नवी दिल्ली, (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) -पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज महिला सक्षमीकरण आणि आर्थिक समावेशन या त्यांच्या बांधिलकीला अनुसरून हरयाणात पानिपत येथे भारतीय आयुर्विमा महामंडळाच्या बिमा सखी योजना या योजनेचा शुभारंभ केला. यावेळी त्यांनी कर्नाल येथील महाराणा प्रताप फळबागायत विद्यापीठाच्या मुख्य संकुलाची देखील पायाभरणी केली.आज भारत महिला सक्षमीकरणाच्या दिशेने आणखी एक मजबूत पाऊल टाकत आहे, असे ते यावेळी उपस्थितांना संबोधित करताना म्हणाले. ते पुढे म्हणाले की आज महिन्याचा ९ वा दिवस विशेष आहे कारण ९ हा आकडा आपल्या धर्मग्रंथात शुभ मानला गेला होता आणि नवरात्री दरम्यान पूजल्या जाणाऱ्या नवदुर्गाच्या नऊ रूपांशी संबंधित होता. आजचा दिवस नारी शक्तीच्या उपासनेचाही आहे, असे त्यांनी सांगितले.
९ डिसेंबर रोजी संविधान सभेची पहिली बैठक झाली होती याची आठवण पंतप्रधानांनी करून दिली आणि आज जेव्हा देश संविधानाची ७५ वर्षे साजरी करत आहे, तेव्हा ही तारीख आपल्याला समानता आणि सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करण्यासाठी प्रेरित करते, असे ते म्हणाले.जगाला नैतिकता आणि धर्माचे ज्ञान देणारी महान भूमी अशा शब्दात हरियाणाचा गौरव करत मोदी यांनी यावेळी कुरुक्षेत्रात आंतरराष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सवही आयोजित करण्यात येत असल्याबद्दल आनंद व्यक्त केला. त्यांनी गीतेच्या भूमीला वंदन केले आणि हरियाणातील सर्व देशभक्तांना अभिवादन केले. संपूर्ण देशासाठी एक उदाहरण बनलेल्या ‘एक हैं तो सुरक्षित हैं’ या मंत्राचा अंगिकार केल्याबद्दल मोदी यांनी हरियाणातील जनतेचे कौतुक केले.
हरियाणासोबत असलेले आपले अतूट नाते आणि जवळीक व्यक्त करत पंतप्रधानांनी त्यांना सलग तिसऱ्यांदा सत्तेवर निवडून दिल्याबद्दल जनतेचे आभार मानले. ते पुढे म्हणाले की, अगदी काही दिवसांपूर्वीच स्थापन होऊनही राज्य सरकारचे सर्व स्तरातून कौतुक होत आहे. सरकार स्थापन झाल्यानंतर हजारो तरुणांना भ्रष्टाचाराविना कायमस्वरूपी नोकऱ्या मिळाल्याचे देशाने पाहिले आहे, असे त्यांनी सांगितले.हरियाणातील महिलांचे आभार मानताना, मोदी यांनी देशातील महिलांना रोजगार देणारी विमा सखी योजना सुरू केल्याची माहिती दिली आणि त्याबद्दल सर्वांचे अभिनंदन केले.
काही वर्षांपूर्वी पानिपत येथून बेटी बचाओ, बेटी पढाओ मोहिमेचा शुभारंभ करण्याच्या त्यांच्या बहुमानाची आठवण करून देताना, पंतप्रधानांनी या अभियानाचा हरियाणा तसेच संपूर्ण देशावर सकारात्मक परिणाम झाला आहे, असे अधोरेखित केले. ते पुढे म्हणाले की, एकट्या हरियाणामध्ये गेल्या दशकात हजारो मुलींचे जीव वाचले. आता एका दशकानंतर पानिपतच्या याच भूमीतून भगिनी आणि कन्यांसाठी विमा सखी योजना सुरू करण्यात येत आहे, अशी घोषणा त्यांनी केली. पानिपत हे महिला शक्तीचे प्रतीक बनले आहे, असे त्यांनी नमूद केले.
2047 पर्यंत विकसित भारताच्या संकल्पाने भारत आगेकूच करत असल्याचे अधोरेखित करून मोदी म्हणाले की, 1947 पासून आजतागायत प्रत्येक वर्ग आणि प्रदेशाच्या ऊर्जेने भारताला या उंचीवर नेले आहे. ते पुढे म्हणाले की, 2047 पर्यंत विकसित भारताचा संकल्प साध्य करण्यासाठी भारताला ऊर्जेच्या अनेक नवीन स्त्रोतांची आवश्यकता आहे. ईशान्य भारत हा असाच एक स्रोत आहे. भारताची महिला शक्ती ही महिला बचत गट, विमा सखी, बँक सखी, कृषी सखी या रूपात उर्जेचा आणखी एक महत्त्वाचा स्त्रोत आहे ज्यामुळे विकसित भारताच्या संकल्पाला बळ मिळेल, असे पंतप्रधान म्हणाले.
महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी पुरेशा संधी सुनिश्चित करणे आणि त्यांच्या मार्गातील प्रत्येक अडथळा दूर करणे अत्यावश्यक आहे यावर पंतप्रधानांनी भर दिला. ते पुढे म्हणाले की, जेव्हा महिला सक्षम झाल्या, तेव्हा देशासाठी संधींची नवीन दारे उघडली गेली. महिलांसाठी प्रतिबंधित असलेल्या अनेक नोकऱ्या सरकारने खुल्या केल्या आहेत, असे अधोरेखित करून मोदी यांनी आज भारताच्या कन्यांना लष्करात आघाडीवर तैनात केले जात असल्याकडे लक्ष वेधले. ते पुढे म्हणाले की, भारतातील कन्या मोठ्या संख्येने लढाऊ वैमानिक बनत आहेत, पोलिसांमध्ये भरती होत आहेत आणि कॉर्पोरेट कंपन्यांचे नेतृत्व करत आहेत. देशात शेतकरी आणि पशुपालकांच्या १२०० उत्पादक संघटना किंवा सहकारी संस्था आहेत, ज्यांचे नेतृत्व महिला करत असल्याचे पंतप्रधानांनी नमूद केले. खेळापासून ते शिक्षणापर्यंत प्रत्येक क्षेत्रात मुली पुढे जात आहेत, असेही ते म्हणाले. ते पुढे म्हणाले की गर्भवती महिलांसाठी प्रसूती रजा 26 आठवड्यांपर्यंत वाढवून लाखो कन्यांना देखील फायदा झाला आहे.
आज सुरू करण्यात आलेल्या विमा सखी कार्यक्रमाचा पायाही अनेक वर्षांचे परिश्रम आणि तपश्चर्येवर आधारित असल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले. स्वातंत्र्याच्या ६ दशकांनंतरही बहुतांश महिलांकडे बँक खात्यांची कमतरता असल्याचे नमूद करून ते म्हणाले की, महिलांना संपूर्ण बँकिंग व्यवस्थेपासून दूर ठेवण्यात आले होते. जन धन योजनेंतर्गत ३० कोटी महिलांच्या खात्यांबद्दल अभिमान व्यक्त करताना, मोदी म्हणाले की, त्यांच्या सरकारने गॅस सबसिडीसारख्या सबसिडी कुटुंबातील जबाबदार हातांपर्यंत पोहोचल्या पाहिजेत यासाठी महिलांसाठी जनधन खाती उघडली. किसान कल्याण निधी, सुकन्या समृद्धी योजना, स्वत:चे घर बांधण्यासाठी निधी, फेरीवाल्यांसाठी दुकाने उभारण्यासाठी निधी, मुद्रा योजना आणि इतर योजनांमधून पैसे हस्तांतरण सुनिश्चित करण्यात जन धन योजनेने मदत केली आहे, असे त्यांनी सांगितले.
प्रत्येक गावात बँकिंग सुविधा उपलब्ध करून देण्यामध्‍ये महिलांनी मोठी भूमिका बजावल्याबद्दल कौतुक करून पंतप्रधान म्हणाले की, ज्यांची बँक खातीही नव्हती ते आता गावकऱ्यांना बँक सखी म्हणून बँकांशी जोडत आहेत. ते पुढे म्हणाले की, बँक सखींनी लोकांना बँकेत पैसे कसे बचत करायचे, कर्ज कसे मिळवायचे हे शिकवायला सुरुवात केली आहे आणि अशा लाखो बँक सखी आज प्रत्येक गावात सेवा देत आहेत.
भारतातील महिलांचा यापूर्वी विमा काढला जात नव्हता, हे नमूद करून पंतप्रधान मोदी यांनी आज लाखो महिलांना विमा एजंट किंवा विमा सखी बनविण्याची मोहीम सुरू झाल्याचे सांगितले.ते पुढे म्हणाले की, आता महिला विम्यासारख्या क्षेत्राच्या विस्ताराचे नेतृत्व करतील.विमा सखी योजनेअंतर्गत 2 लाख महिलांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्याचे लक्ष्य असल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले. इयत्ता दहावीपर्यंत शिक्षण पूर्ण केलेल्या मुलींना विमा सखी योजनेंतर्गत प्रशिक्षण देऊन तीन वर्षांसाठी आर्थिक मदत केली जाईल, असेही ते म्हणाले.एक एलआयसी एजंट दरमहा सरासरी 15 हजार रुपये कमावतो असे विमा क्षेत्राशी संबंधित माहितीचा हवाला देऊन,पंतप्रधान मोदी म्हणाले की,आमच्या विमा सखी दरवर्षी 1.75 लाख रुपयांपेक्षा जास्त कमावतील आणि त्यामुळे कुटुंबाला अतिरिक्त उत्पन्न मिळेल.
विमा सखींचे योगदान पैसे कमावण्याव्यतिरिक्त बरेच काही असणार आहे, हे लक्षात आणून देताना पंतप्रधान म्हणाले की, देशामध्‍ये ‘सर्वांसाठी विमा’ हे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे. सामाजिक सुरक्षेसाठी आणि गरिबी मुळापासून नष्ट करण्यासाठी हे आवश्यक आहे. त्‍यामुळेच या विमा सखी ‘सर्वांसाठी विमा’अभियानाला बळ देतील,यावरही त्यांनी भर दिला.
ज्यावेळी एखाद्या व्यक्तीचा विमा उतरवला जातो त्यावेळी मिळणारे फायदे खूप मोठे असतात, असे अधोरेखित करून पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, सरकार प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा आणि प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजना राबवत आहे. या योजनांतर्गत अत्यंत कमी विमा हप्‍त्‍यावर 2 लाख रुपयांचा विमा प्रदान करण्यात आला आहे, असे त्यांनी सांगितले. देशातील २० कोटींहून अधिक लोक, जे विम्याविषयी विचारही करीत नाहीत, त्यांचा विमा उतरवण्यात आला आहे. ते पुढे म्हणाले की, या दोन योजनांतर्गत आतापर्यंत सुमारे २० हजार कोटी रुपयांच्या दाव्याची रक्कम देण्यात आली आहे. देशातील अनेक कुटुंबांना सामाजिक सुरक्षा कवच देण्यासाठी विमा सखी कार्यरत आहेत, हे एक प्रकारचे पुण्यकर्म आहे, अशी टिप्पणी पंतप्रधान मोदी यांनी केली.
गेल्या १० वर्षात भारतातील ग्रामीण महिलांसाठी घेतलेल्या धोरणात्मक निर्णयांसह क्रांतिकारी धोरणे हा खरोखरच अभ्यासाचा विषय असल्याचे सांगून पंतप्रधान म्हणाले की, जरी विमा सखी, बँक सखी, कृषी सखी, पशु सखी, ड्रोन दीदी, लखपती दीदी साध्या आणि सामान्य वाटत असल्या तरी,ख-या अर्थाने त्याच भारताचे भाग्य बदलत आहेत. महिलांच्या सक्षमीकरणाचा विचार करून चालविण्‍यात येणारे देशातील बचत गट अभियानाविषयी इतिहासात सुवर्णाक्षरांनी लिहिले जाईल, असेही ते म्हणाले. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत बदल घडवून आणण्यासाठी सरकारने महिला बचत गटांना मोठे माध्यम बनवले आहे, असे सांगून ते पुढे म्हणाले की, देशभरातील १० कोटी महिला स्वयं-सहायता गटांशी जोडल्या गेल्या आहेत आणि गेल्या दशकात बचत गटांच्या महिलांना 8 लाख कोटी रुपयांहून अधिक मदत करण्यात आली आहे.
देशभरातील बचत गटांशी संबंधित असलेल्या महिलांच्या भूमिकेचे आणि योगदानाचे कौतुक करताना, पंतप्रधानांनी सांगितले की, भारताला जगातील तिसरी सर्वात मोठी आर्थिक शक्ती बनवण्यासाठी काम या महिला करत आहेत. प्रत्येक समाज, वर्ग, कुटुंबातील महिला यांच्याशी जोडल्या गेल्याचे नमूद करून प्रत्येक महिलेला यामध्ये संधी मिळत असल्याचेही त्यांनी सांगितले. बचत गटांच्या चळवळीमुळे सामाजिक समरसता आणि सामाजिक न्याय बळकट होत असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. बचत गट केवळ एका महिलेचे उत्पन्नच वाढवत नाहीत, तर एका कुटुंबाचा आणि संपूर्ण गावाचा आत्मविश्वासही वाढवत असल्याचे पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले. अशा विविध प्रकारच्या चांगल्या कामाबद्दल त्यांनी महिलांचे कौतुक केले.
लाल किल्ल्यावरून 3 कोटी लखपती दीदी बनवण्यासंबंधी घोषणेचे स्‍मरण करून पंतप्रधान मोदी यांनी सांगितले की, आतापर्यंत देशभरात 1 कोटी 15 लाखाहून अधिक लखपती दीदी बनवण्यात आल्या आहेत. या महिलांनी दरवर्षी एक लाख रुपयांहून अधिक कमाई सुरू केली आहे, अशी पुस्तीही त्यांनी जोडली.
लखपती दीदी मोहिमेला सरकारच्या नमो ड्रोन दीदी योजनेतूनही खूप मोठा पाठिंबा मिळत असून त्याची चर्चा हरियाणामध्येही होत आहे असे पंतप्रधानांनी सांगितले. पंतप्रधान मोदी यांनी हरियाणातील एका नमो ड्रोन दीदीचा वृत्तांत सांगितला आणि ही योजना शेती तसेच महिलांच्या जीवनात परिवर्तन घडवत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
देशात आधुनिक शेती आणि नैसर्गिक शेतीबद्दल जागरुकता निर्माण करण्यासाठी हजारो कृषी सखींना प्रशिक्षित केले जात असल्याचे पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले. सुमारे 70 हजार कृषी सख्यांना यापूर्वीच प्रमाणपत्र मिळाले असून या कृषी सख्यांची दरवर्षी 60 हजाराहून अधिक कमाई करण्याची क्षमता असल्याचेही त्यांनी सांगितले. पशु सखींबद्दल चर्चा करताना, देशात आज 1.25 लाखांहून अधिक पशुसखी पशुसंवर्धनाबाबत जनजागृती मोहिमेचा एक भाग आहेत, असे त्यांनी सांगितले. हे केवळ त्यांच्या रोजगाराचे साधन नसून पशु सखी मानवतेची महान सेवा करत आहेत, असे ते म्हणाले. कृषी सखी केवळ भविष्यातील पिढ्यांसाठी वसुंधरेला वाचवण्याचे काम करत नसून नैसर्गिक शेतीबाबत जनजागृती करून भूमातेची आणि शेतकऱ्यांची सेवा करत आहेत, असे त्यांनी नमूद केले. तसेच आपल्या पशुसखी प्राण्यांची सेवा करून मानवतेची सेवा करत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
देशातील भगिनी आणि मातांकडून मिळालेल्या प्रेमावर भर देत पंतप्रधान म्हणाले की, त्यांच्या सरकारने गेल्या 10 वर्षात देशात 12 कोटींहून अधिक शौचालये बांधली यामुळे ज्यांच्या घरात शौचालये नाहीत अशा अनेक महिलांना मदत झाली. तसेच 10 वर्षांपूर्वी गॅस जोडणी नसलेल्या कोट्यवधी महिलांना मोफत गॅस सिलिंडर जोडणी देण्यात आली होती याचीही त्यांनी आठवण करून दिली. ज्या महिलांना अद्याप नळ जोडणी, पक्की घरे मिळालेली नाहीत, त्यांनाही या सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जात असल्याचे त्यांनी सांगितले. विधानसभा आणि लोकसभेत महिलांसाठी 33 टक्के आरक्षणाची हमी देणारा कायदाही लागू करण्यात आल्याचे पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले. योग्य हेतूने असे प्रामाणिक प्रयत्न केले जातील तेव्हाच माता-भगिनींचे आशीर्वाद मिळतील, असेही ते म्हणाले.
केंद्र आणि राज्य सरकारांकडून शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी करण्यात येत असलेल्या कामांचा उल्लेख पंतप्रधानांनी केला. सरकारच्या पहिल्या दोन कार्यकाळात हरियाणातील शेतकऱ्यांना किमान आधारभूत किमतीच्या रूपात 1.25 लाख कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम मिळाली होती, तर राज्य सरकारच्या स्थापनेनंतर हरियाणामध्ये सरकारने तिसऱ्या कार्यकाळात धान, भरड धान्ये आणि मूग उत्पादक शेतकऱ्यांना किमान हमीभावाच्या रूपात 14 हजार कोटी रुपये दिले असल्याचे पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले. दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी 800 कोटींहून अधिक रुपयेही देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. हरियाणाला हरितक्रांतीचा नेता बनवण्यात चौधरी चरणसिंग विद्यापीठाने बजावलेल्या महत्त्वपूर्ण भूमिकेची आठवण करून देत आता 21व्या शतकात हरियाणाला फलोत्पादन क्षेत्रात अग्रेसर बनवण्यासाठी महाराणा प्रताप विद्यापीठाची भूमिका अत्यावश्यक असेल, असे पंतप्रधान म्हणाले. आज महाराणा प्रताप फलोत्पादन विद्यापीठाच्या नवीन प्रांगणाची पायाभरणी करण्यात आली असून या विद्यापीठात शिकणाऱ्या तरुणांना नवीन सुविधा उपलब्ध होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
हरियाणा राज्याचा वेगाने विकास होईल तसेच केंद्र आणि राज्यातील सरकारे त्यांच्या तिसऱ्या कार्यकाळात तिप्पट वेगाने काम करतील, असे आश्वासन पंतप्रधानांनी आपल्या भाषणाचा समारोप करताना हरियाणातील महिलांना दिले. हरियाणात महिला शक्तीची भूमिका आणखी मजबूत होत जाईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
हरियाणाचे राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, हरियाणाचे मुख्यमंत्री नायब सिंग सैनी, केंद्रीय वित्त आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन, केंद्रीय गृहनिर्माण, शहरी व्यवहार आणि ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल, सहकार राज्यमंत्री कृष्ण पाल आणि इतर मान्यवर या कार्यक्रमाला उपस्थित होते.
पार्श्वभूमी
भारतीय आयुर्विमा महामंडळ (LIC) चा ‘विमा सखी योजना’ उपक्रम 18-70 वर्षे वयोगटातील, दहावी उत्तीर्ण असलेल्या महिलांना सक्षम करण्यासाठी आरेखित करण्यात आला आहे. आर्थिक साक्षरता आणि विमा जागरुकता वाढवण्यासाठी या विमा सखींना पहिल्या तीन वर्षात विशेष प्रशिक्षण आणि विद्यावेतन मिळेल. प्रशिक्षणानंतर, त्या एलआयसी एजंट म्हणून काम करू शकतील तसेच पदवीधर विमा सखींना भारतीय आयुर्विमा महामंडळात विकास अधिकारी पदासाठी पात्र ठरण्याची संधी मिळेल.
कर्नाल येथील महाराणा प्रताप फलोत्पादन विद्यापीठाचे मुख्य प्रांगण आणि 495 एकरांवर पसरलेल्या सहा प्रादेशिक संशोधन केंद्रांची स्थापना 700 कोटींहून अधिक खर्चून केली जाईल. विद्यापीठात स्नातक आणि स्नातकोत्तर अभ्यासांसाठी एक फलोत्पादन महाविद्यालय आणि 10 फलोत्पादन विषयांचा समावेश असलेली 5 विद्यालये असतील. हे विद्यापीठ पीक विविधीकरण आणि फलोत्पादन तंत्रज्ञानाच्या विकासासाठी जागतिक दर्जाच्या संशोधनासाठी काम करेल.
