नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – अलिकडच्या काळातील हवामान संकट आणि तंत्रज्ञानातील वेगवान प्रगतीला प्रतिसाद म्हणून पंतप्रधान पीक विमा योजनेमध्ये शेतकऱ्यांच्या हिताचे बदल करण्यास आम्ही तयार आहोत, असे केंद्रीय कृषीमंत्रालयाने म्हटले आहे. कृषी आणि शेतकरी कल्याण विभागाचे सचिव मनोज आहुजा म्हणाले की, हवामान संबंधी अशा आपत्तींचा शेतीवर थेट प्रभाव पडत असल्यामुळे , देशातील असुरक्षित शेतकरी समुदायाचे लहरी हवामानापासून संरक्षण करणे महत्वाचे आहे. परिणामी, पीक विम्याची मागणी वाढण्याची शक्यता आहे आणि त्यासाठी देशातील शेतकऱ्यांना पुरेसे विमा संरक्षण देण्यासाठी पीक आणि इतर प्रकारच्या ग्रामीण/कृषी विमा उत्पादनांवर अधिक भर देण्याची गरज आहे.
२०१६ मध्ये पंतप्रधान पीक विमा योजना सुरू झाल्यानंतर, या योजनेने पेरणीपूर्व कालावधीपासून पीक कापणीच्या कालावधीपर्यंत सर्व पिके आणि धोक्यांसाठी सर्वसमावेशक संरक्षण उपलब्ध करून दिले जे राष्ट्रीय कृषी विमा योजना आणि सुधारित राष्ट्रीय कृषी विमा योजनेच्या यापूर्वीच्या योजनांमध्ये समाविष्ट नव्हते याकडे आहुजा यांनी लक्ष वेधले.
२०१८ मध्ये करण्यात आलेल्या सुधारणांदरम्यान अनेक नवीन मूलभूत वैशिष्ट्ये देखील यात जोडण्यात आली उदा. शेतकऱ्यांसाठी पीक नुकसानाचा सूचना कालावधी ४८ तासांवरून ७२ तासांपर्यंत वाढवणे, कारण ७२ तासानंतर स्थानिक आपत्तींच्या बाबतीत नुकसानासंबंधी स्वाक्षरी नाहीशी होते . त्याचप्रमाणे, २०२० मधील सुधारणेनंतर, योजना अधिक शेतकरी-स्नेही बनवण्याच्या दृष्टीने त्यात स्वेच्छेने नावनोंदणी तसेच वन्यजीव हल्ल्यासाठी अतिरिक्त संरक्षण समाविष्ट करण्यात आले.
काही राज्यांनी प्रामुख्याने आर्थिक अडचणींमुळे विम्याच्या हप्त्याच्या अनुदानाचा त्यांचा वाटा देणे शक्य नसल्याने या योजनेतून माघार घेतली असे त्यांनी स्पष्ट केले. मात्र नंतर त्यांच्या समस्यांचे निराकरण झाल्यानंतर, जुलै 2022 पासून आंध्र प्रदेश या योजनेत पुन्हा सामील झाले. इतर राज्ये देखील त्यांच्या संबंधित शेतकऱ्यांना सर्वसमावेशक सुरक्षा कवच देण्यासाठी या योजनेत सामील होण्याचा विचार करत आहेत अशी अपेक्षा आहे.
जलद गतीने होणाऱ्या अभिनव संशोधनाच्या युगात, अचूक शेतीसह प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनेची व्याप्ती आणि कार्यक्षेत्र वाढवण्यात डिजिटायझेशन आणि तंत्रज्ञान महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावत आहेत असे आहुजा म्हणाले. अलीकडेच सादर करण्यात आलेली हवामान माहिती आणि नेटवर्क डेटा सिस्टम (WINDS), तंत्रज्ञान आधारित उत्पन्न अंदाज प्रणाली (WINDS) YES-Tech), वास्तविक वेळेत निष्कर्ष आणि पिकांचे छायाचित्रे (CROPIC) संकलन यांसारख्या उपाययोजना ही योजना अधिक कार्यक्षम आणि पारदर्शक बनवण्यासाठी करण्यात आल्या आहेत. शेतकऱ्यांच्या तक्रारींचे वेळेत निराकरण करण्यासाठी, छत्तीसगडमध्ये एकात्मिक हेल्प लाइन प्रणाली चाचणी टप्प्यात आहे.
प्रीमियममधील केंद्र आणि राज्याच्या योगदानाबद्दल अधिक माहिती देताना आहुजा यांनी निदर्शनास आणून दिले की, गेल्या ६ वर्षांत केवळ २५,१८६ कोटी रुपये शेतकऱ्यांनी भरले आहेत, तर शेतकऱ्यांच्या केलेल्या दाव्यांसाठी त्यांना १,२५,६६२ कोटी रुपये देण्यात आले असून या योजनेंतर्गत बहुतांश प्रीमियम केंद्र आणि राज्य सरकारे भरत आहेत.
पंतप्रधान पीक विमा योजना ही सध्या शेतकरी नोंदणीच्या बाबतीत जगातील सर्वात मोठी पीक विमा योजना आहे, दरवर्षी सरासरी ५.५ कोटी अर्ज येतात. रब्बी आणि खरीप हंगामासाठी शेतकरी एकूण प्रीमियमच्या केवळ १.५% आणि २% भरतात , जेणेकरून शेतकऱ्यांवर किमान आर्थिक भार पडेल. योजनेच्या अंमलबजावणीच्या मागील ६ वर्षांत, शेतकऱ्यांनी २५,१८६ कोटींचा प्रीमियम भरला आणि १,२५,६६२ कोटी रुपये (३१ ऑक्टोबर २०२२ पर्यंत) दावे स्वरूपात त्यांना मिळाले. २०१६ मध्ये योजना सुरू झाल्यापासून बिगर कर्जदार, अल्पभूधारक आणि छोट्या शेतकर्‍यांचा वाटा २८२% ने वाढला, यावरून शेतकर्‍यांमध्ये या योजनेची स्वीकारार्हता वाढल्याचे दिसून येते.
Pm Crop Insurance Scheme Big Changes Ministry
Agriculture Climate Weather
