इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क – प्रशासनातील सावळा गोंधळ हा काही नवीन नाही. पण, त्याची काही काही उदाहरणे वारंवार समोर येत असतात. आताही असाच एक प्रकार घडला आहे. मध्य प्रदेशातील खरगोन येथे जिल्हा प्रशासनाने कारवाई करत बेकायदेशीर अतिक्रमण पाडले आहे. विशेष म्हणजे हे घर प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत बांधण्यात आले होते. त्याच्या बांधकामाला प्रशासनानेच परवानगी दिली होती.
६५ वर्षीय विधवा महिलेले प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत घर मिळाले पण आता प्रशासनाने ते अवैध ठरत पाडले आहे. पीएमएवायच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार हसीनाच्या घराला पाच वेळा जिओटॅग करण्यात आल्याचे तपासात समोर आले आहे. याचे फोटो बांधकामादरम्यान अपलोड करण्यात आले असून दोन चित्रांमध्ये लाभार्थी दारात उभे असल्याचे फोटोमध्ये दिसत आहे.
याप्रकरणी आपले म्हणणे ऐकून घेतले जात नसल्याचा आरोप ६५ वर्षीय विधवा महिला हसीना फखरू हिने जिल्हा प्रशासनावर केला आहे. त्यांचे घर हे शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमण असल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. प्रशासनाने विहित प्रक्रियेनुसार अतिक्रमण काढले आहे, असे त्यांनी सांगितले. मात्र, या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी केल्यानंतर पीएम आवास योजनेंतर्गत बांधण्यात आलेल्या या घराला पाच वेळा जिओ टॅग करण्यात आल्याचे समोर आले आहे.
त्याच वेळी, बँकेच्या नोंदीनुसार, हसीना फखरूच्या खात्यात हप्त्याच्या स्वरूपात अडीच लाख रुपये आले होते. ही रक्कम लाभार्थ्यांच्या खात्यात तीन वेळा हस्तांतरित करण्यात आली. १ लाख रुपयांचा पहिला हप्ता २८ ऑक्टोबर २०२० रोजी हसीनाच्या बँक खात्यात हस्तांतरित करण्यात आला. १ लाख रुपयांचा दुसरा हप्ता ३१ मार्च २०२१ रोजी आणि ५० हजार रुपयांचा शेवटचा हप्ता ४ एप्रिल २०२२ रोजी खात्यात हस्तांतरित करण्यात आला. तर, जिओटॅगिंगच्या चार फेऱ्यांनंतर आणि लाभार्थ्यांच्या खात्यावर २ लाख रुपये हस्तांतरित केल्यानंतर तहसीलदारांनी १७ सप्टेंबर २०२१ रोजी हसीना यांना अतिक्रमणाची पहिली नोटीस पाठवली.
या महिलेने तहसीलदारांचे आरोप फेटाळून लावले. त्यानंतर यावर्षी १० मार्च रोजी तहसीलदार न्यायालयाने घराचे बांधकाम बेकायदेशीर ठरवत घर पाडण्याचे आदेश देण्यात आले. मात्र या आदेशानंतरही महिलेच्या खात्यात ५० हजार रुपये भरण्यात आले. हे पेमेंट ४ एप्रिल २०२२ रोजी करण्यात आले. तर दुसऱ्या नोटीसनंतर चार दिवसांनी हसीनाचे घर पाडण्यात आले. अशाप्रकारे या आदेशाविरोधात एसडीएम किंवा उच्च न्यायालयात दाद मागण्यासाठी वेळ मिळाला नसल्याचे महिलेचे म्हणणे आहे.
अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, पंतप्रधान निवासस्थानाला वेगळ्या पत्त्यासाठी मान्यता देण्यात आली होती, परंतु त्या पत्त्याबद्दल विचारले असता त्यांनी व्यवस्थित माहिती दिली नाही. चौकशीदरम्यान, हसीनाशी संबंधित तीन पत्त्यांची माहिती रेकॉर्डमध्ये समोर आली आहे. योजनेत दिलेल्या पत्त्यावर घर न बांधता वेगळीकडेच बांधल्याने ते पाडण्यात आल्याचे प्रशासनाने सांगितले.
