नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – येत्या काळात देशातील अनेक शहरांमध्ये इलेक्ट्रिक बसेस धावणार आहेत. प्रत्यक्षात बुधवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने १६९ शहरांमध्ये ई-बस चालवण्याच्या योजनेला मंजुरी दिली आहे. केंद्र सरकारने या योजनेला ‘पीएम ई-बस सेवा’ असे नाव दिले असून त्यावर 77,613 कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. चला जाणून घेऊया पीएम ई-बस सेवा योजनेबद्दल…
सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (PPP) मॉडेलवर शहर बस चालवणाऱ्या PM e-Bus Sewa या बस योजनेला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळाने बुधवारी मंजुरी दिली. मंत्रिमंडळाच्या निर्णयांची माहिती देताना केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर म्हणाले की, पीएम ई-बस सेवा योजनेतून 10,000 ई-बस चालवल्या जातील. या योजनेचा अंदाजे खर्च 57,613 कोटी रुपये असेल, त्यापैकी 20,000 कोटी रुपये केंद्र सरकार प्रदान करेल. ही योजना 10 वर्षांसाठी बस चालवताना आर्थिक सहाय्य प्रदान करेल.
पीएम ई-बस सेवा योजना दोन विभागांमध्ये (विभाग अ आणि विभाग ब) विभागली गेली आहे. विभाग A मध्ये, 169 शहरांमध्ये शहर बस सेवा विस्तारण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. मंजूर बस योजनेमुळे डेपोच्या पायाभूत सुविधांचा विकास आणि सुधारणा होण्यास मदत होणार आहे. त्याच वेळी, ई-बससाठी मीटरच्या मागे इलेक्ट्रिकल पायाभूत सुविधा म्हणजेच सबस्टेशन इत्यादींचे बांधकाम देखील शक्य होईल.
योजनेच्या ब्लॉक बी ने 181 शहरांमध्ये ग्रीन अर्बन मोबिलिटी इनिशिएटिव्ह (GUMI) लाँच करण्याची घोषणा केली. यामध्ये बसला प्राधान्य, पायाभूत सुविधा, मल्टीमोडल इंटरचेंज सुविधा, नॅशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (NCMC) आधारित स्वयंचलित भाडे संकलन प्रणाली, चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर इत्यादीसारख्या हरित उपक्रमांची कल्पना आहे.
या विभागातील बसेस चालवण्यासाठी केंद्र सरकार आर्थिक मदत करेल. योजनेअंतर्गत, राज्ये किंवा शहरे या बस सेवा चालवतील आणि बस ऑपरेटरला पैसे देतील. त्याचबरोबर केंद्र सरकार प्रस्तावित योजनेत अनुदान देऊन या बसेस चालवण्यासाठी मदत करेल.
केंद्राच्या मते, पीएम ई-बस सेवा योजनेचे उद्दिष्ट प्रवेशापासून वंचित असलेल्या लोकांसाठी वाहतूक व्यवस्था सुलभ करणे आहे. या योजनेत 2011 च्या जनगणनेनुसार तीन लाख आणि त्याहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या शहरांचा समावेश असेल. शहरांमध्ये केंद्रशासित प्रदेश, ईशान्य आणि डोंगराळ राज्यांच्या सर्व राजधान्या समाविष्ट आहेत. या योजनेंतर्गत ज्या शहरांमध्ये सुव्यवस्थित बससेवा उपलब्ध नाही अशा शहरांना प्राधान्य दिले जाईल.
ही योजना ई-मोबिलिटीला चालना देईल आणि सबस्टेशन पायाभूत सुविधांसाठी पूर्ण समर्थन देईल. ग्रीन अर्बन मोबिलिटी उपक्रमांतर्गत चार्जिंग सुविधा विकसित करण्यासाठी शहरांनाही मदत केली जाईल. यामुळे केवळ अत्याधुनिक, ऊर्जा कार्यक्षम इलेक्ट्रिक बसेसच नव्हे तर ई-मोबिलिटी क्षेत्रातील नावीन्य तसेच इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी एक मजबूत पुरवठा साखळीही निर्माण होईल.
इलेक्ट्रिक मोबिलिटीचा अवलंब केल्याने ध्वनी आणि वायू प्रदूषण कमी होईल आणि कार्बन उत्सर्जनाला आळा बसेल. याशिवाय, बस-आधारित सार्वजनिक वाहतुकीचा वाटा वाढल्याने होणार्‍या बदलामुळे ग्रीन हाउस गॅस (GHG) उत्सर्जन कमी होईल. म्हणजेच बदलत्या हवामान बदलाच्या घडामोडींमध्ये ही योजना पर्यावरणाच्या आरोग्यासाठी अत्यंत उपयुक्त ठरणार आहे.
या योजनेंतर्गत, शहर बस संचालनात सुमारे 10,000 बस चालवल्या जातील, ज्यामुळे 45,000 ते 55,000 थेट नोकऱ्या निर्माण होतील.
PM e-Bus Sewa Electric EV Cabinet Decision Union Government
