार, बुंदेलखंडसाठी 45,000 कोटी रुपयांची जल-संबंधित योजना तयार करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली. केन-बेतवा नदीजोड प्रकल्पाअंतर्गत दौधन धरणाची पायाभरणी करण्यासाठी मध्य प्रदेश आणि उत्तर प्रदेशमधील त्यांच्या सरकारांना सतत प्रोत्साहन देण्यात आले, असेही पंतप्रधानांनी सांगितले. या धरणात, अंदाजे 11 लाख हेक्टर क्षेत्राली पाणी पुरवणारा शेकडो किलोमीटर लांबीचा कालवा असेल, अशी माहितीही पंतप्रधानांनी दिली.
“भारताच्या इतिहासात मागचे दशक जल सुरक्षा आणि संवर्धनाचे अभूतपूर्व दशक म्हणून लक्षात ठेवले जाईल”, असे पंतप्रधान मोदी म्हणाले. मागील सरकारांनी पाण्याशी संबंधित जबाबदाऱ्या वेगवेगळ्या विभागांमध्ये विभागल्या होत्या, परंतु आपल्या सरकारनेच या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी जलशक्ती मंत्रालयाची स्थापना केली, असे ते म्हणाले. देशात पहिल्यांदाच प्रत्येक घराला नळाद्वारे पाणी पुरवण्यासाठी राष्ट्रीय अभियान सुरू करण्यात आले, यावर पंतप्रधानांनी भर दिला. स्वातंत्र्यानंतरच्या सात दशकांमध्ये केवळ 3 कोटी ग्रामीण कुटुंबांकडे नळ कनेक्शन होते हे अधोरेखित करून पंतप्रधान मोदी म्हणाले की गेल्या पाच वर्षांत त्यांच्या सरकारने या योजनेवर 3.5 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्च करून 12 कोटी नवीन कुटुंबांना नळाद्वारे पाणी पुरवले आहे. जल जीवन अभियानाचा आणखी एक पैलू, ज्याकडे तितकेसे लक्ष दिले जात नाही तो म्हणजे, पाण्याची गुणवत्ता चाचणी, यावरही पंतप्रधानांनी प्रकाश टाकला. देशभरात पाण्याची गुणवत्ता चाचणी करणाऱ्या 2,100 प्रयोगशाळा स्थापन करण्यात आल्या आहेत आणि 25 लाख महिलांना गावांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची चाचणी करण्यासाठी प्रशिक्षण देण्यात आले आहे, असेही त्यांनी सांगितले. या उपक्रमामुळे हजारो गावे दूषित पाणी पिण्याच्या हतबलतेपासून मुक्त झाली आहेत, तसेच मुले आणि इतरांना आजारांपासून वाचवले आहे, हे पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले.
2014 सालापूर्वी देशात सुमारे 100 मोठे सिंचन प्रकल्प होते, जे कैक दशकांपासून अपूर्ण होते, असे सांगून पंतप्रधानांनी सांगितले केले की त्यांच्या सरकारने हे जुने सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी हजारो कोटी रुपये खर्च केले आणि आधुनिक सिंचन तंत्रांचा वापर वाढवला. गेल्या 10 वर्षांत, मध्य प्रदेशातील सुमारे पाच लाख हेक्टरसह एकूण सुमारे एक कोटी हेक्टर जमीन सूक्ष्म सिंचन सुविधांनी जोडली गेली आहे, असेही त्यांनी सांगितले. पाण्याच्या प्रत्येक थेंबाचा प्रभावीपणे वापर करण्यासाठी सतत प्रयत्न केले जात आहेत यावर पंतप्रधानांनी भर दिला. स्वातंत्र्याच्या 75 व्या वर्षाच्या निमित्ताने प्रत्येक जिल्ह्यात 75 अमृत सरोवरे निर्माण करण्याच्या मोहिमेवर पंतप्रधानांनी प्रकाश टाकला. या मोहिमेत देशभरात 60,000 पेक्षा जास्त अमृत सरोवरे निर्माण झाली असल्याचे त्यांनी सांगितले. पंतप्रधानांनी जलशक्ती अभियान आणि कॅच द रेन मोहिमेच्या प्रारंभाचा उल्लेख केला. या मोहिमेत देशभरात तीन लाखापेक्षा जास्त पुनर्भरण विहिरी बांधल्या गेल्या, असेही ते म्हणाले. या मोहिमांचे नेतृत्व लोकांनीच केले असून शहरी आणि ग्रामीण दोन्ही भागातील लोकांनी सक्रिय सहभाग घेतला आहे, असे पंतप्रधान म्हणाले. अटल भूजल योजना मध्य प्रदेशसह सर्वात कमी भूजल पातळी असलेल्या इतर राज्यांमध्ये राबविली जात असल्याचे त्यांनी सांगितले.
“मध्य प्रदेश नेहमीच पर्यटनात आघाडीवर राहिला आहे”, असे पंतप्रधान मोदी म्हणाले. पर्यटन हे असे क्षेत्र आहे जे तरुणांना रोजगार प्रदान करते आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेला बळकटी देते यावर त्यांनी भर दिला. भारत जगातील तिसरी सर्वात मोठी आर्थिक शक्ती बनण्याच्या मार्गावर आहे हे सांगून पंतप्रधान म्हणाले की भारताबद्दल जागतिक स्तरावर उत्सुकता वाढत आहे आणि जग भारताला जाणून घेण्यास आणि समजून घेण्यास उत्सुक आहे, ज्याचा मध्य प्रदेशला मोठा फायदा होईल. पंतप्रधानांनी एका अमेरिकन वृत्तपत्रातील अलिकडच्या अहवालावर प्रकाश टाकला. या अहवालात मध्य प्रदेशाला जगातील दहा सर्वात आकर्षक पर्यटन स्थळांपैकी एक म्हणून स्थान देण्यात आले आहे, याचा उल्लेख त्यांनी केला.
प्रवास सुलभ करण्यासाठी केंद्र सरकार देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय पर्यटकांसाठी सुविधा वाढवण्याच्या उद्देशाने सतत काम करत आहे हे अधोरेखित करून पंतप्रधान म्हणाले की सरकारने परदेशी पर्यटकांसाठी ई-व्हिसा योजना सुरू केल्या आहेत तसेच भारतात वारसा आणि वन्यजीव पर्यटनाचा विस्तार करण्यासाठी पावले उचलली आहेत. मध्य प्रदेशातील पर्यटनाच्या असामान्य क्षमतेवर भर देताना पंतप्रधान म्हणाले की खजुराहो भाग ऐतिहासिक आणि आध्यात्मिक वारशाने समृद्ध आहे, या प्रदेशात कंदरिया महादेव, लक्ष्मण मंदिर आणि चौसष्ठ योगिनी मंदिर यासारखी विलक्षण स्थळे आहेत. भारतातील पर्यटनाला चालना देण्यासाठी, देशभरात जी-20 बैठका आयोजित करण्यात आल्या, ज्यामध्ये खजुराहो येथील एक बैठकीचाही समावेश होता, या बैठकीसाठी विशेष उद्देशाने खजुराहोमध्ये एक अत्याधुनिक आंतरराष्ट्रीय अधिवेशन केंद्र बांधण्यात आले, असेही ते म्हणाले.
पर्यटन क्षेत्राबाबत बोलताना मोदी यांनी सांगितले की केंद्र सरकारच्या स्वदेश दर्शन योजनेअंतर्गत मध्य प्रदेशमध्ये पर्यावरण स्नेही पर्यटन सुविधांसाठी तसेच पर्यटकांसाठी नवीन सोयीसुविधा विकसित करण्यासाठी शंभर कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. सांची आणि अन्य बौद्ध स्थळांना बौद्ध सर्किटद्वारे जोडले जात आहे, तर गांधी सागर, ओंकारेश्वर धरण, इंदिरा सागर धरण, भेडाघाट आणि बाणसागर धरण यांना इको सर्किटचा भाग बनवले गेले आहे. तसेच खजुराहो, ग्वाल्हेर, ओरछा, चंदेरी आणि मांडू या स्थळांना हेरिटेज सर्किटअंतर्गत जोडले जात आहे. पन्ना राष्ट्रीय उद्यानालाही वन्यजीव सर्किटमध्ये समाविष्ट करण्यात आले आहे. गेल्या वर्षी पन्ना व्याघ्र संरक्षण प्रकल्पाला सुमारे 2.5 लाख पर्यटकांनी भेट दिली असल्याचे पंतप्रधानांनी नमूद केले. ते म्हणाले की पन्ना व्याघ्र संरक्षण प्रकल्पामधील वन्यजीवांचा विचार करून लिंक कालव्याचे बांधकाम केले जात आहे.
पर्यटनाला चालना देण्याचे प्रयत्न स्थानिक अर्थव्यवस्था बळकट करतात, असे सांगताना पंतप्रधान म्हणाले की पर्यटक स्थानिक वस्तू खरेदी करतील, तसेच ऑटो आणि टॅक्सी सेवा, हॉटेल्स, ढाबे, होमस्टे आणि अतिथिगृहे यांसारख्या सुविधा वापरतील. त्यांनी पुढे सांगितले की शेतकऱ्यांनाही याचा फायदा होईल, कारण त्यांना दूध, दही, फळे आणि भाजीपाला यांसारख्या उत्पादनांसाठी चांगले दर मिळतील.
गेल्या दोन दशकांत विविध क्षेत्रांत उल्लेखनीय प्रगती केलेल्या मध्य प्रदेशचे कौतुक करताना पंतप्रधान म्हणाले की येत्या काही दशकांत मध्य प्रदेश हे राज्य देशातील शीर्ष अर्थव्यवस्थांपैकी एक असेल आणि बुंदेलखंड यामध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावेल. आपल्या भाषणाचा समारोप करताना पंतप्रधानांनी केंद्र आणि राज्य सरकार मध्य प्रदेशला विकसित राज्य बनवण्यासाठी प्रामाणिकपणे कार्यरत राहतील, अशी ग्वाही दिली.
मध्य प्रदेशचे राज्यपाल मंगुभाई सी. पटेल, मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री शिवराजसिंह चौहान, सामाजिक न्याय आणि अधिकारिता मंत्री वीरेंद्रकुमार, केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सी.आर. पाटील आणि इतर मान्यवर या कार्यक्रमाला उपस्थित होते.
